अगदी अलीकडचा विचार केला तरी कोविडकाळा नंतर विविध आठ सरळ सेवा भरती परीक्षा झाल्या त्यापैकी पाच परीक्षांमध्ये गैरप्रकार झाल्याचे आढळले आहे.
तलाठी परीक्षेच्या अंतिम यादीवर उमेदवारांचा आक्षेप असला तरी अद्याप देखील सरकार या परीक्षेत काही गैरप्रकार झाले आहेत असे मानायला तयार नाहीत. मात्र यांमुळे परीक्षार्थी मात्र नाराज आहेत आणि त्यांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. ‘दर्शन पोलिस टाईम’ च्या मागच्या अंकात देखील राज्यातील सरळ सेवा भरतीसंदर्भात वाढत्या असंतोषाची दखल घेतली होती. मात्र ‘ये रे माझ्या मागल्या’ असाच काही सरकारचा कारभार सुरु आहे. अद्याप देखील सरकार काही करण्याच्या मन:स्थितीत नाही. त्यामुळेच या प्रश्नी आवाज उठवणे हे माध्यमांचे कर्तव्य ठरते.
आपल्या पुढारलेल्या राज्यात बेरोजगारांची संख्या मोठी आहे. त्यांत हंगामी बेरोजगार, कमी प्रतीची बेरोजगारी यांची संख्या एकत्र केली तर हा आकडा छाती दडपून टाकणारा आहे. त्यांत कुठेही दिलासा मिळतील अशी लक्षणे नाहीत. अशावेळी केवळ महाराष्ट्र राज्यात सरकारी नोकरी मिळावी म्हणून लाखोंच्या संख्येने परीक्षार्थी तयारी करत असतात. त्यांत देखील महाराष्ट्र केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या पदांसाठी अद्याप देखील मोठी जागृती नसल्याने मागेच असल्याचे दिसते. असो. आजचा विषय हा नाही. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य सरकारी सेवेत नोकरी मिळविण्यासाठी स्पर्धा परीक्षा आणि सरळ सेवा भरती असे दोन मार्ग आहेत. स्पर्धा परीक्षा या थेट महाराष्ट्र लोक सेवा आयोगामार्फत अर्थात एमपीएससी द्वारे घेतल्या जातात. तर सरळ सेवा भरती ही खाजगी कंपनी परीक्षा ऑनलाईन आयोजित करते. त्यानंतर जिल्हा स्तरावर या परीक्षेचे संचालन होते. आधीच सरकारी नोकरीत जागा कमी त्यामुळे विषम स्पर्धेचा सामना विद्यार्थ्यांना करावा लागतो. परिणामी अनेक विद्यार्थी केवळ सरळ सेवा भरती च्या परीक्षा देतात. यामागे मुख्य कारण हे आर्थिक असते. पुण्यासारख्या शहरात राहून केवळ अभ्यास करणे अनेक परीक्षार्थींना शक्य नसते. त्यामुळे आपल्या जिल्ह्याच्या राहून अभ्यास करायचा ज्यासाठी तुलनेने कमी खर्च लागतो असा त्यांचा हिशोब असतो. मात्र एवढे करून त्यांच्या हाती काय लागते? तर अपयश, निराशा, अपेक्षाभंग आणि बरंच काही…..
अगदी अलीकडचा विचार केला तरी कोविडकाळा नंतर विविध आठ सरळ सेवा भरती परीक्षा झाल्या त्यापैकी पाच परीक्षांमध्ये गैरप्रकार झाल्याचे आढळले आहे. यांवरून विद्यार्थ्यांचे मनोधैर्य किती असेल याची कल्पना येते. बर, हे जे परीक्षांमध्ये गैरप्रकार होतात ते उघड कोण करते? तर ते उघड करणारे पण हेच परीक्षार्थी आहेत. परीक्षांमध्ये गैरप्रकार झाला की संबंधित यंत्रणेकडे तक्रार करणे, त्याचा पाठपुरावा करणे, त्यासाठी न्यायालयीन लढाई लढणे, आंदोलन करून सरकारचे लक्ष वेधणे, माध्यमांकडे आपली बाजू मांडणे एवढे सर्व आणि यापलीकडे देखील हे परीक्षार्थी खटपट करत असतात. हे परीक्षार्थी आहेत कोण? तर अगदी सामान्य घरातले जे असा विचार करतात की, एकदा ही नोकरी हातात पडली की आपल्या घराचे भाग्य उजळेल. वर नमूद केलेले अभ्यास्बाह्य प्रयत्न करण्यासाठी जो काही खर्च लागेल तो वर्गणी करून गोळा करायचा आणि आपली लढाई सुरु ठेवायची अशी त्यांची अवस्था! परत एखादी परीक्षा येते आणि मग परत अभ्यासाकडे वळायचे आणि यावेळी तरी काही मनासारखं होईल अशी आशा बाळगायची या चक्रात ते अडकलेले असतात. थोडक्यात काय तर ‘आम्ही तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत’ या केवळ वल्गना आहेत. एखादा त्यातला त्यात मदतीसाठी उभा राहिला तर सुदैव एवढेच!
सरकार या सर्व परिस्थिती कडे अजून तरी संवेदनशीलतेने बघते आहे असे दिसत नाही. सत्ताधारी आणि विरोधक यांचे चेहरे बदलतात. मात्र ना त्यांच्या भूमिका बदलतात ना दृष्टीकोन. परीक्षेत होणारे गैरप्रकार रोखणे सरकारसाठी आव्हान आहे असे काही नाही. मात्र त्यासाठी कठोर कायदे करणे, नियमांची योग्य अंमलबजावणी होईल याची काळजी घेणे हे पण सरकारला जमू नये याला असंवेदनशीलता नाही तर काय म्हणावे? शिवाय या परीक्षांचे परीक्षा शुल्क देखील अव्वाच्या सव्वा असते. त्यांत निरनिराळ्या परीक्षा असतात. परिणामी परीक्षार्थींना परीक्षा शुल्क भरणे हा पण एक मोठा आर्थिक भुर्दंड असतो. या सर्व परीक्षांसाठी एकदाच शुल्क घेणे असा साधा निर्णय सरकार घेणे टाळते हे न समजण्याजोगे आहे.
दिवसेंदिवस ही कोंडी वाढते आहे. एवढे होऊन देखील नोकरी मिळेल याची कुठलीही शाश्वती नाही. मुख्यत: ग्रामीण भागातून आलेल्या विद्यार्थ्यांकडे नव्या नोकरी मिळविण्याचे कौशल्य नाही. त्याला काही तो जबाबदार नाही. खिरापती वाटाव्या तशा शिक्षणसंस्था निघाल्या परंतु त्यांत दर्जा शोधावा लागतो अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे आता कडेलोट व्हावा अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सरकार हा आक्रोश जर दुर्लक्षित करेल तर त्याचे परिणाम काय होतील याची कल्पना केलेलीच बरी. त्या सामान्य परीक्षार्थींबद्दल मात्र नक्कीच सहानुभूती आहे जे अभ्यास करतात, आंदोलन पण करतात आणि व्यवस्था सुधरावी म्हणून ‘जागल्या’ होत प्रयत्न देखील करतात.