🚨DPT NEWS🚨दर्शन पोलीस टाईम🚨
प्रतिनिधी विराज गंगावणे
मुंबई : महसुली प्रकरणांचा जलद निपटारा करून नागरिकांना स्थानिक पातळीवर तातडीने न्याय मिळावा, यासाठी कोल्हापूर येथे ‘महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणाचे’ (एमआरटी) स्वतंत्र खंडपीठ सुरू करण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी कोल्हापूरचे पालकमंत्री तथा सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना लेखी निवेदन सादर केले आहे.
पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणाला होणार मोठा फायदा
जमीनविषयक वाद, हक्क, फेरफार व जमीनधारणा यांशी संबंधित असंख्य महसुली प्रकरणे सध्या प्रलंबित आहेत. सुनावणीसाठी वारंवार दूरवर प्रवास करावा लागत असल्याने ग्रामीण भागातील शेतकरी, कष्टकरी व नोकरदारांचा वेळ, पैसा आणि श्रम खर्ची पडतात. कोल्हापुरात हे खंडपीठ झाल्यास कोल्हापूर, सांगली, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या चार जिल्ह्यांतील नागरिकांची मोठी सोय होणार आहे.
पायाभूत सुविधा आणि ऐतिहासिक वारसा
कोल्हापूरला छत्रपती शाहू महाराजांच्या लोककल्याणकारी न्यायपरंपरेचा ऐतिहासिक वारसा लाभला आहे. तसेच शहरात उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच आधीपासूनच कार्यरत असल्याने न्यायिक कामकाजासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा सहज उपलब्ध आहेत. त्यामुळे एमआरटीचे खंडपीठ स्थापन करणे प्रशासकीयदृष्ट्या सोयीचे ठरेल, असा विश्वास पालकमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
“महसुली न्यायव्यवस्था गतिमान आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी हे खंडपीठ अत्यंत गरजेचे आहे. स्थानिक पातळीवर सक्षम न्यायिक व्यवस्था निर्माण व्हावी, यासाठी राज्य सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे.”
— प्रकाश आबिटकर, पालकमंत्री, कोल्हापूर
