रेवडी की शिधा?
सरकारने कमी उत्पन्न असलेल्या नागरिकांना मानवतेच्या साध्या निकषावर आधार देणे आवश्यक आहे.
हिमाचल प्रदेश आणि गुजरात मध्ये लवकरच निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्यानिमित्ताने विविध पक्षांकडून मतदारांना प्रलोभने दिली जात आहेत. त्यात आपल्याला मते मिळावीत म्हणून अलीकडे ‘रेवडी कल्चर’ अर्थात जनतेकरता उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या मोफत योजनांची जी चर्चा सुरू झाली आहे, त्यामुळे देशातील काही राज्यांच्या सामाजिक कल्याण प्रणालीवर वाद निर्माण झाला आहे. मात्र या वादाकडे राजकारणाच्या पलीकडे बघायला हवे. तसेच या चर्चेची व्याप्ती वाढवत आशियातील काही प्रगत देशांकडे देखील बघायला हवे.
गेल्या ५० वर्षांत ज्यांच्या जलद आर्थिक प्रगतीबद्दल कौतुक केले गेले, त्या सिंगापूर, दक्षिण कोरिया, तैवान आणि हाँगकाँग अशा पूर्व आशियाई अर्थव्यवस्थांच्या कल्याणकारी प्रारूपांवर देखील आपण चर्चा करायला हवी. भारताच्या सामाजिक कल्याणाच्या वाटचालीसाठी एक उपयुक्त दृष्टिकोन प्रदान करण्याकरता याची मदत होईल.
चाल्मर्स जॉन्सन या अमेरिकी राज्यशास्त्रज्ञाने १९८२ मध्ये तयार केलेले, ‘विकासात्मक राज्य’ प्रारूप म्हणजे जपानी आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि उद्योग मंत्रालयाने केलेला अभ्यास होता. सरकारी कामे करण्याकरता नोकरशाहीद्वारे अंमलात आणल्या गेलेल्या सु-संरचित औद्योगिक धोरणांद्वारे, महत्त्वाच्या आर्थिक घटकांच्या रचनेत सरकारने मोठ्या प्रमाणात केलेल्या हस्तक्षेपाच्या प्रारूपाचे प्रतीक आहे. हे प्रारूप नंतर २००० मध्ये इयान हॉलिडे यांनी पूर्व आशियाई अर्थव्यवस्थेच्या कल्याणकारी स्थितीचे वर्णन करण्यासाठी रूपांतरित केले- ज्याला त्यांनी ‘उत्पादकहिताची भांडवलशाही’ म्हटले.
हॉलिडे यांच्या मते, ‘उत्पादकहिताच्या भांडवलशाही’चे परिभाषित वैशिष्ट्य म्हणजे सामाजिक उद्दिष्टांपेक्षा आर्थिक उद्दिष्टांना प्राधान्य देणे. ही संज्ञा राज्य-अनुदानित सार्वजनिक शिक्षण व आरोग्यावर अधिक भर देऊन आणि वृद्धापकाळी दिले जाणारे निवृत्तीवेतन, भाड्याने दिली जाणारी घरे, किंवा निष्क्रिय कामगार बाजार धोरणांवर कमी भर देऊन सूचित केली गेली. अंशतः, लोकसंख्या शास्त्राचाही या निवडींवर परिणाम झाला, म्हणजे सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये बऱ्यापैकी युवा लोकसंख्येचा- अर्थव्यवस्थेला हातभार लावू शकेल, या दृष्टिने उच्च शिक्षित, कुशल आणि निरोगी कर्मचारी वर्ग विकसित करणे हे प्रमुख उद्दिष्ट होते.
या अर्थव्यवस्थांच्या नेत्यांनी जो युक्तिवाद केला, तो खालीलप्रमाणे होता: स्वतंत्र आणि राज्यातर्फे राबविल्या जाणाऱ्या कल्याणकारी योजनांवर (उदा. बेरोजगारी विमा) कमी अवलंबून असणारे कार्यबल निर्माण करण्यासाठी, सर्वांना समान संधी उपलब्ध करून देणारे गुणवत्तेचे वातावरण निर्माण करण्यास मध्यवर्ती महत्त्व होते. हे केवळ लोकसंख्या निरोगी आणि शिक्षित असल्यानेच शक्य होते. सर्वांमध्ये समानता सुनिश्चित करण्यासाठी सामान्य कराद्वारे निधी दिला जातो. त्यामुळे, सर्व पूर्व आशियाई अर्थव्यवस्थांनी शिक्षण आणि आरोग्य सेवेत मोठी गुंतवणूक केली. या क्षेत्रांत राज्याची भूमिका केंद्रस्थानी आहे.
आपल्या देशाच्या समाजकल्याण धोरणांचा स्वातंत्र्यानंतर खूप विस्तार झाला आहे आणि विशेषत: गेल्या दोन दशकांमध्ये ही धोरणे अधिक विस्तारली आहेत. मागील सरकारांनी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा- २००५ (नरेगा), असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा कायदा- २००८ आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा- २०१३ लागू केले आहेत. त्याच वेळी, २००९ सालापासून शिक्षण हक्क कायदा लागू झाल्यापासून मुलांचा नोंदणी पट आणि सार्वजनिक आरोग्यात सुधार आणणाऱ्या स्वच्छतेच्या तरतुदींमध्ये प्रगती झाली आहे. मात्र, तज्ज्ञांनी नमूद केल्यानुसार, देशातील राज्यांनी हक्क-आधारित दृष्टिकोन स्वीकारला आहे आणि पूर्व आशियाई अर्थव्यवस्थांच्या ‘उत्पादकांच्या हिताच्या’ धोरणांपेक्षा सामाजिक संरक्षण धोरणांवर अधिक भर दिला आहे. प्रदान केलेले संरक्षण पुरेसे आहे की नाही याची पर्वा न करता, उत्पादकांचे हित पाहण्यापेक्षा भारताचा दृष्टिकोन अधिक संरक्षणात्मक असू शकतो. हे किंवा ते निवडावे, अशा प्रकारचा हा युक्तिवाद नाही हे ओळखायला हवे. देशातील बहुसंख्य राज्यांमधील बेरोजगारी व उपासमारीचे उच्च प्रमाण आणि सार्वजनिक शिक्षणाची व आरोग्याची दुर्दशा लक्षात घेता, सरकारने कमी उत्पन्न असलेल्या नागरिकांना मानवतेच्या साध्या निकषांवर आधार देणे आवश्यक आहे. केवळ कालांतराने, जेव्हा भारतीय अर्थव्यवस्था पुरेशा नोकऱ्या उपलब्ध करून देण्यास सक्षम होईल आणि नागरिक उच्च शिक्षित आणि निरोगी बनतील, तेव्हा काही प्रकारच्या राज्याच्या साह्य योजनांचे महत्त्व कमी होईल. उदाहरणार्थ, जेव्हा मजुरी आणि उत्पन्न पुरेसे जास्त असते, तेव्हा काम करणार्‍या प्रौढ जनतेकरता अनुदानित बस प्रवास कमी महत्त्वाचा होऊ शकतो.
भारतातील बहुसंख्य राज्यांमधील बेरोजगारीचे व उपासमारीचे उच्च प्रमाण आणि सार्वजनिक शिक्षणाची व आरोग्याची दुर्दशा लक्षात घेता, सरकारने कमी उत्पन्न असलेल्या नागरिकांना मानवतेच्या साध्या निकषावर आधार देणे आवश्यक आहे.
नागरिकांना सरकारी साह्य द्यायचे की नाही, याबाबतचे साधे वादविवाद आपल्याला फार दूर नेऊ शकत नाहीत. अखेरीस, राज्याची तिजोरी अस्तित्वात आहे, कारण नागरिक कर भरत आहेत. अशा सरकारी साह्य योजनांवर लक्ष केंद्रित करायला हवे, जो एक मजबूत समाज आणि अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यास मदत करू शकतात. भारतातील शिक्षण आणि आरोग्य सेवेवरील सध्याचा खर्च खूपच कमी आहे आणि देशाला ज्ञानाचे शक्तिशाली केंद्र बनवण्याच्या आकांक्षेपेक्षा कमी आहे. पूर्व आशियाई अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत, भारतानेही १९४० च्या दशकात दरडोई उत्पन्नाच्या समान पातळीवर सुरुवात केली. मात्र, पूर्व आशियाई अर्थव्यवस्थांनी त्यांच्या उत्पादक हिताच्या सामाजिक कल्याण धोरणांमुळे आगेकूच केली, ज्यामुळे थेट देशाच्या आर्थिक विकासाला हातभार लागला.
पूर्व आशियाई देश त्यांच्या वृद्ध जनतेचा देशाच्या उत्पादक धोरणांच्या पलीकडे जाऊन विचार करतात. मात्र, सार्वजनिक शालेय शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य सेवा यांसारख्या काही क्षेत्रांत बहुतांश परिस्थितीत, नागरिकांना स्वतःची काळजी घेण्यास सक्षम बनवून त्यांनी एखाद्या गोष्टीसाठी किती मेहनत किंवा पैसा मोजला आहे, त्याची उत्तम किंमत मिळवून देतात. भारत अजूनही एक युवा देश आहे, ज्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी केवळ १० टक्के जनतेचे वय ६० वर्षांपेक्षा अधिक आहे. मात्र, हे सत्य कदाचित जास्त काळ टिकणार नाही. मात्र, हे सत्य कदाचित जास्त काळ टिकणार नाही. पूर्व आशियाई देशांच्या अनुभवातून आपल्याला काही शिकायचे असल्यास, शालेय शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्यावरील सार्वजनिक खर्च वाढवणे सरकारकरता व्यावहारिक असेल. या ‘रेवडी’वर सरकारला मिळणारा परतावा आनंददायी गोड असेल.
ब्रेकिंग
