*दर्शन पोलीस टाईम*
*संपादकीय……….*
दि. 27.11.2022
*घसरलेल्या गुणवत्तेची साक्ष!*
*पुण्यातील नवले पुलाजवळ घडलेली अपघातांची मालिका म्हणजे सरकारी यंत्रणेच्या घसरलेल्या गुणवत्तेची साक्ष होय.*
गेल्या काही दिवसात पुण्यातील नवले पुलाजवळ अपघातांची मालिका सातत्याने सुरु आहे. ही केवळ पुण्याची कहाणी नाही तर अनेक महामार्ग असेच मृत्यूचे सापळे बनले आहेत. त्या अपघातांची गणती सरकारी स्तरावर होत असली अनेकांचे जीव जाऊन झालेले नुकसान मोजायचे तरी कसे? या अपघातातून कुणीही सुटलेले नाही मग ते अदखलपात्र असे सामान्य असो वा सायरस मिस्त्री यांच्यासारखे उद्योग जगतातले प्रसिध्द व्यक्तिमत्व! मनुष्यहानी म्हणजे देशाची हानी हे समजण्याची सरकारी यंत्रणांची कुवत नाही का? पण ही संवेदनशीलता दाखवण्यात सरकारी यंत्रणा नेहमीच कमी पडते असे खेदाने नमूद करावे लागेल.
महामार्गावर सातत्याने होणाऱ्या अपघातांमध्ये निरनिराळी कारणे समोर येत आहेत. त्यापैकी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे महामार्गांचे सदोष अभिकल्प हे होय. अभिकल्प म्हणजे काय हे सोपे करून सांगायचे तर डिझाईन हा त्याचा प्रचलित शब्द वाचकांना लक्षात येईल. असो. तर महामार्गांची आखणी करतांना ती जर सदोष पद्धतीने केली जात असेल तर केवळ वाहन चालकांच्या चुका दाखवून अधिकाऱ्यांना आपले हात झटकता येणार नाहीत. एकाच ठिकाणी जेव्हा अनेक अपघात होत असतील तेव्हा सरकारी यंत्रणेने त्याची तात्काळ दखल घेऊन सुधारणा करणे अपेक्षित आहे. मात्र गेंड्याची कातडी पांघरलेली सरकारी यंत्रणा ना दखल घेत ना अपेक्षित सुधारणा करत. त्याशिवाय देखली मलमपट्टी करणे हा त्यांच्या दृष्टीने उपाय होय. पण यामुळे ना अपघात थांबतात ना जीवितहानी होणे थांबते.
भ्रष्टाचार हा एक वेगळा मुद्दा झाला पण जेव्हा सरकारी यंत्रणा महामार्गांचा नीट आराखडा तयार करू शकत नसेल तर त्यामागे असलेली गुणवत्तेची घसरण हेच एकमेव कारण म्हणता येईल. इतक्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशात जर आपल्या समस्येवर उपाय शोधणारे अभियंते आपल्याला मिळत नसतील तर यांसारखी दुसरी शोकांतिका ती काय? एकीकडे अगणित अभियंते नोकरीच्या शोधात हिंडत आहे तर दुसरीकडे आपल्या सरकारी यंत्रणेत अशी गफलत व्हावी हे देशाचे दुर्दैव म्हणावे लागेल.
ही झाली अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेची कथा तर दुसरीकडे आपल्या धोरणकर्त्यांचे कसे चुकते याची देखील खुली चर्चा व्हायलाच हवी. शहरात झालेली बेसुमार गर्दी हे धोरणकर्त्यांचे ठळक अपयश म्हणावे लागेल. आज आपले प्रत्येक शहर हे लोकसंख्येच्या वाढत्या बोजाने बकाल झालेले आहे. मुळात त्याला शहर तरी का म्हणावे असाच प्रश्न व्हायला हवा. विकासाचे केंद्रीकरण झाल्याने ग्रामीण भागतून सातत्याने स्थलांतर होते आहे त्यामुळे खेडी ओस पडत आहे तर दुसरीकडे या नावापुरता शहर म्हणावे असे मोठाले बकाल खेडे विविध समस्यांनी त्रस्त आहेत.
पायाभुत सुविधा हे आपल्या देशाचे एक मोठे दुखणे आधी देखील होते आजही आहे शिवाय भविष्यात यादृष्टीने काही होईल असे काही चित्र नाही. महामार्गांवर सध्या जे काही अपघात होता आहेत, जी काही वाहतूक कोंडी होते आहे ती मुख्यत: मुंबई, पुणे, नाशिक काही प्रमाणात नागपूर आणि औरंगाबाद या शहरांच्या अवतीभवती होते आहे. कारण आपले उद्योग या शहरांभोवती केंद्रित झालेले आहेत. परिणामी या शहरांमध्ये कितीही पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या तरी वाढत्या लोकसंख्येच्या भाराने त्या कोलमडणे हे ओघाने आलेच. एक म्हणजे पुरेशा गतीने रस्त्यांची निर्मिती आणि बांधणी होत नाही. आहेत त्या पायाभुत सुविधा अपूर्ण आहेत त्यात लोकसंख्येचा भार हे सर्व धोरणकर्त्यांच्या दूरदृष्टीच्या अभावाने होते आहे. समतोल विकासाची गरज आजवर अनेक तज्ञ मंडळींनी बोलून दाखवली आहे त्याविषयी अनेक आंदोलने झाली आहेत मात्र धोरणकर्त्यांना केवळ सोपे प्रश्न सोडविण्यात रस आहे.
महामार्गांवरील असो वा शहरातील वाढत्या अपघातांचे अजून एक कारण म्हणजे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा पुरता उडालेला बोजवारा हे होय. त्यामुळे सामान्य नागरिक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेकडे पाठ फिरवून खाजगी गाड्या घेण्याकडे लोकांचा कल वाढतो आहे. मात्र रस्त्यावर ज्या प्रमाणात गाड्या वाढल्या त्या प्रमाणात ना रस्ते वाढत आहे ना त्यासाठीच्या पूरक व्यवस्था सुदृढ होत आहेत.
तेव्हा लोकप्रतिनिधींनी लोकप्रियतेचा सोस टाळत दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करणे हेच आजच्या समस्येवर औषध आहे. केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांना पुण्यातील वाहतूक कोंडीवर प्रश्न विचारला त्यावर त्यांनी आपण पुण्यात उडती बस आणू असे उत्तर दिले तेव्हा हसावे की रडावे हेच कळत नाही. केंद्रातील एक ज्येष्ठ मंत्री आणि अभ्यासू तसेच कार्यक्षम मंत्री जेव्हा असे उत्तर देतो तेव्हा जमिनीवर नक्की काय सुरु आहे याविषयी त्यांना खरच काही कल्पना आहे का ही शंका मनात येते. नावीन्यपूर्ण असलेल्या आधुनिक उपक्रमांचा कुणीच विरोध करत नाही पण चालती बस रुतलेली असेल तर त्यावर उडती बस हा पर्याय नाही हे मंत्री महोदयांच्या लक्षात आणून दिले पाहिजे.
सारांश सांगायचा तर आजवर सरकारी यंत्रणेत भ्रष्टाचार, दिरंगाई यांसारखे दोष होते पण तरीही गुणवत्तेच्या बाबतीत सरकारी यंत्रणा नेहमीच सरस ठरल्या आहेत पण जर आता गुणवत्तेच्या बाबतीत देखील आपली घसरण होते आहे याची साक्ष म्हणजे या अपघातांच्या मालिका आहेत. तेव्हा सरकारी यंत्रणा मग यांत धोरण आणि अंमलबजावणी या दोघांनी आपला लौकिक वाढावा यासाठी प्राधान्याने परिश्रम घेणे अगत्याचे ठरते.