नंदुरबार – (रविंद्र गवळे)
नंदुरबार जिल्ह्यासाठी सन 2021-2022 या आर्थिक वर्षांत देण्यात आलेले महसुल वसुलीचे उद्दीष्ट विहीत कालावधीत पूर्ण होईल यासाठी आवश्यक ते नियोजन करावे. त्याच बरोबर वनहक्क दाव्याच्या मोजणी बाबतची कार्यवाही त्वरीत पुर्ण करण्याच्या सूचना नाशिक विभागाचे विभागीय महसूल आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी दिल्या.जिल्हाधिकारी कार्यालयातील रंगावली सभागृहात विभागीय आयुक्त श्री. गमे यांच्या अध्यक्षतेखाली नंदुरबार जिल्ह्यातील महसूल अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक संपन्न झाली, यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री,अपर जिल्हाधिकारी महेश पाटील,सहायक जिल्हाधिकारी मीनल करनवाल, डॉ.मैनक घोष,सहायक आयुक्त कुंदन सोनवणे, उपवनसंरक्षक कृष्णा भवर, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुधीर खांदे, उपजिल्हाधिकारी शाहुराज मोरे, महेश बागडे, प्रकाश थविल, जिल्हा पुरवठा अधिकारी महेश शेलार, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी नितीन सदगीर, उप विभागीय अधिकारी चेतन गिरासे आदी उपस्थित होते.विभागीय आयुक्त श्री. गमे पुढे म्हणाले की, शासकीय वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आतापासूनच नियोजन करताना वाळू घाटांचा लिलाव करणे, शासकीय जमीन महसुल व गौण खनिजाची वसुली 100 टक्के करण्यात यावीत. जिल्ह्यातील मजुराचे स्थलांतर रोखण्यासाठी त्यांना स्थांनिक पातळीवर कामे उपलब्ध करुन देण्यासाठी नियोजन करावे. जिल्ह्यास वनहक्क दाव्यांची मोजणीसाठी दिलेल्या 4 हजार 787 उद्दिष्टापैकी 4 हजार 671 वनहक्क दाव्याची मोजणी झाली असून शिल्लक 116 मोजणीची कामे पुर्ण करावीत. शासकीय जमीनीचे अतिक्रमणापासून संरक्षण करणे आणि वाटप केलेल्या शासकीय जमीनींचा शर्तभंग तपासणी, भाडेपट्टा नूतनीकरण यांची कार्यवाही पूर्ण करुन आज्ञावलीत शासकीय जमीनीचा डाटाबेस अद्ययावत करावा. शासन शेतकऱ्यांसाठी ई पीक पाहणी, संगणकीकृत सातबारा, ई फेरफार हे उपक्रम राबवित आहे. या उपक्रमाची गावपातळीपर्यंत माहिती होण्यासाठी महसुल विभागाने गावपातळीवर विशेष शिबिरांचे आयोजन करावे. जिल्ह्यातील खातेदारांना मोफत सात बारा घरपोच देण्यात आला असून उर्वरीत सातबारा वाटप फिडबॅक मधील त्रृटीची पृर्तता करुन त्यांनाही लवकर सातबारा उतारा देण्यात यावा. ई- फेरफार सातबारा,सातबारा संगणीकरण मधील मंडळस्तरावरील प्रमाणीकरण प्रलंबित नोंदी पुर्ण कराव्यात. ग्रामसभेने नकार दिलेल्या वाळु, रेती घाटाचे आराखडा तयार करुन वाळु व दगड खाणींच्या लिलावाची प्रक्रिया त्वरीत पूर्ण करावी. अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीच्या प्रकरणातील जप्त करण्यात आलेल्या वाहनाची लिलाव करावा. गावठाण विस्तार योजनेचे शिल्लक कामे त्वरीत पुर्ण करावेत. प्रत्येक तालुक्यातील शिल्लक दप्तर तपासणी पुर्ण करण्यात यावीत. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटूंबियांना मदत करण्यासाठी जिल्ह्यात उभारी अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येवून शासनाच्या विविध योजनेचा लाभ देण्यात यावा.सर्वांसाठी घरे हा शासनाचा महत्वाकांक्षी उपक्रम आहे. या उपक्रमांतर्गंत सर्व पात्र लाभार्थ्यांना घरे उपलब्ध करुन देण्यात यावी. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांना मिळवून देण्यासाठी जास्तीत जास्त गरजूंना लाभ देण्यात यावा. नगरपालिका,नगरपंचायत क्षेत्रात माझी वसुधरा अभियान प्रभवीपणे राबविण्यात यावेत. नगरपालिका व नगरपंचायतीनी घरपट्टी व पाणीपट्टीची 100 टक्के वसुली करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिलेत. जिल्हाधिकारी श्रीमती.खत्री बोलतांना म्हणाल्या की, नंदुरबार जिल्ह्यात विविध नाविण्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात येत असून या अंतर्गत अक्राणी तालुक्यातील 100 टक्के नागरिकांना शिधापत्रिका वाटप करण्यासाठी विशेष मोहिम राबविण्यात येत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.सन 2021-2022 करीता जमीन महसूल व गौणखनिजाची वसुलीसाठी नंदुरबार जिल्ह्यास 65 कोटी 62 लक्षाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते त्यापैकी 52 कोटी 65 लक्ष 92 हजाराची वसुली करण्यात आली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.उर्वरीत कालावधीत महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ते नियोजन करण्यात आले असून गौण खनिजाची अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी पथके गठित करण्यात आली असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
यावेळी आयुक्त श्री. गमे यांनी शासनाच्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आधार सिडींग आदि विविध योजनामार्फत सुरु असलेले धान्य वाटप, झिरो पेडन्सी, महालेखापाल यांचेकडील प्रलंबित परिच्छेदांची पूर्तता, मतदार याद्या, रोजगार हमी योजना,प्रधानमंत्री आवास योजना, शासकीय जमीन महुसल व गौण खनिज वसुली, वाळू घाटांचा लिलाव, सातबारा फेरफार, अर्धन्यायिक प्रकरणे, भूसंपादनाची प्रकरणे, महाराजस्व अभियान आदिंचा आढावा घेऊन आवश्यक त्या सुचना केल्यात.
या बैठकीस जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार,मुख्याधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विविध शाखांचे प्रमुख उपस्थित होते.
Menu
ब्रेकिंग
