आरोग्य विमा क्षेत्राचे नियमन करण्यात सरकारने पुढाकार घ्यावा अन्यथा त्यातून सरकारची सामान्यांच्या प्रती असलेली अनास्थाच दिसेल.
आरोग्य विमा ही काळाची गरज आहे. यांत दुमत नाही. आरोग्य विम्याबद्दल जनसामान्यांमध्ये देखील जागृती होते आहे. लोकांना त्याचे महत्त्व देखील पटते आहे. आजकाल कोविड च्या आधी आणि कोविड च्या नंतर या शब्दांचा वापर आपण सतत ऐकत असतो. कोविड च्या काळात आरोग्य विमा कुटुंबासाठी कसा आवश्यक आहे हे लोकांना लक्षात आले. काहींनी तर आरोग्य विमा नसण्याची चांगलीच किंमत देखील मोजली. आता तो दुर्दैवी कालखंड मागे पडला असला तरी त्यातून बोध घेऊन नवीन काही करण्याची उर्मी माणसात अजून टिकून आहे. या कोविडकाळात एकंदरीत मध्यमवर्गीय माणूस आर्थिक साक्षर होण्याचा प्रयत्न करू लागला. त्यात जीवन विमा आणि आरोग्य विमा या दोन गोष्टी सक्षम वित्तीय व्यवस्थापनासाठी भक्कम आधार आहेत हे काळाच्या ओघात सिद्ध झाले. त्यातूनच आपल्या कमाईतून बचत करून लोकांनी आपला आणि कुटुंबियांचा आरोग्य विमा काढला. त्यातून त्यांच्या मनात सुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली. परंतु खरच आपण सुरक्षित आहोत का?
वरील प्रश्न निर्माण होण्याचे कारण म्हणजे आरोग्य विमा असतांना सुद्धा दावा नाकारण्याचे वाढते प्रमाण हे आहे. म्हणजे काय तर बचत करून आपण आरोग्य विमा काढावा आणि ऐन आजारपणात संबंधितांनी काही कारण पुढे करून तो नाकारावा. कोविड नंतर विमा कंपन्या आलेले दावे फेटाळण्यात अधिक स्वारस्य दाखवत आहेत. इथे काही सरसकट विमा कंपन्यांना दोषी धरण्याचा उद्देश नाही. मात्र ही जी वस्तुस्थिती आहे ती चिंताजनक आहे. बर विमा का फेटाळण्यात आला याची पुरेशी माहिती देखील ग्राहकांना दिली जात नाही. दिली तरी शुष्क नियम व अटींचे १८ पानांचे ते बाड आपल्यासमोर ठेवले जाते. परंतु आरोग्य विमा ज्यावेळेस ग्राहक घेतो तेव्हा त्याला याविषयी पूर्ण माहिती दिली जात नाही. जर तो ग्राहक आरोग्य विमा घेतांना या अटी व शर्तीविषयी अनभिज्ञ असेल तर ही ग्राहकाची फसवणूक नाही का?
नॅशनल इन्शुरन्स अकादमी च्या अहवालानुसार, देशात केवळ २७ टक्के लोकांकडेच विमा आहे. मात्र देशाच्या लोकसंख्येचा विचार करता ही संख्या खूप मोठी आहे. तसेच दिवसेंदिवस आरोग्य विमा असण्याकडे सामान्य लोकांचा कल वाढतो आहे. अशा वेळेस या क्षेत्रात सुधारणा होणे गरजेचे ठरते. जेव्हा विमा कंपनी ग्राहकाचा दावा फेटाळते तेव्हा त्यामागे दोन महत्त्वाची कारणे लक्षात येतात त्यापैकी एक म्हणजे ग्राहकाने विमा कंपनी पासून आपले आधी असलेले आजारपण लपवलेले असते. तसेच व्यसन लपवणे हे देखील एक कारण आहे. मात्र जर आरोग्य विमा घेतांनाच जर कंपनीने आरोग्य चाचण्या केल्या तर हे आजार आणि व्यसन लपवण्याचे प्रमाण कमी होऊ शकते. तसेच अनेक प्रकरणात हे देखील लक्षात आले आहे की, ग्राहकाला असलेला आजार मुद्दामहून व्यसनाशी जोडण्याचा दबाव विमा कंपन्यांकडून डॉक्टरांवर टाकला जातो. यासाठी कधी आमिष तर कधी धमकी व दबावतंत्राचा वापर केला जातो.
यासाठी सरकारने आता पाऊले उचलणे गरजेचे झाले आहे. या क्षेत्राचे आता अधिक काटेकोरपणे नियमन करणे ही काळाची गरज आहे. जोपर्यंत नियमांच्या सीमा धूसर असतील तोपर्यंत पळवाटा या काढल्या जाणारच. आपल्या देशात विमा आणि आरोग्य विमा क्षेत्रासाठी निश्चित कायदा नाही. आरोग्य विमा काढल्यावर त्यासाठी किती हप्ता असावा याचे कुठलेही नियमन नाही. शिवाय उपचारासाठी लागणारा खर्च वेगवेगळा असू शकतो. परिणामी ही प्रक्रियाच खूप क्लिष्ट होते. म्हणून ऐन निकडीच्या वेळी जर ग्राहकाचा दावा फेटाळला गेला तर त्याला आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागते इतकेच नव्हे तर मोठा मानसिक धक्का देखील सहन करावा लागतो. शिवाय इथून पुढे ग्राहकाला न्यायालयाची दारे ठोठवण्याशिवाय पर्याय उपलब्ध असत नाही. न्यायालयात न्याय मिळाला असे गृहीत धरले तरी त्यासाठी मोठा काळ त्याला संघर्ष करावा लागतो. म्हणूनच सरकारने इथे दखल देणे आवश्यक आहे.
नियमनाच्या पलीकडे देखील अजून एक मुद्दा आहे तो म्हणजे कराचा होय. जेव्हा ग्राहक आपला आरोग्य विम्याचा हप्ता भरतो तेव्हा त्याला साधारणतः १८ टक्के जीएसटी हा अप्रत्यक्ष कर द्यावा लागतो. हा कर कमी होणे गरजेचे आहे. एखादे कुटुंब गरिबीच्या गर्तेत लोटले जाण्यामागे एक मुख्य कारण म्हणजे अचानक उद्भवलेले आजारपण हे आहे. आजारपणावर मोठा खर्च झाल्याने सामान्यांची आर्थिक स्थिती बिघडते, कर्जाचा बोजा वाढतो परिणामी आजारपणापलीकडे अवघ्या कुटुंबाला त्याच्या यातना भोगाव्या लागतात. याला उत्तर म्हणून आरोग्य विमा काढला जातो. गरिबीशी लढणे हा सरकार आणि नागरिक या दोन्हींचा उद्देश समान आहे तर अशा वेळी सरकारने अप्रत्यक्ष कर कमी करून अधिक लोकांनी आरोग्य विमा काढायला उत्तेजन द्यायला हवे. एकीकडे दारूवर असलेला कर सरकार वाढवते आणि कारण सांगते की, कर वाढवला तर लोकांचे मद्यपानाचे प्रमाण कमी होईल. मग हा निकष सरकार आरोग्य विम्याच्या बाबतीत का लागू करत नाही? जसे दारू न पिण्यात आपले सार्वजनिक हित आहे तसेच आरोग्य विमा असण्यात आपले सार्वजनिक हित आहे. मग इथे अधिक कराचा बोजा का? याचे उत्तर सरकारला द्यावे लागेल. आता नवीन कररचनेनुसार करदात्याला आरोग्य विमा असला तरी कुठलीही वजावट मिळत नाही. जो कर भरत नाही त्याला तर अप्रत्यक्ष कर द्यावाच लागतो. यापलीकडे आधीच आपली सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था डामाडौल झालेली बघायला मिळते. जर अधिक लोकांनी आरोग्य विमा काढला तर सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवरचा ताण हलका होण्यास मदतच होईल. मात्र असे असूनही सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करते.
आजारपण कोणाला केव्हा आणि कसे येईल याची कुठली शाश्वती नाही. तेव्हा जर असे काही अघटीत घडले तर त्यासाठी सक्षम व्यवस्थापन असणे केव्हाही उत्तम! मात्र सरकार जर या प्रश्नाकडे केवळ चर्चेतला प्रश्न नाही म्हणून दुर्लक्ष करत असेल तर सरकारचा दृष्टीकोन संकुचित आहे असे कुठलीही पर्वा न करता म्हणावेसे वाटते.
ब्रेकिंग
