आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर भारताने आपले मुद्दे जोरकसपणे मांडले आणि ही बाबच भारताचे जागतिक पातळीवर स्थान भक्कम झाल्याचे निदर्शक आहे.
२०२४ च्या निवडणुकीचे वातावरण तयार व्हायला आता सुरुवात झालेली आहे. या वर्षाच्या शेवटी ५ राज्यांतील विधानसभा निवडणुका या सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आणि इंडिया या नव्या नावाने अस्तित्वात येणाऱ्या विरोधकांच्या आघाडीसाठी आपली जमीन तयार आजमाविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. जेव्हा देशाचे राज्यकर्ते कोण असतील हे जी निवडणूक ठरवेल ती २०२४ ची निवडणूक केवळ राजकीय पक्षांसाठीच नव्हे तर जनतेच्या दृष्टीने देखील तितकीच मोलाची ठरते. देशपातळीवर निवडणूक असते तेव्हा अनेक मुद्दे चर्चेत येतात मग ते देशांतर्गत असो अथवा देशाच्या बाहेरील आपले हितसंबंध ठरवणारे असो! तेव्हा जसजशी लोकसभेची निवडणूक जवळजवळ येईल तसतसे सत्ताधाऱ्यांनी देशाच्या प्रगतीची पावले कुठल्या दिशेने आणि किती गतीने पुढे नेली यांवर उहापोह होईल.
सगळ्या मुद्द्यांची चर्चा एकत्रितपणे करणे शक्य नाही आणि ते सरकारच्या कामकाजाचे प्रगतीपुस्तक देखील ठरणार नाही. तेव्हा केंद्र सरकारशी निगडीत एकेका अंगाचा विचार करून सरकारने त्यासाठी काय कार्य केले आहे यांवर प्रकाश टाकता येणे शक्य आहे. ४ ऑगस्ट च्या दर्शन पोलीस टाईम च्या अंकात (राजेहो, जग बघतंय!) देशातील वाढत्या धृवीकरणावर मत व्यक्त करत आंतराष्ट्रीय पातळीवर त्याचे पडसाद उमटू शकतील असे मत व्यक्त करण्यात आले होते. तेव्हा जागतिक पातळीवर भारताचे स्थान काय आहे हे समजून घेणे देखील संयुक्तिक ठरते.
केंद्र सरकारच्या गेल्या नऊ वर्षाच्या कार्यकाळाचा विचार केला तर जागतिक पातळीवर भारताचा दबदबा वाढला असल्याचे अनेकदा जाणवते आणि भारतीय जनता पक्ष सत्ताधारी म्हणून या बाबीचा प्रचार करण्यात अजिबात कचरत नाही. मात्र द्विपक्षीय चर्चा असेल अथवा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर भारताने आपले मुद्दे जोरकसपणे मांडले आणि ही बाबच भारताचे जागतिक पातळीवर स्थान भक्कम झाल्याचे निदर्शक आहे.
जागतिक संघटना, राष्ट्रप्रमुख आणि जागतिक नेत्यांसोबत अनेक बैठकांमध्ये आपल्या देशाने भाग घेतला. यादरम्यान, जी-7, क्वाड, जागतिक आरोग्य सभेच्या बैठकीत देशाच्या दिशाधोरणांची माहिती संतुलितपणे मांडली जाणे आवश्यक होते कारण भारताकडे अनेक देश विकसनशील देशांचा प्रतिनिधी म्हणून देखील पाहत असता. थोडक्यात एकप्रकारे भारत जागतिक पातळीवर विकसनशील देशांच्या वतीने देखील बोलत असतो ही आपल्या देशासाठी सकारात्मक बाब आहे आणि तिचा भारताच्या दीर्घकालीन परराष्ट्र धोरणावर चांगला परिणाम होईल. हवामान बदल, पर्यावरण आणि ऊर्जा सुरक्षा यासह समकालीन आव्हानांवर विकसनशील देशांची बाजू जोरकसपणे मांडली जाणे आणि विकसित देशांनाही त्यांच्या जबाबदाऱ्यांची जाणीव करून देणे ही बाब आपल्या देशाच्या वाढत्या आत्मविश्वासाची नांदी ठरावी. पंतप्रधान मोदी यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाची स्थापना आणि त्याची उद्दिष्टे यांवर सातत्याने चर्चा घडवून आणली. देशांतर्गत चर्चाविश्वात देखील यांवर नेहमीच बोलले जाते. तेव्हा देशभावनेचे प्रतिबिंब जर आंतरराष्ट्रीय पटलावर पडत असेल तर जनमानसाची नाडी समजून घेण्यात सत्ताधारी निदान याठिकाणी तरी यशस्वी ठरले असे म्हणता येईल. त्याबरोबरच दहशतवादाबाबत एकमत आणि व्याख्या नसणे याबद्दल चिंता व्यक्त करणे असो अथवा दहशतवादामुळे जागतिक शांततेचे कसे नुकसान झाले आहे ही बाब मांडणे म्हणजे आपल्या आधीच्या परराष्ट्र नीतीच्या सातत्याचे द्योतक आहे. पाकिस्तान आणि चीन तसेच तुर्कस्थान सारखे काही देश या विषयावर सातत्याने खोडा घालत असतात त्यांना थेट सुनावण्याची भाषा करत विकसित राष्ट्रांनी देखील दहशतवादाच्या समस्येकडे पाहण्याच्या दृष्टीकोनात सुधारणा करण्याची वेळ आली असल्याचेही सांगितले या सर्व बाबी बघून सोडून देण्यासारख्या नाहीत.
जगात शांतता प्रस्थापित करण्याच्या कल्पनेतून सुरू झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांना वाद थांबवण्यात अजूनही यश का मिळत नाही? या सर्व गोष्टींवरून एक बाब स्पष्ट होते की गेल्या शतकात निर्माण झालेल्या संस्था या एकविसाव्या शतकातील व्यवस्थेनुरुप नाहीत. म्हणूनच संयुक्त राष्ट्रांसारख्या मोठ्या संस्थांमध्ये सुधारणा होणे गरजेचे आहे. या संस्थेला जगातील दक्षिणेकडील देशांचाही आवाज बनावे लागेल. अन्यथा, आपण संघर्ष संपवण्यावर केवळ चर्चाच करत राहू. संयुक्त राष्ट्र आणि तिची सुरक्षा परिषद केवळ चर्चेची ठिकाणे राहतील. कोणताही तणाव किंवा वाद हे चर्चेतून शांततेने सोडवले जावेत, असे भारताचे नेहमीच मत राहिले आहे. या समीकरणाची गेल्या भारताने सातत्याने मांडणी केल्याने जगातील महासत्तांना देखील आपल्याकडे आता फार काळ दुर्लक्ष करता येणार नाही.
जागतिक शांतता, स्थैर्य आणि समृद्धी हे सर्वांचे समान उद्दिष्ट आहे. आजच्या काळात, जगातील सर्व देश कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने एकमेकांशी जोडले गेले आहेत. अशा परिस्थितीत कोणत्याही एका क्षेत्रात तणाव निर्माण झाला, की त्याचा फटका सर्व देशांना बसतो. मर्यादित संसाधने असलेल्या विकसनशील देशांना या परिस्थितीत सर्वाधिक फटका बसतो. सध्याच्या जागतिक परिस्थितीमुळे अन्न, तेल आणि खतांच्या संकटाचा सर्वाधिक परिणाम या देशांवर होत आहे. अनेक संकटांनी ग्रासलेल्या जगात हवामान बदल, पर्यावरण आणि ऊर्जा सुरक्षा ही आजच्या काळातील सर्वात मोठी आव्हाने आहेत. या मोठ्या आव्हानांना सामोरे जाण्यातील एक अडथळा असा आहे की आपण हवामान बदलाकडे केवळ उर्जेच्या दृष्टीकोनातून पाहतो. आपण आपल्या चर्चेची व्याप्ती विस्तृत केली पाहिजे. तेव्हा सर्व देशांनी एकत्र येऊन सहअस्तित्वाच्या दृष्टीने सकारात्मक निर्णय घेण्याचा आग्रह करणारा भारत जागतिक पटलावर आपले वेगळेपण निर्माण करण्यात अग्रेसर ठरतो आहे.
एकंदरीत भारताने जागतिक पातळीवर आत्मविश्वासाने पाऊल टाकण्यास प्रारंभ करणे ही आपल्या जमेची बाजू आहे. केंद्र सरकारला त्याचे श्रेय द्यावे लागेल. एवढे सगळे सकारात्मक असले म्हणजे नकारात्मक काहीच नाही असे नाही. शेजारी राष्ट्रांशी असलेले प्रश्न आपण अद्याप देखील मेजावर मिटवू शकलेलो नाही. तेव्हा भारताच्या भूमिकेला परिणामांची जोड मिळेल तेव्हा आपले यश अधिक आश्वासक ठरेल. मात्र त्यासाठी देशांतर्गत देखील आपली कृती आपण जे बाहेर बोलतो त्याच्याशी मिळतीजुळती असली पाहिजे तेव्हा आपण आपल्या जागतिक दबदब्यासाठी ओळखले जाऊ अन्यथा ही केवळ सुरुवात ठरेल.
ब्रेकिंग
