DPT NEWS 🗞️✍️📰✍️🗞️🚨 दर्शन पोलीस टाईम🚨
प्रतिनिधी – निवास गागडे
इचलकरंजी :- हुपरी नगरपरिषदेची सहा कोटींच्यावर रक्कमेची वसुली करून अधिकारी, ठेकेदार, लोकप्रतिनिधी यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी यासाठी हुपरी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे हुपरी शहराध्यक्ष प्रतापराव जाधव यांच्या सह सामाजिक कार्यकर्ते अशोक खाडे, किरण भोसले, अनिल म्हातुगडे, बाबासाहेब गायकवाड, मारूती शेवाळे यांची जिल्हाअधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे.
हुपरी ग्रामपंचायत बरखास्त होऊन हुपरी नगरपरिषदेची स्थापना ११ एप्रिल २०१७ रोजी शासनाच्या राजपत्राने गठित करण्यात आली गावामध्ये अनेक सेवा सुविधा नागरिकांचे आरोग्य लाईट, पाणी, अत्यावश्यक सेवा व विकास कामे यासाठी मागील आठ वर्षात शंभर कोर्टीच्यावर निधी महाराष्ट्र शासनाने उपलब्ध करुन दिला परंतू या आठ वर्षाच्या कालावधीत अपेक्षित नियमानुसार कामे न करता अधिकाऱ्यांनी व लोकप्रतिनिधींनी नगरपालिकेचे कायदेनियम नगरपरिषद ज्ञात नसल्याचा फायदा उठवून शासकीय निधीचा अपहार तसेच बेकायदेशीर कामकाज करणेचा सपाटा लावल्यामुळे दैनिक वृत्तपत्रे, सोशल मिडीयावर अनागोंदी कारभाराच्या बातम्या पसरत आहेत. या सर्वांची कारणे खालील प्रमाणे लक्षात येतील.
हुपरी नगरपरिषदेची स्थापना झालेपासून आजतागायत नवीन कर प्रणाली अस्तित्वात आलेली नाही ग्रामपंचायत असेसमेंटवरच सध्याची कर वसुली सुरु आहे, चतुर्थ वार्षिक कर आकारणी संदर्भात कोणतीही कारवाई आजतागायत झालेली नाही. सुमारे ४ हजारच्यावर मिळकती नगरपरिषदेकडे नोंद करण्यात आलेल्या नाहीत सुमारे साठ टक्के गावाचा सिटी सर्व्हे नसलेकारणामुळे बांधकाम परवाने देणेत येत नसलेचे कारण सांगण्यात येत आहे. या प्रकारामुळे नगरपरिषदेचे व शासनाचे प्रचंड नुकसान होत आहे. लाखो रुपयाचा कर नगरपरिषदेच्या कर विभागाकडून बुडविला जात आहे. याला जबाबदार कोण तसेच मिळकत खरेदी करुन नाव नोंद करीत असताना करविभाग अधिकारी आपली फी वसुली करुन घेतल्या खेरीज एकही नोंद दप्तरी घालत नाहीत. मात्र ले आऊट करुन त्यांच्या प्लॉटच्या नोंदी तात्काळ दप्तरी घातल्या जातात. कारण त्यामध्ये प्रत्येक प्लॉटच्या नोंदीसाठी प्रोटोकॉल (दर) ठरलेले असतात. नियोजनबध्द अपहार केला जातो. सुमारे दहा हजार चौ. फुट बांधकाम असलेल्या इमारतीची कर वसुली १५०० रु. व कौलारु दगडमातीच्या घराचा कर ३,००० ते ४००० इतका आहे याला जबाबदार कोण?२. याचबरोबर पाणीपुरवठा विभागामार्फत अनेक चावी कनेक्शन शहरातील नागरिकांना देण्यात आलेली आहेत. त्यांच्याकडून नवीन चावी कनेक्शन करीता जमा करावी लागणारी सुमारे ४,००० इतकी फी घेतली जाते. चावी कनेक्शन ही दिले जाते पण दिलेल्या रक्कमेची पावती त्यांना दिली जात नाही. अशी अनेक कनेक्शन दिलेली आहेत त्याच्या नोंदी दप्तरी नाहीत. या बोगस कनेक्शन नोंदी बाबत मोहीम घेण्यात येणार अशी केवळ चर्चा कागदावर काही वेळा झालेली आहे. तसेच शहरातील अनेक नागरिकांना मेन लाईनचे कनेक्शन दिलेले आहेत. त्यांचीही संख्या मोठी आहे. अशी अनेक बोगस कनेक्शन गावामध्ये आहेत. त्यामुळे गावचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत चाललेला आहे यातून संबंधित अधिकारी लाखो रुपयांचा मलिदा मिळवून अगदी शांत आहे. परंतू रितसर नोंद असलेली गोर-गरिब यांची कनेक्शन मात्र एक-दोन पर्ची थकीत असले तरी कट केली जात आहेत.गेल्या काही महिन्यात सोशल मिडीयावर तसेच वृत्तपत्रांतून नगरपरिषदेकडील स्क्रैप चोरीला गेल्याचे बातम्या बघायला मिळत आहेत. ग्रामपंचायत कालावधीपासून आजअखेर १५ ते २० वर्षामध्ये नगरपरिषदेकडून किती टन स्क्रॅप आहे किंवा पाणी पुरवठा विभागाकडील व्हॉल्व चे वजन सुमारे ५० ते १०० किलोचे असते असे आज अखेर किती जुने डेडस्टॉक शिल्लक असायला हवे असे सुमारे २०० च्या वर व्हॉल्व परस्पर रात्रीतून विक्री केलेची चर्चा होत आहे. नगरपरिषदेकडून नवीन बसविण्यात आलेल्या हॉल्व डेडस्टॉक आढळून येत नाही तसेच कोणत्याही प्रकारचा स्क्रैप लिलाव आज तागायत झालेला नाही काही दिवसापुर्वी स्कॅप चोरी पकरणी अज्ञातावर गुन्हा नोंदविण्यात आले बाबतची बातमी गावभर चर्वेचा विषय आहे याची सखोल चौकशी करुन संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांना जबाबदार धरुन त्यांचेवर गुन्हे दाखल करुन बडतर्फ करणे अपेक्षित होते.नगरपरिषद अस्तित्वात आलेपासून ज्या भागाचा सिटीसव्र्व्हे झालेला नाही अश्या भागातील बांधकामांना नगरपालिकेकडून बांधकाम परवाना देणेत येत नाही. काठी यातूनच काठी शेजारी-शेजारीच्या वादविवादातून एकमेकांविरुध्द तक्रारी झालेनंतर मिळकत धारकांना आजतागायत १५० ते २०० एम.आर.टी.पी. अॅक्टप्रमाणे कलम ५२,५३, ५४ प्रमाणे नोटीसा लागू करण्यात आल्या आहेत. यापैकी ६ ते ७ मिळकतीवर दुपरी पोलिस ठाणे मध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. परंतू आजतागायत एकाठी मिळकतीवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करणेत आलेली नाही. सर्व प्रकरणे लोकप्रतिनिधींच्या सहभागातून अर्थपूर्ण तडजोडीने मिटवून आथिक गैरव्यवहार झाले आहेत. यावर सुध्दा संबंधित अधिकारी मुग गिळून गप्प आहेत. याबाबत सखोल चौकशी ठोणे गरजेचे आहे.बांधकाम विभागाकडील टेंडर प्रक्रिया बातम्या गेल्या काही महिन्यात पेपर ला आलेल्या आहेत. याबाबत गावातील अनेक नागरिक यांनी नगरपरिषदेकडे तक्रारीची दाखल केलेली आहे. शासनाकडून प्राप्त निधीतून लाखो रुपयांचे टेंडर कोणीही वाचत नाहीत.मक्तेदार यांची मॅनेज प्रक्रिया व कामांची क्यॉलीटी कोल्हापूर सोडून सांगली मार्गे कराड पर्यंत थर्ड पार्टी ऑडिट आणणेसाठी जाणेची गरजच काय होती. यामागचे गोडबंगाल काय याची सखोल चौकशी होणे अत्यंत गरजेचे आहे. गावचे हित साधायचे असेल तर हे ठेका घेणार नेहमीचे ४ मक्तेदार यांना काळ्या यादीत टाकून त्यांचा कायमचा बंदोबस्त करण्यात यावा. तसेच सदर मक्तेदार यांचेबरोबर आर्थिक तडजोडीकरीता परमनंट नगरसेवक असल्याचे भासवून नगरपरिषदेत वर्दळ करणारे तसेच पडीक असणारे लोकप्रतिनिधी यांचा वावर थांबविला पाहिजे.दोषी असलेल्या संबंधित अधिकारी यांची चौकशी करुन त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे.गावातील एक अत्यावश्यक सेवा समजली जाणारी घन कचरा कामाचे टेंडर गावची लोकसंख्या व मिळकतींची संख्या किंवा इडवाढ असा कोणताही प्रकार झालेला नसताना पहिल्या वर्षी ७० लाख, दुसऱ्या वर्षी १० लाख, त्यानंतर १ कोटी २५ लाख, चौथ्या वर्षी परत १० लाख, पाचव्या वर्षी की १ कोटी २५ लाख, अशा प्रकारे मॅनेज इस्टीमेट करुन संबंधित अधिकारी यांनी आठ टक्के ते पंधरा टक्के प्रत्येक बिलामागे कमिशन संबंधित कंपनीला नोटीसा काढून तसेच काळ्या यादीत टाकण्याबाबतचे पत्र काढून मोठा अपहार केल्या बाबत संबंधित कंपनीच्या प्रतिनिधी कडून करण्यात आलेल्या फोन कॉलचे रेकॉडौंग गावभर व्हायलर झालेले आहे याची चौकशी करणेत येवून त्यांचेवर कारवाई होणे गरजेचे आहे सदरचे टेंडर मध्ये किमान वेतन प्रमाणे कायद्यातील तरतुदीनुसार मानधन देणेत आलेले नाही. यामध्ये एकुण घंटा गाडी किती असाव्या लागतात व वापरात किती असतात तसेच प्रत्येक घंटा गाडीवर दोन कर्मचारी असावे लागतात परंतू असतो एकच बिल काढताना ज्यादा घंटा गाडी दाखवून प्रत्येक गाडीवर दोन कर्मचारी दाखवून बिल काढले जाते. तसेच कामाचे इस्टीमेट ४६ कर्मचारी असलेतरी कामावर फक्त २० ते ३० कर्मचारी हजर असतात. तसेच नगरपरिषदे कडील ग्रामपंचायत कालावधीमधील कर्मचारी के सुध्दा वापरले जातात. या घनकचरा प्रक्रियेमध्ये प्रत्येक महिन्याचे बिल काढताना संबंधित अधिकारी भ्रष्ट व्यवहार करित आहेत.लेखापरिक्षण अहवालातील वसुलपात्र व अपहारित रक्कम ६ कोर्टीच्यावर दिसून येते याबाबत लेखापरिक्षण कायद्यानुसार चार महिन्याच्या कालावधीमध्ये शकपुर्तता व वसुलपात्र रक्कमा वसुल करुन नगरपालिका फंडामध्ये जमा होणे गरजेचे असताना आजतागायत सन २०१७-२०१८ ते २०२१-२०२२ या पाच वर्षाच्या लेखा परिक्षणातील कोणतीही कार्यवाही पूर्ण करणेत आलेली नाही तसेच नील नगरपरिषदेला अकाऊंट कोड लागू असून सुध्दा मागील तीन वर्षाचे लेखापरिक्षण करण्यात आलेले नाही. संबंधित अधिकारी, लोकप्रतिनिधी यांची जबाबदारी निश्चित करुन सदरची रक्कम वसुल करण्यात यावी दलित वस्ती सुधार योजनेसाठी आलेला निधी अर्थपूर्ण तडजोडीने तसेच प्रोटोकॉलच्या नावाखाली व लोकप्रतिनिधीच्या संगनमताने निधी वळविण्यात आला आहे याची सुध्दा सखोल चौकशी करण्यात येवून संबंधित मक्तेदारांचे बिल अदा करण्यात येवू नये. तसेच संबंधित मुख्याधिकारी यांना जबाबदार धरुन त्यांवेवर गुन्हे दाखल करुन तात्काळ कारवाई करणेत यावी तसेच या सर्व प्रकाराबाबत मुख्याधिकारी यांची खातेनिहाय चौकशी लावून त्यांची तात्काळ बदली करणेत यावी टेंडर मॅनेज प्रक्रिया, बोगस चावी कनेक्शन, मिळकत नोंदी अनियमीतता, घन कचरा टेंडर प्रकियेतील, बोगस अनागोंदी कारभार, विद्युत विभागाकडील बोगस खरेदी व टेंडर प्रक्रिया, गावातील बोअर दुरुस्तीवर पडलेला बोगस खर्च, पाणी विभागाकडील साहित्य खरेदी, चोरीला गेलेला डेडस्टॉक, मागील पाच वर्षाचे लेखापरिक्षण अहवालातील ६ कोटीच्यांवर वसुलपात्र रकमा, तसेच आक्षेपाधिन रकमा, न झालेली शकपूर्तता व या सर्व अनागोंदी कारभाराची सखोल चौकशी करुन संबंधित जबाबदार अधिकारी यांची खातेनिहाय चौकशी व संबोधीत मुख्याधिकारी यांची तात्काळ बदली करणेत यावी तसेच संबंधित कालावधी २०१७ते २०२२ मधील या प्रकारास जबाबदार असणारे नगरसेवक यांचेवर गुन्हे दाखल करुन रक्कम वसुल करुन त्यांना येणाऱ्या पुढील निवडणुकीत अपात्र ठरवणेत यावे अन्यथा दि. १८ सप्टेंबर २०२५ पासून उग्र आंदोलन करण्यात येवून योग्य त्या न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे सहाय्यक संचालक, स्थानिक निधी लेखापरिक्षा विभाग, कोल्हापूर.
जिल्हा पोलिस प्रमुखसो, कोल्हापूर.सह.आयुक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय, नगरपालिका विभाग,
मुख्याधिकारी हुपरी नगरपरिषद, यांना देण्यात आले आहे.
