मळवीवाडी जमीन गैरव्यवहाराची सीबीआय चौकशी करा! भारतीय दलित महासंघाची मागणी

🚨 DPT NEWS 🚨 दर्शन पोलीस टाईम 🚨

प्रतिनिधी – संदीप सकट चंदगड

कोल्हापूर :- चंदगड तालुक्यातील मळवीवाडी येथील सुमारे १२ एकर शासकीय जमिनीच्या वर्ग २ मधून वर्ग १ मध्ये रूपांतराच्या प्रकरणाची केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत (सीबीआय) निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, या मागणीसाठी भारतीय दलित महासंघाच्या वतीने चंदगड तहसील कार्यालयासमोर निदर्शनात्मक आक्रोश आंदोलन करण्याबाबत निवेदन देण्यात आले आहे. महासंघाचे चंदगड तालुकाध्यक्ष प्रल्हाद रमेश कांबळे यांनी तहसीलदारांकडे हे निवेदन सादर केले आहे.
निवेदनानुसार, मळवीवाडी येथील शासकीय जमिनीच्या प्रकरणात अपर जिल्हाधिकाऱ्यांची डिजिटल स्वाक्षरी आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या शिक्क्याचा कथित गैरवापर करून बनावट आदेशाद्वारे सुमारे १२ एकर जमीन वर्ग २ मधून वर्ग १ करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणात काही शासकीय कर्मचाऱ्यांवर पोलिसांकडून कारवाई झाल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.सदर जमीन गैरव्यवहाराचे प्रकरण अत्यंत गंभीर असून, त्यामध्ये महसूल विभागातीलअधिकारी-कर्मचारी, मध्यस्थ, दस्तऐवज तयार करणारे. राजकीय हस्तक्षेप, एजंट आणि आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित व्यक्तींचा सहभाग असल्याचा संशय महासंघाने व्यक्त केला आहे. तसेच, प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याने तपासावर राजकीय दबाव आणला जात असल्याचा आरोपही निवेदनातून करण्यात आला आहे.या प्रकरणाची केवळ मर्यादित चौकशी न करता बनावट डिजिटल कागदपत्रे कोणी तयार केली, कथित बनावट आदेशाचा वापर करून जमिनीच्या नोंदींमध्ये बदल कसा झाला, या प्रक्रियेत कोणत्या
अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची भूमिका होती आणि आर्थिक व्यवहार झाले आहेत का, या सर्व बाबींची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.मळवीवाडी जमीन प्रकरणाची सीबीआयमार्फत निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, तसेच गैरव्यवहारात दोषी आढळणाऱ्या आणि निलंबित करण्यात आलेल्या महसूल अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करावी.
अशी मागणी भारतीय दलित महासंघाने केली आहे.
महसूल विभागातील कथित गैरव्यवहार आणि मध्यस्थांच्या हस्तक्षेपामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास कमी होत असल्याचेही महासंघाने निवेदनात म्हटले आहे. या प्रकरणाची संवेदनशीलतेने दखल घेऊन पारदर्शक तपास करावा आणि शासकीय जमिनीच्या व्यवहारांमधील अनियमितता उघडकीस आणावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदनावर प्रल्हाद कांबळे यांच्यासह श्रीकांत बेचेळे, चंद्रकांत काळे, आकारा कोवळे, महादेव पाटील, बसवंत बडसकर, सुभाष कोबडे, अरुण कोबडे, संतोष कोबई, प्रलेस कोबळे, मनाग कोबडे, प्रकाश कोवडे, अनंत कांबळे आणि परशुराम कोबडे यांची नावे नमूद आहेत.