भाजप महाराष्ट्र प्रदेशाचे सर्वोच्च नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी ज्या अलगदपणे या खेळीचा निकाल लावला तो पण लक्षात घेण्यासारखा आहे.
माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात पत्राची आठवण काढणारे उसासे ढीगभर आढळतात. परंतु काळ बदलतो तसा समाजाच्या वापराची साधने देखील बदलत जातात आणि मग जुन्या गोष्टी कालबाह्य झाल्या तरी सामान्य लोकांसाठी गोष्टीरूपात आणि दुर्मिळ संग्राहकांच्या संग्रहात ते आपली मिजास टिकवून असतात. ‘पत्र’ ही तशी काही कालबाह्य गोष्ट नाही अजूनही पत्र पाठवले जातेच. परंतु जनतेच्या दृष्टीने आता पत्र फार महत्त्वाचे राहिले नाही. कारण स्पष्टच आहे, इंटरनेटच्या युगात आपल्याला ही पत्राची उठाठेव परवडणार कशी?
राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपले सहकारी आणि राज्याचे दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना नवाब मलिक या राष्ट्रवादीच्या आमदारावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल असल्याने महायुतीत घेता येणार नाही अशी स्पष्ट भूमिका पत्राद्वारे कळवली. पत्र पाठवणे हा तसा आपापसातील मामला! पण राजकारण्यांची तऱ्हा काही औरच असते. ते पत्र तत्काळ समाज माध्यमं आणि माध्यमांवर झळकले. मग ते काही साधेसुधे पत्र राहिले नाही. माध्यमांनी त्याला ‘लेटरबॉम्ब’ म्हणायला सुरुवात केली.
नवाब मलिक यांचे थेट देशद्रोह्यांशी संबंध आहेत यावरून भारतीय जनता पक्षाने रान उठवले होते. महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये मंत्री असलेले ‘नवाब’ नशीबाचे फासे उलटे पडावे तसे अडकले आणि त्यांची रवानगी तुरुंगात झाली. असे असले तरी त्यांना मंत्रीपदावरून तत्कालीन सरकारने काही काही काढले नाही. मधल्या काळात अनेक घडामोडी घडल्या, महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. इकडे नवाब मलिक आजारी असल्याच्या कारणावरून जामीन मिळवत तुरुंगाच्या बाहेर आले. बाहेरची मोकळी हवा त्यांना चांगली मानवली असावी. मग काय नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात त्यांनी सत्ताधारी बाकावर बसून फुटलेल्या राष्ट्रवादीत आपण कुठल्या गटात आहोत याचे उत्तर देऊन टाकले. एरवी एखादा साधा नगरसेवक फुटला तरी “शीर्षस्थ नेत्याला धक्का” वगैरे प्रकारच्या बातम्या दूरचित्रवाणी माध्यमांकडून दिल्या जातात. परंतु शरद पवारांना धक्का असल्या बातम्या काही आल्या नाही. बातमी आली काय तर “देशद्रोहाचा आरोप असलेले नवाब मलिक भारतीय जनता पक्षाला चालणार काय?” इतके आमदार शरद पवारांची साथ सोडून गेलेच होते त्यात अजून एक गेला पण आपल्या विरोधकाला नामोहरम करणारा मुद्दा देऊन गेला यामुळे शरद पवार गट प्रफुल्लित न झाला तर नवल! नंतर आपले समदु:खी ठाकरे गटाच्या आमदारांनी तो प्रश्न विधान परिषदेत मांडला. उत्तर देण्याची जबाबदारी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर होती. त्यांनी पत्राद्वारे या “पेल्यातील वादळाचा” सोक्षमोक्ष लावला.
या गदारोळानंतर काही प्रश्न उपस्थित होतात त्यांची उत्तरं शोधली तर महाराष्ट्राच्या राजकारणातील काही उपकथानकं कुठल्या दिशेने चालली आहेत हे लक्षात येते. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी भाजपच्या नैतिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले परंतु त्यांच्या पक्षाचे सर्वेसर्वा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते ते तर नवाब मालिकांचा राजीनामा देखील घेऊ शकले नाही? तेव्हा ही “निवडक नैतिकता” जनतेने कशी आपलीशी करावी? काही उत्तरं तर आपल्यालाही द्यावी लागतील याचे उत्तरदायित्व त्यांनी अद्याप तरी स्वीकारलेले दिसत नाही.
राष्ट्रवादी पक्षात नवाब मालिकांचे आपले एक स्थान आहे. त्यांनी ते टिकवून ठेवले असले तरी ते काही मातब्बर नेते म्हणून ओळखले जात नाही. अजित पवारांना ते आपल्याबरोबर हवेच आहेत इतका त्यांचा प्रभाव आहे असे वाटत नाही. म्हणजे नवाब मालिकांसाठी आम्ही मित्रपक्ष भारतीय जनता पक्षाचा विरोध पत्करू ही अतिशयोक्ती वाटते. मग नवाब मलिक थेट सत्ताधारी बाकांवर आले कसे? की ते पाठवले गेले? हे काही बाहेर येणार नाही. परंतु असल्या करामती करून काही काळ त्यांनी सर्वांच्या नजरा आपल्याकडे वळवल्या. सत्ताधाऱ्यांच्या संख्याबळाचा विचार करता जिथे अख्खा अजित पवार गट अतिरिक्त आहे तिथे नवाब मलिकांच्या येण्याने अथवा जाण्याने कुणाला काही फरक पडत नाही. मग या प्रकरणाचा ब्रभा इतका का झाला? अगदी स्पष्ट सांगायचे झाले तर भाजपला कात्रीत पकडायची ही एक खेळी होती. भाजप महाराष्ट्र प्रदेशाचे सर्वोच्च नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी ज्या अलगदपणे या खेळीचा निकाल लावला तो पण लक्षात घेण्यासारखा आहे. एक म्हणजे त्यांनी आपल्या पक्षाला कुठेच अडचणीत येऊ दिले नाही. नाहीतरी ते २०१४ पासूनच “धर्म-आपद धर्म” मध्ये अडकले होते. अजूनही त्यातून त्यांची काही सुटका झालेली नाही मात्र अशी रोखठोक आणि निर्भीड भूमिका घेतली जाणे त्यांच्या प्रतिमेसाठी आवश्यक होते. यातून त्यांनी आपल्या समर्थकांना हवे ते साध्य केले त्यामुळे पक्षांतर्गत जे काही छुपे विरोधक आहेत ते मागे सरले. त्याचबरोबर तीन पक्षांच्या युतीत केंद्रस्थानी कोण आहे हे त्यांनी अचूकपणे दाखवले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देवेंद्र फडणवीसांच्या भूमिकेची री ओढत एकप्रकारे त्यावर शिक्कामोर्तब केले. तीन राज्यांमध्ये यश मिळवल्यावर आलेल्या आत्मविश्वासामुळे अशी भूमिका घेतली जाण्याची पण शक्यता आहेच.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मात्र आज ना उद्या आपली भूमिका स्पष्ट करावीच लागेल. पक्षांतर्गत योग्य संदेश देण एकीकडे आणि युतीधर्म एकीकडे यातून त्यांना मार्गक्रमण करावे लागणार आहे. आपले काका आणि महाराष्ट्रातील प्रस्थापित नेतृत्व शरद पवार यांच्यापासून वेगळे होऊन आपली स्वतंत्र चूल मांडल्यावर त्यांना या प्रकारच्या अनेक परीक्षा द्याव्या लागतील. त्यांनी याप्रकरणी सध्या तरी आस्तेकदम अशीच भूमिका घेतली आहे. ती त्यांच्या धोरणीपणाची साक्ष देणारी आहे. मात्र ‘मी म्हणतो तेच’ हा पुढे रेटायचा स्वभाव त्यांना काकांच्या सावलीतून बाहेर आल्यावर कितपत पेलवेल याची शंका वाटते. किंबहुना त्यांची वाटचाल काही अगदी मखमली पायवाटेवरून नाही याची चुणूकच या मलिक प्रकरणातून दिसली.
Menu
ब्रेकिंग
