चाळीसगाव तालुक्यात महसूलची धडक कारवाई कौतुकास्पद, पण वाळू माफियांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी कारवाईत पारदर्शकता आणि कठोर गुन्ह्यांची गरज!

🚨DPT NEWS🚨दर्शन पोलीस टाईम🚨

प्रतिनिधी अजगरभाई मुल्ला

चाळीसगाव : चाळीसगाव तालुक्यात महसूल प्रशासनाने अवैध वाळू माफियांविरोधात आक्रमक पवित्रा घेत आज सकाळी अंदाजे साडेसात वाजता मौजे आडगाव शिवारातून अवैध वाळू वाहतूक करणारा डंपर जप्त केला. मा. तहसीलदार प्रशांत पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल पथकाने ही धडक कारवाई केली असली, तरी केवळ वाहन जप्त करून तहसील कार्यालयात लावण्यापुरती ही कारवाई मर्यादित न राहता, यात पोलीस आणि आरटीओ (RTO) विभागाचा सहभाग व कठोर दंडात्मक कारवाई का होत नाही, असा संतप्त सवाल आता नागरिक उपस्थित करत आहेत.
महसूल पथकाची आजची धडक कारवाई
आजच्या या विशेष मोहिमेत तहसीलदार श्री. प्रशांत पाटील यांच्या सूचनेनुसार खालील महसूल अधिकाऱ्यांच्या पथकाने ही कारवाई फत्ते केली:
प्रणिल पाटील (मंडळ अधिकारी, खडकी भाग)
सचिन मोरे (मंडळ अधिकारी, मेहुणबारे भाग)
विनोद पवार (ग्राम महसूल अधिकारी, खडकी बुद्रुक)
धिरज देशमुख (ग्राम महसूल अधिकारी, उंबरखेड)
चेतन देवरे (ग्राम महसूल अधिकारी, टाकळी प्रदे)
जनतेचे गंभीर प्रश्न आणि पारदर्शकतेची मागणी:
महसूल प्रशासनाने डंपर जप्त करणे ही एक चांगली सुरुवात असली, तरी वाळू चोरांचे धाबे खऱ्या अर्थाने डाणायचे असतील, तर या प्रक्रियेत पुढील गोष्टींची स्पष्टता असणे अत्यंत गरजेचे आहे असा सूर नागरिकांमधून उमटत आहे:
पोलिसांत गुन्हा दाखल का होत नाही?
केवळ महसूल कार्यालयात वाहन आणून उभे करण्यापेक्षा संबंधित डंपर चालक आणि मालकाविरोधात तात्काळ संबंधित पोलीस ठाण्यात फौजदारी गुन्हे (FIR) दाखल करण्यात यावेत, जेणेकरून गुन्हेगारी पार्श्वभूमी तयार होईल.
आरटीओ (RTO) कडे प्रकरण वर्ग का केले जात नाही?
अवैध वाळूची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार आरटीओ प्रशासनाने किती दंड आकारला, याची सविस्तर माहिती सार्वजनिक झाली पाहिजे. केवळ महसूलचा दंड आकारून प्रकरण सोडून दिल्यास माफिया पुन्हा बेफाम होतात.
माहिती सार्वजनिक करण्याची गरज:
वाळूमाफिया आणि अधिकारी यांच्यातील छुपे साटेलोटे व संभाव्य भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी, पकडलेल्या वाहनावर पोलिसांनी कोणता गुन्हा दाखल केला आणि आरटीओने किती रुपयांचा दंड ठोठावला, याची पारदर्शक माहिती महसूल विभागाने जाहीर करावी.
जोपर्यंत वाळू चोरी करणाऱ्या वाहन मालकांवर आणि चालकांवर पोलीस व महसूल प्रशासनाकडून कठोर कायदेशीर व दंडात्मक कारवाई होत नाही, तोपर्यंत तालुक्यात सुरू असलेली ही बेकायदेशीर वाळूची लूट थांबणार नाही, अशी परखड प्रतिक्रिया सुजाण नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
पारदर्शकता न झाल्यास आखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती व ब्रिक्स ह्युमन राईड्स मिशनच्या वतीने तीर्व स्वरुपाचे आदोलन करण्यात येईल