कधी परीक्षा केंद्रांचा घोळ, तर कुठे पेपर फुटीचे ग्रहण, वशिलेबाजी सारख्या घटना यांमुळे विद्यार्थ्यांच्या मनोधैर्यावर देखील परिणाम होतो.
अलीकडेच झालेल्या तलाठी परीक्षेत घोटाळा झाल्याचे समोर आले त्यांत पेपर फुटणे आणि ज्या कंपनीला परीक्षा घेण्यासंबंधीचे कंत्राट देण्यात आले होते त्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या नातेवाइकांना उत्तीर्ण केल्याचे आढळले. त्यावर महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जी उद्दाम प्रतिक्रिया दिली ती संतापजनक आहे. एवढे घडूनही सरकार ढिम्म आहे आणि अजून तरी त्यांत विद्यार्थी हिताचं काही ठोस करावं असं अजून तरी वाटलेलं नाही. ही मानसिकता चिंताजनक आहे आणि राज्याचं दूरगामी नुकसान करणारी आहे.
एकीकडे बेरोजगारीचे प्रमाण वाढतेच आहे. ‘असर’ च्या अहवालात आपल्या शिक्षणव्यवस्थेची लक्तरं दरवर्षीच निघतात. या वर्षी देखील त्यांत काही वेगळे नाही. परिणामी विद्यार्थ्यांकडे पदव्या तर आहेत मात्र त्यांच्याकडे कौशल्य आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर आत्मचिंतन करायला लावणारे आहे. महाराष्ट्रात ही कोंडी दिवसेंदिवस वाढतांना दिसते आहेत. विद्यार्थी वर्षानुवर्षे स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करून बेरोजगारीच्या दृष्टचक्रातून बाहेर पडू इच्छितात. पण या परीक्षांमध्ये देखील असले गैरव्यवहार व्हायला लागले तर विद्यार्थ्यांनी करायचे तरी काय? एकतर आधी वेळेवर परीक्षा होत नाही. आधीच बेरोजगारी इतकी वाढली असतांना जागा पण अगदी कमी निघतात. त्यामुळे एका जागेसाठी शेकडो विद्यार्थी आपली मेहनत पणाला लावतात. खरं तर एका जागेसाठी इतके विद्यार्थी स्पर्धेत असणे हाच मोठा चिंतेचा विषय आहे. हे न्याय्य आहे का? यांवर तज्ज्ञ नकारात्मक उत्तर देतील. एकीकडे विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त ताण येऊ नये म्हणून तुम्ही आठवी पर्यंतच्या परीक्षा रद्द करतात. दुसरीकडे अभ्यासक्रम सोपा करतात. परंतु या टप्प्यावर मात्र विद्यार्थ्याला जीवघेण्या स्पर्धेला सामोरे जावे लागते तेव्हा मात्र हेच सरकार साधी संवेदनशीलता देखील दाखवत नाही. हे दुर्दैव आहे.
लाखोंच्या संख्येने विद्यार्थी या परीक्षेला बसतात. त्यासाठी अभ्यास करतात. आपली घराची आर्थिक परिस्थिती नसतांना घराला हातभार लावण्यासाठी नोकरी सांभाळून अभ्यास करतात. पदरमोड करून शिकवणी वर्ग लावतात. त्यासाठी पैसा आलाच. स्पर्धा परीक्षांचा राजमार्ग पुणे सारख्या शहरातून जातो या आशेने पुण्यात कुठेतरी राहतात. पुस्तक, खानावळ यासाठी पैसा कुठून आणावा या चिंतेने सैरभैर असतात. एवढे कमी की काय म्हणून सरकार या परीक्षांचे शुल्क देखील इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आकारते की विचारता सोय नाही. प्रत्येक विद्यार्थी काही एका परीक्षेवर अवलंबून नसतो. तो निरनिराळ्या भरतींचे अर्ज भरत राहतो. त्यासाठी लागणारे शुल्क मोजत राहतो. बदल्यात त्याला मिळते काय? तर अवहेलना हेच त्याचे उत्तर आहे. कधी परीक्षा केंद्रांचा घोळ, तर कुठे पेपर फुटीचे ग्रहण, वशिलेबाजी सारख्या घटना यांमुळे विद्यार्थ्यांच्या मनोधैर्यावर देखील परिणाम होतो. याकडे आता लक्ष दिले नाही तर मोठा आगडोंब उसळू शकतो अशी परिस्थिती आहे.
विद्यार्थ्यांनी याआधीच मागणी केली होती की, सरळसेवा परीक्षा आणि एकंदरीत सर्व राज्य शासनाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या परीक्षा एमपीएससी मार्फत घेण्यात याव्या. पण त्याकडे सरकारने पुरेशा गांभीर्याने पाहिले नाही. आता ज्या खाजगी कंपनी मार्फत ही परीक्षा घेतली जात आहे ती टीसीएस ही भारतातील एक नामांकित कंपनी आहे. मात्र तरी सुद्धा ही परीक्षा पारदर्शकपणे होऊ शकत नसेल तर आपली व्यवस्था सुधारण्यास पुरेसा वाव आहे हे सरकारने समजून घेतले पाहिजे. विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले की, कधी त्यांच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जातो तर कधी नुसते कोरडे आश्वासन दिले जाते. पण अद्याप देखील सरकारने पुरेशा सरकारी जागा भरलेल्या नाहीत.
एकीकडे सरकार आपण विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी कसलीही कसर सोडणार नाही असे सांगते. मात्र जर या सुशिक्षित तरुणांचा हुंकार वेळीच सरकारच्या कानी पडत नसेल तर ते विद्यार्थ्यांच्या बाजूने आहेत असे तरी कसे म्हणावे? सध्या राज्यभरात सरकारी नोकरी मिळवून देणाऱ्या टोळ्या कार्यरत आहे. सरकारने त्यांचा माग काढून या पेपरफुटी प्रकरणाला चाप लावायला हवा. ते तर होत नाही. पण उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करून दिवसेंदिवस प्रामाणिक परीक्षार्थींवर अन्याय होतांना दिसतो आहे. एकीकडे परीक्षेचे संगणकीकरण झाले असले तरी त्या प्रमाणात पारदर्शकता निर्माण करण्यात सरकारला यश आलेले नाही. उलट या टोळ्या दिवसेंदिवस धड होतांना दिसत आहेत. उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करून परीक्षेत नकल करणाऱ्या आणि त्यांना मदत करणाऱ्या लोकांना कायद्याने जास्तीत जास्त ६ महिन्यांची शिक्षा होऊ शकते. जी अतिशय कमी आहे. शिवाय हा गुन्हा जामीनपात्र आहे. त्यामुळे या आडमार्गाने जाऊ पाहणाऱ्यांना कायद्याचा देखील धाक राहिलेला नाही. याबाबतीत भारतातील इतर राज्ये आपल्यापेक्षा पुढे गेली आहेत. राजस्थान आणि उत्तराखंड राज्यात या गुन्ह्यासाठी कठोर शिक्षांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र प्रथम क्रमांकाचे राज्य अशी शेखी मिळवणारे राज्य याबाबतीत अजून तरी काही करण्याच्या मानसिकतेत नाही. म्हणूनच या टोळ्यांचे फावते आहे. यांतून अंतिम नुकसान हे तरुण तरुणींचे आहे. जे आपल्या भविष्यासाठी काही प्रयत्न करता आहेत पण त्यांच्या हाती काही लागत नाही. तेव्हा सरकारने आपली जबाबदारी ओळखून परीक्षार्थींची बाजू समजून घेऊन शासकीय परीक्षांमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारांना पायबंद घालावा. नाहीतर आपण आपले वर्तमान आणि भविष्य दोन्ही धोक्यात टाकत आहोत याची जाणीव ठेवावी.
ब्रेकिंग
