DPT NEWS NETWORK 
दर्शन पोलीस टाईम प्रतिनिधी:- सुनिल मैदीले
भिवापूर:- अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरले असले तरी अधिसंख्य पदावर वर्ग न करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन व अन्य सेवा लाभ मिळणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.मात्र अजूनही अधिसंख्य न केलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवा निवृत्तीवेतनाचे लाभ मिळाले नसल्याची तक्रार शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.विशेष म्हणजे ग्रामविकास विभागाने 11 ऑगस्ट 2023 रोजी यासंदर्भात परिपत्रक काढून जिल्हा परिषदेतील संबंधित अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले आहे.
जे कर्मचारी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करू शकले नाहीत, तसेच जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे प्रकरण प्रलंबित आहेत असे कर्मचारी अधिसंख्य पदावर वर्ग न होता सेवानिवृत्त झालेले किंवा मृत्यू झाले आहेत अथवा सेवानिवृत्त होणार आहेत. तसेच ज्या कर्मचाऱ्यांचे जात प्रमाणपत्र समितीने रद्द करुन जप्त केले आहे अशा कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीचे कुटुंब निवृत्तीवेतनाचे लाभ देता येतील किंवा कसे याबाबत शासनाकडे मार्गदर्शन मागितले आहे. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय यांचे मागदर्शन घेण्यात आले होते.त्यानुसार अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या कर्मचाऱ्यांना सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दि. 14 डिसेंबर 2022 मधील तरतुदीनुसार पदोन्नती व अनुकंपा धोरण वगळता सेवा विषयक सेवानिवृत्ती विषयक सर्व लाभ अनुज्ञेय आहेत असे स्पष्ट केले आहे.
राज्यातील अनेक जिल्हा परिषदांमध्ये जात पडताळणी प्रक्रियेत अडकल्यामुळे किंवा जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे काही कर्मचारी निवृत्तीनंतरही निवृत्तीवेतन व अन्य लाभांपासून वंचित आहेत.शासनाच्या 11 ऑगस्ट 2023 चे परिपत्रक अस्पष्ट असल्याने याबाबत विविध जिल्हा परिषदेनी शासनाकडे स्पष्टता मागितली होती.
ग्रामविकास विभागाच्या परिपत्रकानुसार, ज्या कर्मचाऱ्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरले आहे, पण त्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले नाही, अशा कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती व अनुकंपा नियमानुसार वगळून इतर सर्व सेवा लाभ देणे शक्य आहे. याबाबतचा अंतिम निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर घेतला जाईल असे आश्वासन दिले होते. परंतू अद्यापही याबाबत शासनाने ठोस निर्णय न घेतल्याने हजारो शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी सेवानिवृत्तीच्या लाभापासून वंचित आहेत.
