महाराष्ट्रात एकूण वैयक्तिक कर्जाची थकीत रक्कम ७.५५ लाख कोटी आहे. ही रक्कम देशात इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे.
चार पैसे गाठीशी असावे यासाठी आपल्या इच्छांना मुरड घालून बचत करणारी माणसे आपल्याभोवती चिक्कार आढळतात. जुन्या पिढीच्या तत्त्वज्ञानात ‘बचत’ या शब्दाला मोठे वलय होते. परंतु अलीकडे आपल्या समाजाचा आर्थिक दृष्टीकोन बदलतांना दिसतो आहे. त्याचे कारण म्हणजे आपण खर्च तर करतच आहोत त्यामुळे आपली बचत कमी झालीच आहे. एवढ्यावरच आपण थांबायला तयार नाही तर आता कर्ज घेण्याकडे आपला कल मोठ्या प्रमाणात वाढू लागला आहे. ही परिस्थिती काही एकट्यादुकट्या प्रांतापुरता मर्यादित नाही तर अवघा देश कर्ज घेण्यात मागेपुढे पाहतांना दिसत नाही.
देशातील लोकसंख्येचा विचार करता १४ मोठ्या राज्यांत कमाईच्या तुलनेत वैयक्तिक कर्ज गेल्या ३ वर्षांत दुपटीपेक्षाही जास्त वाढले आहे. यात गरीब राज्य म्हणून ओळखले जाणारे बिहार अग्रेसर आहे. त्या राज्यात २०२० ते २०२३ दरम्यान दरडोई उत्पन्न २५% इतकेच वाढले, पण वैयक्तिक कर्जात मात्र ८५% वाढ झाली. आपल्या महाराष्ट्र राज्याबाबत बोलायचे झाल्यास जीडीपीच्या आधारे सर्वात श्रीमंत म्हणून आपले राज्य गणले जाते. तथापि २०२० च्या तुलनेत २०२३ मध्ये दरडोई उत्पन्नात ३२% व वैयक्तिक कर्जात ६१% वाढ झाली. शिवाय अजून त्यात एक लक्ष देण्याजोगी बाब म्हणजे महाराष्ट्रात एकूण वैयक्तिक कर्जाची थकीत रक्कम ७.५५ लाख कोटी आहे. ही रक्कम देशात इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे.
१४ मोठ्या राज्यांचा विचार केला असता या राज्यांमध्ये मध्य प्रदेश आणि राजस्थान चांगल्या स्थितीत आहेत. म्हणजे काय तर कमाई व कर्जात ६०% इतके मोठे अंतर आहे. मध्य प्रदेशात गेल्या ३ वर्षांत दरडोई उत्पन्न ३४% व वैयक्तिक कर्ज इला ५५% वाढले. म्हणजे दोन्हींमध्ये २१% इतके नी सर्वात कमी वाढ झाली आहे. तर राजस्थानात हे अंतर २७% आहे. रिझर्व बँकेच्या अहवालानुसार, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल राज्यांनी गेल्या तीन वर्षांत घेतलेले वैयक्तिक कर्ज कसे फेडायचे याची चिंता व्यक्त केली आहे. अगदी काही महिन्यांपूर्वीच आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी वैयक्तिक कर्ज देण्याचे नियम कडक करण्याचे निर्देशही दिले होते. जीडीपीच्या आधारे देशातील दुसरे सर्वात समृद्ध राज्य कर्नाटकात दरडोई उत्पन्नात १४% आणि वैयक्तिक कर्जात ४७% वाढ झाली आहे. तसेच तामिळनाडूत २९% उत्पन्नाच्या तुलनेत ४६% इतकी कर्जात वाढ झाली आहे.
आधी रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास आणि आता भारताच्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देखील बँक आणि लघु वित्त संस्थांच्या सहज कर्ज देण्याच्या प्रक्रियेवर बोट ठेवले आहे. कर्ज घेणे म्हणजे अगदी वाईट असे नव्हे परंतु जर ही वाढ गृहकर्ज, वाहन कर्ज, शैक्षणिक कर्ज, उद्योगांसाठी दिले जाणारे कर्ज अशी समांतर राहिली असती तर त्यामुळे देशाची आर्थिक वाढ होते आहे असे सूचित झाले असते. मात्र जी छोट्या स्वरूपाची कर्ज असतात त्यात भरमसाठ वाढ झालेली पाहायला मिळते. जी असुरक्षित कर्ज असतात. यासंदर्भात जेव्हा कर्जदारांचे सर्वेक्षण केले त्यात अजून एक चिंताजनक बाब लक्षात आली ती म्हणजे ४० ते ५० टक्के कर्जदारांनी अनेक वित्तसंस्थांकडून कर्ज घेतले आहेत. कर्जप्रक्रिया सुलभ झाली असली तरी ती अधिक असुरक्षित झाली आहे हे इथे लक्षात घ्यावे.
मागच्या दशकात एनपीए चा आकडा चांगलाच फुगला होता. त्यातून बाहेर पडतांना आपल्या वित्तसंस्थांची चांगलीच दमछाक झाली. आता कुठे गाडी रुळावर येत होती तोच असुरक्षित कर्ज वाढत असल्याचा अहवाल आला आहे. अर्थात सरकार यावेळेस आधीच सावध झाली आहे हे सुशासानाचे चांगले लक्षण म्हणता येईल. तेव्हा सर्व काही बुडणार आहे असा हायतोबा करण्यात काही अर्थ नाही. मात्र वित्तसंस्था कर्ज देऊन आपला व्यवसाय वाढवण्याचा प्रयत्न करत असल्या तरी त्यात अधिक जोखीम आहे. कारण दिलेले कर्ज जर परत आले नाही आणि कर्ज न फेडणारे अधिक संख्येने असतील तर अर्थव्यवस्थेला तो एक मोठा झटका असेल. वास्तविक बँक गृहकर्ज देण्यास अधिक उत्सुक असल्या पाहिजे परंतु इतके मोठे कर्ज घ्यायला जास्त लोकं उत्सुक नाही त्या तुलनेत वैयक्तिक कर्ज घेणारे अनेक जण आहेत. त्यामुळेच या असुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या कर्ज देण्यामध्ये ही सूज आलेली दिसते.
अलीकडे क्रेडीट कार्ड चे चलन देखील समाजात मोठ्या प्रमाणात वाढलेले आपल्याला दिसते. ग्राहकांना भुलवणाऱ्या आकर्षक जाहिराती आणि ऑफर्स इथे दिसतात. परंतु हा देखील एक कर्जाचा सापळाच आहे ज्यात सामान्य दिवसेंदिवस अधिक प्रमाणात अडकत चाललेला दिसतो.
“अंथरूण पाहून पाय पसरावे” ही म्हण कालबाह्य झाली आहे असे अनेकांना वाटत असले तरी तो भ्रम आहे हे जेव्हा अनेकांना लक्षात येते तोपर्यंत त्याची मोठी किंमत आपण चुकवलेली असते. तेव्हा कर्ज घेणे सुलभ झाले असले तरी आपण त्यात मनाचा ब्रेक लावणे केव्हाही उत्तम!
Menu
ब्रेकिंग
