८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आकस्मिकपणे नोटबंदी जाहीर केली आणि नंतर ती यशस्वीरित्या राबवली. अर्थात जेव्हा असे काही निर्णय घेतले जातात तेव्हा त्याचे काही तोटे देखील असतात. मात्र पंतप्रधानांनी न डगमगता घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली. या सुमारे साडेसहा वर्षापूर्वीच्या घटनेचे स्मरण होण्याचे कारण म्हणजे देशाच्या केंद्रीय बँकेने म्हणजेच रिजर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ने २००० ची नोट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता या निर्णयाचे काही पडसाद कसे उमटतात हे पाहणे मनोरंजक ठरेल. कारण आपली अर्थसाक्षरतेची सरासरी काढायची झाल्यास ती बेतास बात आहे असे म्हंटले तर वावगे ठरणार नाही.
ताज्या सरकारी निर्णयानुसार ३० सप्टेंबर पर्यंत २००० च्या नोटा बँकेत जमा करण्याचे फर्मान जारी करण्यात आले आहे. जर आपल्याकडे २००० च्या नोटा असतील तर आपण १० नोटा म्हणजे २०००० हजार रुपये बदलून घेऊ शकतात. म्हणजे त्या बदल्यात चलनातील इतर नोटा बँक आपल्याला बदलून देईल. परंतु जर आपण त्या आपल्या बँकेच्या खात्यावर जमा केल्यास त्यास कसलीच सीमा नाही. म्हणजे २००० च्या हव्या तेवढ्या नोटा आपल्या बँक खात्यात जमा करता येतील. अर्थात त्यासाठी आपले बँक खाते अपडेट असणे आवश्यक आहे. एवढे सगळे नमूद करण्याचे कारण म्हणजे जेव्हा सरकारी काही निर्णय होतात तेव्हा गैरसमज होणे ओघानेच आले. तेव्हा वाचकांना निर्णय आणि निर्णयामागची पार्श्वभूमी समजून सांगणे अगत्याचे ठरते. बाकी हा राजकीय निर्णय आहे. पुढच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन घेण्यात आलेला हा निर्णय आहे. तत्सम विधानांकडे दुर्लक्ष केलेले उचित ठरते.
मात्र २०१६ ची नोटबंदी आणि आताची नोटबंदी यांच्यात बरेच अंतर आहे. प्रथम तर हे समजून घ्यायला हवे की तेव्हा चलनातील ८५% चलन बाद ठरले होते आणि ते देखील अवघ्या ४ तासांच्या सूचनेवरून! आता तशी परिस्थिती नाही तर जनतेच्या खिशात असलेल्या नोटा बँकिंग व्यवस्थेपर्यंत पोहोचण्यासाठी ४ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. तसेच सध्या आपल्या देशात ३४ लाख कोटी रुपयांचे चलन फिरते आहे त्यापैकी १०% म्हणजे जवळपास ३ लाख ६२ हजार कोटी रुपये हे २००० रुपयांच्या नोटेच्या स्वरूपात आहे. तेव्हा एकूण चलनापैकी १०% इतकेच चलन रद्द होईल. शिवाय २०१६ च्या तुलनेत भारतानेआपले डिजिटल पायाभूत सुविधा अधिक भक्कम केल्या आहेत. आता कॅशलेस पासून आपण कोसो दूर असलो तरी डिजिटल पेमेंट हा परवलीचा शब्द बनला आहे. त्यामुळे ही नोटबंदी जनतेसाठी तरी त्रासदायक ठरणार नाही असा होरा आहे.
हा निर्णय योग्य की अयोग्य हे ठरवण्यापेक्षा सध्या वस्तुस्थिती काय आहे हे मांडणे परिस्थितीला धरून आहे. तेव्हा या नोटबंदी चे रिजर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ने कारण काय दिले आहे तर २०१६ मध्ये छापलेल्या नोटा आता जुन्या झाल्या. नोटांची टिकण्याची क्षमता ही ५-६ वर्ष एवढी असते तेव्हा या नोटा परत येणे आवश्यक आहे. म्हणून या नोटा परत मागविण्यात येत आहे असा त्यांचा दावा आहे. हे सर्व काही रिजर्व्ह बँक ऑफ इंडिया च्या ‘चलन स्वच्छता कार्यक्रमा’ अतंर्गत केल्याचे अधिकाऱ्यांकडून कळते. मात्र सरकारी पक्षाच्या लोकांना हा भ्रष्टाचारावर केलेला सर्जिकल स्ट्राईक वाटतो तर दुसरीकडे या निर्णयामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे अधिक नुकसान होईल अशी विरोधकांची प्रतिक्रिया आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी आपला पक्ष मांडणे स्वाभाविक असले तरी जनतेसाठी यांत काय आहे हे डोळसपणे जाणून घेणे नागरिकांचे आणि विशेषत: माध्यमांचे कर्तव्य ठरते.
सामान्य जनतेला या निर्णयात किती स्वारस्य वाटते हे पाहणे देखील रंजक ठरते. कारण ज्या सामन्याच्या हातात कधी २००० रुपयांची नोट कधी आलीच नाही त्या सामान्यांना या निर्णयाविषयी तटस्थ भूमिका घेणे सोयीचे ठरते. मागे जेव्हा नोटबंदी चा काळ सुरु होता तेव्हा भारतात अर्थतज्ज्ञांचे मोठे पीक समाजमाध्यमांसह सर्वत्र येऊन गेले. मात्र यंदा अजून तरी अनेकांनी या विषयात रस घेतलेला दिसत नाही. असो! सरकारी पातळीवर जेव्हा असा काही निर्णय घेतला जातो तेव्हा त्या निर्णयामागे निश्चित असा काही विचार असतो. मनात आला आणि निर्णय घेतला अशी भारताची सुदैवाने अजून तरी परिस्थिती नाही. तेव्हा २००० च्या ८९% नोटांची कालमर्यादा संपली आहे तेव्हा त्या परत घेणे हा निर्णय तार्कीकदृष्ट्या योग्य ठरतो. त्याचबरोबर काळ्या पैशाला लगाम घालणे, डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देणे आदि ठळक प्रयोजन यानिमित्ताने समोर येतात. त्याचबरोबर हे देखील लक्षात घ्यायला हवे की, २००० ची नोट ही नोव्हेंबर २०१६ मध्ये चलनाचा जो तुटवडा निर्माण झाला होता तो भरून काढण्यासाठी तात्पुरती केलेली सोय होती. आज भारतीयांच्या दरडोई उत्पन्नाचा विचार केला असता २५० रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या नोटेची आपल्या अर्थव्यवस्थेला आवश्यकता नाही. तेव्हा २००० च्या नोटेची गरजच नाही म्हणून देखील ती रद्द करण्यात आली असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
२००० च्या नोटा सामान्यांना अशाही फार बघायला मिळत नव्हत्या. २००० ची नोट चलनातून बाद होईल असे अनधिकृत संकेत आतापर्यंत अनेकदा मिळालेलेच होते. बँकांनी या नोटांचे वितरण आधीच अधिक प्रमाणात रोखले होते. २०१८ नंतर २००० च्या नवीन नोटा छापल्या गेलेल्या नाहीत. एकूण चलनाच्या प्रमाणात २००० च्या नोटा २०१८ साली ३७% इतक्या होत्या तर आता अवघ्या १०% आहेत हे सर्व पाहता यावेळेस अधिक निगुतीने या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे हे नमूद करता येईल.
हा काळ्या पैशावर सर्जिकल स्ट्राईक आहे असे म्हणणे सध्या तरी अतिशयोक्ती ठरेल मात्र या निर्णयाचे काही सकारत्मक परिणाम देखील होतील. बँक व्यवस्थेत परत मोठ्या प्रमाणावर पैसा येईल जे सध्या बँकिंग व्यवसायाला गरजेचेच होते. भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक प्रमाणात सुसंघटीत होण्यासाठी आजवर जी काही पाऊले उचलली गेली त्यापैकी हे एक पाऊल लहान असले तरी त्याच दिशेने आहे हे पण काही कमी नाही. आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्राचा वापर करून आलेले पैसे कुठून आले याचा शोध घेणे आयकर विभागाला अधिक सोपे झाले आहे तेव्हा अनेक काळाबाजार करणारे यामुळे रडारवर येऊ शकतात. अर्थात ते छोटे मासे असतील हे सांगणे न लागे! मात्र आता यांनातर १००० ची नोट बाजारात येणार का? याविषयी चर्चा सुरु झाल्या आहेत. सरकारकडून अद्याप त्याविषयी काही संकेत अद्याप प्राप्त झालेले नाहीत. पण जर १००० ची नोट आली तर सरकारने डिजिटल पेमेंट च्या गप्पा मारणे बंद करणे रास्त ठरेल इतके नक्की! कारण एकीकडे डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे गोडवे गायचे आणि कृती मात्र त्याच्या विपरीत करायची हे सरकार करणार नसेल तर सुदैव म्हणावे लागेल.
ब्रेकिंग
