*भारताची ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवायची असेल, तर विचारहीन ध्रुवीकरण टाळून सुशासनाला प्राधान्य द्यायला हवे ही सरकारची प्राथमिकता हवी.*
जगात अनेक सुजाण व्यक्तींनी आपली मते मांडून ठेवली आहेत. त्यापैकी काही काळाच्या ओघात बाद झाली तर काही काळाच्या कसोटीवर आजही टिकून आहेत. आता हेच पहा ना, “आयुष्यात मागे जायचे नसेल तर कधीही मागे वळून पाहू नका” हेन्री डेव्हिड थोरो या महान विचारवंताने मांडलेले हे मत कुणा एका व्यक्तीला नव्हे तर सध्याच्या परिस्थितीला लागू होईल असे आहे. जातीय आधारावर ध्रुवीकरणाचे धोरण अंतिमतः राष्ट्रहिताच्या विरोधात असल्याचे आजवर अनेक विचारवंतांनी मांडले. मात्र देशात काहीतरी वाद उरकून काढून पद्धतशीरपणे दोन समाजात तेढ निर्माण होतांना दिसते. आज जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था भारताची असल्याने असले जातीय ध्रुवीकरण बेधडकपणे वाढत जावे, हिंसाचाराच्या घटना अव्याहतपणे वाढाव्यात आणि या सर्वांचा देशाच्या आर्थिक घडामोडींवर प्रतिकूल परिणाम व्हावा ही समस्त भारतीयांसाठी चिंतेची बाब आहे.
भारताची ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवायची असेल, तर विचारहीन ध्रुवीकरण टाळून सुशासनाला प्राधान्य द्यायला हवे ही सरकारची प्राथमिकता हवी. वाढत्या जातीय वैमनस्याचा एकंदरीत समाजावर खोलवर परिणाम होत आहे. देशभरात अनेक ठिकाणी द्वेष, हिंसा आणि असहिष्णुतेच्या घटना वाढत आहेत. पण, सामाजिक समरसता आणि अर्थचक्र हे नेहमी हातात हात धरून पुढे जाणारे घटक आहेत. जर आपल्याला कोट्यावधी लोकांना गरिबीच्या दुष्टचक्रातून बाहेर काढायचे असेल आणि त्यांचा विकास साध्य करायचा असेल तर तो सामाजिक अस्थैर्याचा बळी देऊन होऊ शकत नाही. हरियाणाच्या नूह येथे नुकत्याच झालेल्या हिंदू-मुस्लिम दंगलीनंतर ज्या शहराची ‘मिलेनियम सिटी’ म्हणून ओळख आहे अशा गुरुग्राममध्ये तणाव निर्माण झाला, तिथे जवळजवळ सर्व टॉप ग्लोबल फॉर्च्यून ५०० कंपन्यांची कार्यालये आहेत. तेथे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात न येण्यास आणि घरून काम करण्यास सांगितले.
ज्या वेळी अशा दुर्दैवी घटना घडतात त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना चिंता वाटणे स्वाभाविक आहे. त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गुंतवणूक केलेली असते. परंतु हिंसाचाराच्या या घटना त्यांना आपला पैसा भारतातून काढून घेण्यासाठी उद्युक्त करणाऱ्या ठरू शकतात. मात्र इथे इतिहासात वारंवार शिकवलेला धडा आपण समजून घ्यायला हवा तो म्हणजे ‘जो देश अंतर्गत संघर्षात मग्न असतो, तो आर्थिकदृष्ट्या संपन्न होऊ शकत नाही.’ आज जागतिक प्रसारमाध्यमे आणि समाज माध्यमांची पोहोच सर्वत्र आहे आणि इथे काही जरी खुट्ट झाले तरी त्याची बातमी जगभर पोहचत असते. जगाचे वर्णन ‘ग्लोबल व्हिलेज’ केले जाते ते उगीच नाही. शिवाय जगभर गुंतवणूक आपल्याकडे खेचण्याची स्पर्धा दिवसेंदिवस तीव्र होत चालली आहे. आपला देश प्रगतीच्या उंबरठ्यावर आहे. त्यामुळे कदाचित भारतावर जगाचे बारकाईने लक्ष आहे. कारण आज भारत एक उगवती शक्ती, वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आणि मोठी बाजारपेठ आहे. तेव्हा महाराष्ट्राच्या छोट्या खेड्यापासून ते गुरूग्राम पर्यंत जे काही सुरु आहे ते ताबडतोब थांबवण्यात आपले हित आहे.
याशिवाय अजून एक आव्हान आपल्या अर्थव्यवस्थेसमोर उभे ठाकलेले आहे ते म्हणजे, सीएमआयईच्या अहवालानुसार, देशातील केवळ ३९.५% लोक कामाच्या वयात (१५-५५ वर्षे) कामावर असतात, म्हणजे ते नोकरीच्या बाजारपेठेत येतात, तर बाकीचे नोकरी किंवा काम मिळणार नाही, असे मानून शोध थांबवतात आणि इतरांवर अवलंबून राहतात. २०१६- १७ नंतर भारतातील हा सर्वात खाली आहे. वास्तविक, यातूनच बेरोजगारीचा दर निर्माण झाला आहे. हा दर नोकरीच्या बाजारात शोधूनही काम न मिळणाऱ्या लोकांचा आहे. जर शिकूनही आपल्याला पुरेशा प्रमाणात नोकऱ्या मिळत नसतील तर त्यामुळे तरुणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निराशा पसरते आणि असा निराशावाद कोणत्याही विकसनशील देशासाठी चांगला मानला जात नाही. या वयोगटातील लोक दीर्घकाळ अयशस्वीपणे काम शोधल्यानंतर काम शोधणे थांबवतात तेव्हा ते अशा प्रकारे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर आणि विशेषतः कुटुंबावर भार निर्माण करतात. सध्या महाराष्ट्रात तलाठी भरतीच्या ठिकाणी ज्या विक्रमी संख्येने अर्ज आले आहेत त्यावरून आपण नक्की कुठल्या अवस्थेत आहोत याची पुरेशी कल्पना येते. सामंजस्याने परस्पर विश्वास आणि समजूतदारपणाची भावना विकसित होते याच्या मदतीने आपण प्रत्येक जण आपल्या कल्पकतेचा वापर करून देशाच्या विकासात हातभार लावू शकतो. तेव्हा जनतेला आपल्या पोटाची चिंता आहे. अशा वेळेस दोन समाजात तेढ निर्माण करून राजकारणी आपला हेतू साध्य करतील असे त्यांना वाटत असेल तर ते यावेळी नक्की चुकता आहेत. प्रेक्षक नेहमीच मूर्ख नसतात. एकंदरीत सर्वांनीच आपलं विवेक जागृत करणे अत्यंत गरजेचे आहे. केवळ आश्वासन देणारा राजा आणि भूलथापांना भूलणारी प्रजा या दोघामध्ये विवेक जागृत झाला तर लोकशाही अधिक सक्षम होऊन आपले आर्थिक विकासाचे गाडे अधिक जोमाने धाऊ लागेल हा आशावाद नक्कीच भाबडा नाही.