उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ‘मध्यवर्ती पुरावा व्यवस्थापन कक्षाचे’ उद्घाटन
DPT NEWS NETWORK 🗞️✍️ प्रतिनिधी:- जयेश जाधव
रायगड :- नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयातंर्गत उभारण्यात आलेला मध्यवर्ती पुरावा व्यवस्थापन कक्ष हे कायद्यातील नवीन संहितेला अनुसरून असलेले देशातील पहिले आयुक्तालय आहे. राज्यातील जनतेचा पोलिस यंत्रणेवरील विश्वास वाढावा यासाठी आगामी काळात राज्यातील सर्व पोलीस घटकात हे कक्ष तयार करण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले.
पनवेल तालुका पोलीस ठाण्याच्या आवारात नवी मुंबई पोलिस आयुक्तालया मार्फत उभारण्यात आलेल्या मध्यवर्ती पुरावा व्यवस्थापन कक्षाचे (Evidance Managemant Center (EMS)) उद्घाटन उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी व्यासपीठावर आमदार सर्वश्री गणेश नाईक, प्रशांत ठाकुर, महेश बालदी, आमदार मंदाताई म्हात्रे, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, कोकण विभागीय आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर, जिल्हाधिकारी किशन जावळे, नवी मुंबईपोलीस आयुक्त मिलींद भारंबे, पोलीस सह आयुक्त संजय येनपुरे, नवी मुंबई महानगर पालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर, अपर पोलीस आयुक्त दीपक साकोरे आदी उपस्थित होते.यावेळी एनआरआय पोलीस ठाणे व तळोजा पोलीस ठाणे येथील पुरावा व्यवस्थापन कक्षाचेदेखील दूरदृष्य प्रणाली द्वारे उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले.
यावेळी मार्गदर्शन करताना उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस म्हणाले, केंद्र शासनाने ब्रिटिशकालीन कायद्यामध्ये भारतीय नागरिकांना केंद्रबिंदू मानून गुणात्मक बदल केले आहेत. 100 वर्ष जुन्या कायदयामध्ये तंत्रज्ञानाने होणारे गुन्हे, गुन्हेगारीमध्ये झालेले बदल, तसेच इलेक्ट्रॉनिक पुरावे याचा समावेश नव्हता. गुन्हेगारीमध्ये दिवसेंदिवस बदल होत आहेत. या तीन कायद्यात केलेल्या परिवर्तनामुळे इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल पुरावे ग्राह्य मानण्यात आले आहेत. यामुळे आरोप सिद्ध होण्यास मदत होणार आहे. डिजिटल पुरावे कुणीही बदलू शकत नाही. भारतीय साक्ष संहितेत याचा समावेश झाल्याने अपराधिक न्याय प्रणालीमध्ये गतिशिलता येऊन अपराध्यांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढीस लागेल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यात अपराध सिद्धतेचा दर पूर्वी 9 टक्के होता आता तो 50 टक्केवर पोहोचला आहे. सर्व प्रकारच्या गुन्ह्यात हे प्रमाण 60 टक्केच्या वर पोहोचले आहे. आरोप सिद्ध होण्याचे प्रमाण वाढले तरच अपराध्याना कायद्याचे भय वाटेल. मध्यवर्ती पुरावा व्यवस्थापन कक्षामुळे तांत्रिक पुराव्याच्या आधारे अपराध सिद्धतेचा दर वाढविण्यासाठी फायदा होणार आहे. ही अपराध सिद्धी ब्लॉक चेन या प्रकारात मोडते. यामुळे कोडींग, ट्रॅकिंग आणि ट्रेसिंग तसेच टेम्पर प्रूफ मिळणार आहेत.ही आधुनिक पद्धत आहे. यामध्ये कृत्रीम बुद्धीमत्तेचा वापर केल्यास त्याचा गुणात्मक फायदा होईल.हा अतिशय चांगला उपक्रम असून तंत्रज्ञानदृष्ट्या सक्षम आहे. अभिलेख कक्ष व मुद्देमाल ठेवण्याची व्यवस्था अतिशय सुसज्ज असल्याने पुरावे व संदर्भ मिळण्यासाठी मदत होणार असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले.
