DPT News Network नवी दिल्ली : मध्य प्रदेशातील एका खून प्रकरणाच्या खटल्यात आरोपीला केवळ पाच वर्षांची शिक्षा ठोठावणं न्यायाधीशांना महागात पडलं आहे. हुंड्यासाठी पत्नीची हत्या करणाऱ्या आरोपीला न्यायाधीश लीना दीक्षित यांनी पाच वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. निकालपत्रात पुन्हा दुरुस्ती केल्यानं मध्य प्रदेश हायकोर्टानं दीक्षित यांना पदावरुन हटवलं होतं. दीक्षित यांनी हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. मात्र, सुप्रीम कोर्टानं दीक्षित यांची याचिका फेटाळली आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
लीना दीक्षित यांच्यासमोर एका आरोपीनं त्याच्या पत्नीचा हुंड्यासाठी खून केला होता हे प्रकरण सुनावणीसाठी आलं होतं. दीक्षित यांनी त्या प्रकरणात भारतीय दंड संहिता ३०२ च्या अन्वये आरोपीला ५ वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. यानंतर मध्य प्रदेश हायकोर्टानं न्यायाधीश पदावरुन हटवण्याचा निर्णय घेतला होता. मध्य प्रदेश सरकारनं देखील त्याला मंजुरी दिली होती.
सुप्रीम कोर्टानं लीना दीक्षित यांची याचिका फेटाळली
मध्य प्रदेश हायकोर्टाच्या निर्णयाला दीक्षित यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. न्यायमूर्ती यू यू ललित, न्यायमूर्ती रविंद्र भट आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांनी दीक्षित यांची याचिका फेटाळली. दीक्षित यांनी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनी निकालपत्रात दुरुस्ती करणं धक्कादायक असल्याचं कोर्टानं म्हटलं. दीक्षित यांचा प्रोबेशन कालावधी सुरु असल्यानं प्रशासकीय समितीकडून काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं न्यायमूर्ती ललित यांनी सांगितलं.
लीना दीक्षित यांनी न्यायालयात त्यांची बाजू मांडताना मला या कारवाईसंदर्भात नोटीस दिली गेली नाही. एका चुकीच्या आधारे असं पदच्यूत करणं योग्य नाही, असा युक्तिवाद केला. माझा हा पहिलाच निकाल होता, मी सध्या शिकत आहे, त्यामध्ये एक चूक झाली आणि काढून टाकण्यात आलं. माझी क्षमता सिद्ध करण्याची संधी देखील देण्यात आली नाही, अशी बाजू दीक्षित यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात आली.
लीना दीक्षित यांच्या युक्तिवादावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी तुम्ही प्रोबेशन कालावधी योग्य रित्या पूर्ण केल्याचा अहवाल प्रशासकीय समितीनं देत तुम्हाला पदावरुन हटवलं आहे, आम्ही यामध्ये हस्तक्षेप करु शकत नाही, असं म्हटलं.
