दिप्ती पाटील (उरण) :– केन्द्र सरकारच्या कोणत्याही प्रकल्पामध्ये नोकर भरती करताना आवश्यक मार्गदर्शक तत्व ठरवुन दिलेली आहेत. आणि सर्व शासकीय प्रकल्पामध्ये भरती करताना त्याचे काटेकोरपने पालन करणे बंधनकारक आहे. परंतु जेएनपीटी मधील नोकर भरती मध्ये मात्र,शासनाने ठरवुन दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे पूर्ण पने उल्लंघन झाले आहे. प्रकल्पग्रस्त आणि स्थानिक भूमी पुत्र यांना नोकऱ्या देताना मात्र त्यांचे सर्व दाखले काटेकोर पने तपासले गेले होते. त्यात कोणी खोटा दाखला जोडला असेल तर त्याला नोकरी वरून काढून टाकण्यात आलेले आहे. कधी कधी तर तक्रार नसताना ही खोटा दाखला सादर केल्या प्रकरणी प्रकल्प ग्रस्त व्यक्तीला कामावरून काढून टाकले आहे. परंतु हीच तत्परता मात्र बाहेरील जिल्ह्यातून किंवा राज्यातून आलेल्या व्यक्तींच्या बाबतीत दिसून आलेली नाही. केंद्र शासनाच्या नियमावली मध्ये स्पष्ट पणे सांगितले आहे की केंद्र सरकारच्या कोणत्याही प्रकल्पामध्ये नोकर भरती करताना केंद्र सरकारने अधिकृत केलेल्या नमुन्यातच जातीचा दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे. पण श्रीमती मनीषा जाधव यांनी जेएनपीटी मध्ये नोकरी मिळवताना खोटे जातीचे दाखले सादर केले आहेत, हे प्रकरण सुरू असताना ह्या गोष्टी उघड होत आहेत. सर्वात धक्कादायक बाब अशी आहे की एकेकाळी तहसीलदार राहिलेले,जे.ए.पी.टी.चे डेप्युटी चेअरमन मा.श्री उन्मेष वाघ साहेब, यांनी तर असे सांगितले आहे की केंद्र सरकारच्या अधिकृत नमुन्यात जातीचा दाखला सादर करणे बंधनकारक नाही. जर डेप्युटी चेअरमन साहेब च असे बोलत असतील तर इतरांकडून काय अपेक्षा ठेवणार असा सुर जनमानसात आहे. आश्या अनेक प्रकारच्या अनियमतता, बाहेरील जिल्ह्यातून आलेल्या व्यक्तींच्या नोकर भरती करताना दिसून येत आहे. ही अत्यंत धक्कादायक बाब आहे.. जर बाहेरील जिल्ह्यातील जे. एन. पी. टी मध्ये भरती झालेल्या व्यक्तींचे,शासन नियमानुसार सर्व दाखले पुन्हा चेक केले तर ९०% दाखले खोटे निघण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मग हा दुजाभाव फक्त प्रकल्पग्रस्तांनाच का असा सवाल जनसामान्यांत सुरू आहे.
स्त्रोत – प्रमोद ठाकूर यांच्या तर्फे दिप्ती पाटील यांना
ब्रेकिंग
