🚨DPT NEWS🚨दर्शन पोलीस टाईम🚨
प्रतिनिधी :- रमजान मुलानी
मुंबई : उत्तम व्हॅल्यू स्टील्स लिमिटेड (UVSL), सध्या इव्होनिथ व्हॅल्यू स्टील्स लिमिटेड (EVSL) या कंपनीशी संबंधित प्रकरणात सार्वजनिक भागधारकांच्या हितासाठी Retail Investors Welfare Association (RIWA) ने पारदर्शक, स्वतंत्र आणि कालबद्ध चौकशीची मागणी केली आहे. कंपनीच्या दिवाळखोरी निवारण प्रक्रियेनंतर शेअर्स रद्द व डिलिस्ट करण्यात आल्याने सुमारे ५ लाख सार्वजनिक गुंतवणूकदारांच्या तक्रारींची योग्य पद्धतीने दखल घेण्यात यावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
RIWAच्या २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, UVSL/EVSL प्रकरणासंदर्भात विविध राज्यांमध्ये CID क्राइम ब्रँचकडून गुन्हेगारी तपास सुरू असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. संबंधित FIR मध्ये IPC कलम 120-B, 409, 420, 467, 468 आणि 471 अंतर्गत तरतुदींचा उल्लेख असल्याचे संघटनेने सांगितले आहे. मात्र, या प्रकरणातील आरोपांची अंतिम सत्यता तपास व न्यायालयीन प्रक्रियेतून निश्चित होणे अपेक्षित आहे.
NBW जारी झाल्याचा दावा
RIWAने प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केल्यानुसार, तपासादरम्यान संबंधित व्यक्तींना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर न्यायालयाकडून काही व्यक्तींविरोधात Non-Bailable Warrants (NBWs) जारी करण्यात आल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. यामध्ये EVSLचे CEO जय कृष्ण सराफ आणि UVSLचे माजी प्रवर्तक राजीव कृष्णकुमार मुंजाल यांच्यासह इतरांचा उल्लेख आहे.
डिलिस्टिंगच्या कालावधीवर प्रश्न
UVSLची कॉर्पोरेट इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रक्रिया २६ जून २०१८ रोजी सुरू झाली होती. एप्रिल २०१९ मध्ये रिझोल्यूशन प्लॅन सादर करण्यात आला आणि NCLTने ३० एप्रिल २०२० रोजी आदेश देत, ६ मे २०२० रोजी लेखी आदेशाद्वारे त्याला मंजुरी दिल्याचे RIWAने प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.
या प्रक्रियेनंतर शेअर्सचे ट्रेडिंग नेमके किती काळ सुरू राहिले आणि डिलिस्टिंगची अंमलबजावणी कोणत्या कालमर्यादेत होणे अपेक्षित होते, याबाबत स्पष्टता मिळावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
RIWAच्या प्रमुख मागण्या
RIWAने रिझोल्यूशन प्लॅनच्या अंमलबजावणीची स्वतंत्र चौकशी, मतदान प्रक्रियेतील नोंदींची तपासणी, IBC Regulation 37(ca) च्या लागूत्वाबाबत कायदेशीर स्पष्टता, डिलिस्टिंग प्रक्रियेची तपासणी, जबाबदारी निश्चित करणे आणि प्रभावित भागधारकांच्या कायदेशीर हक्कांचे संरक्षण करण्याची मागणी केली आहे.
सुमारे ५ लाख सार्वजनिक गुंतवणूकदारांच्या प्रलंबित तक्रारींवर कायदेशीर आणि व्यावहारिक तोडगा काढण्यात यावा, अशी मागणीही RIWAचे अध्यक्ष गांधी श्रीनिवासुलू यांनी केली आहे. संघटनेने हा विषय न्यायालयीन व वैधानिक मार्गाने पुढे नेण्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
