DPT NEWS NETWORK 🗞️ 📹 🗞️ ✍️🚨 दर्शन पोलीस टाईम 🚨 प्रतिनिधी:- सुनिल मैदीले
भिवापूर :- गौण खनिजांची – विशेषतः रेती, गिट्टी, मुरूम – अवैध वाहतूक थांबवण्यासाठी तहसील प्रशासनाने लाखो रुपयांचा खर्च करून महामार्गावर तपासणी चौकी उभारली. तीन शिफ्टमध्ये कर्मचारी नेमण्यात आले, बंदोबस्तासाठी पोलीस तैनात करण्यात आले. मात्र हे सगळं केवळ कागदावरच! प्रत्यक्षात तपासणी चौकी ओसाड पडलेली आहे. बुधवारी तर या चौकीला अक्षरशः कुलूप लावलेले होते. हा प्रकार उघडकीस येताच नागरिकांकडून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
कर्मचारी गायब, रेतीची वाहतूक कायम!
महामार्गावरुन अवैध खनिज वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने अत्यंत शिस्तबद्ध योजना आखल्याचा गाजावाजा केला. तलाठी, मंडळ अधिकारी, कोतवाल, पोलीस पाटील आणि दोन पोलिसांची तीन शिफ्टमध्ये नेमणूक करण्यात आली. परंतु वास्तविकता ही की, काही मोजके प्रामाणिक कर्मचारी वगळता बहुतेकांनी ड्युटीला दांडी मारणे हेच जणू नियम बनवले आहे. यामुळे चौकीवर ‘कुणीच नाही’ हे दृश्य सध्या सामान्य झाले आहे.
नोडल अधिकारी फक्त नावालाच?
या चौकीवर नेमण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एका नायब तहसीलदाराची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. पण या अधिकाऱ्याचे चौकीकडे लक्ष आहे की नाही, हा प्रश्नच आहे. नियमित निरीक्षण नाही, चौकशी नाही, अनुपस्थित कर्मचाऱ्यांवर कारवाई नाही – मग नोडल अधिकारी करतंय तरी काय? असा प्रश्न नागरिकांना पाडला आहे. जर चौकीच्या दाराला कुलूप लावायचं असेल तर हे सगळं नाटक कशासाठी?
तपासणी नाही, कारवाई नाही – माफियांना मोकळं रान!
रेतीने भरलेली ओव्हरलोड वाहने, चौकीसमोरून बेधडकपणे ये-जा करत आहेत. कोणी थांबवत नाही, कोणी विचारणा करत नाही. अशा परिस्थितीत अवैध रेती तस्करी करणाऱ्यांना प्रशासनाने जणू खुले आम तस्करीचे “लायसन्स” दिलंय का, असा प्रश्न निर्माण होतो.
अधिकारी उत्तर देईना! उत्तरदायित्व कुणाचं?
या प्रकरणावर तहसीलदारांना विचारणा केली असता त्यांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही. एका बाजूला नागरिकांचे प्रश्न अनुत्तरितच राहतात आणि दुसरीकडे लाखो रुपयांचा सरकारी निधी आणि कर्मचारी यंत्रणा वाया जात आहे.
जनतेचा थेट सवाल – ‘चौकी कशासाठी?’
“जर चौकी बंदच ठेवायची असेल, कर्मचारी हजर राहणार नसतील, तपासणी होणार नसेल – तर ही ढोंगी चौकी उभारून सामान्य जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक कशासाठी?”
– असा संतप्त सवाल आता भिवापूरकर विचारू लागले आहेत.
या सगळ्या प्रकाराने रेती माफिया मोकाट सुटले आहेत आणि प्रशासनाच्या डोळ्यादेखत सरकारच्या महसुलाचे दररोज लाखो रुपयांचे नुकसान होत आहे. आता तरी जिल्हाधिकारी आणि महसूल विभागाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी होत आहे.
अन्यथा ‘अवैध रेती वाहतुकीसाठी चौकी’ हा नवा विनोदच मानावा लागेल!
