प्रतिनिधी
प्रा. भरत चव्हाण
नंदुरबार
नंदुरबार दि.11 : जिल्ह्यातील काही भागात कमी पर्जन्यमान झाल्याने काही गावांत पाणीटंचाई निर्माण होऊ शकते. यासाठी पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी टंचाई निवारणाची कामे प्राधान्याने पूर्ण करावीत, असे निर्देश राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड.के.सी.पाडवी यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, सहायक जिल्हाधिकारी डॉ.मैनक घोष,अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिलकुमार पवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुधीर खांदे, जि.प.कार्यकारी अभियंता (ग्रामीण पाणीपुरवठा ) संजय बाविस्कर, कार्यकारी अभियंता (लघु सिंचन ) निलिमा मंडपे, कार्यकारी अभियंता (बांधकाम ) सोमनाथ पवार, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ.उमेश पाटील, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी र.सो.खोंडे आदी उपस्थित होते.
ॲड.पाडवी म्हणाले, यावर्षी जिल्ह्यातील काही भागात कमी पर्जन्यमान झाल्याने काही गावांत टंचाईग्रस्त परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. यासाठी टंचाईग्रस्त गावांना टॅकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी नियोजन करावे, विहीर अधिग्रहण प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात यावी. पाण्याची पातळी भूगर्भात खूप खोलवर गेली असल्याने ज्या गावात टंचाई जास्त असेल तेथे बोअरवेल करावेत. पाणी टंचाईच्या गावाचे सर्व्हेक्षण करावे. ज्या ठिकाणाची हॅन्ड पंप नादुरुस्त असतील तेथील हॅन्ड पंपाची तातडीने दुरुस्ती करावी. टंचाईग्रस्त गावाचा प्रस्ताव मागवून ज्या ठिकाणी टँकरची मागणी असेल त्या ठिकाणी टँकरद्वारे पाणी देण्याची व्यवस्था करावी. पावसाळयापुर्वी नादुरुस्त पुलाची तसेच नवीन पुलाच्या ज्या कामांना मंजूरी दिले आहेत ती कामे पुर्ण करावी. भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढविण्यासाठी गावाच्या ठिकाणी रस्त्यांच्या दोन्ही बाजुला उतारावर गटारी काढण्यात येवून तेथे शोषखड्डे तयार करुन त्या ठिकाणी पाणी भूगर्भात सोडण्याची व्यवस्था करावी. पाणी अडवा पाणी जिरवा मोहिमेबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती करावी. निलगीराच्या झाडे अधिक प्रमाणात जमिनीतील पाणी शोषून घेत असल्याने अशा झाडांची लागवड न करण्यासंदर्भात नागरिकांमध्ये जनजागृती करावी.
जिल्ह्यातील स्थांनिक नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी वन विभाग, महसुल विभाग, ग्रामपंचायतीने मोठ्या प्रमाणावर पाझर तलावाची कामे घेण्यात यावी. त्याच बरोबर पाझर तलावाचे गाळ काढण्याची कामे, फळबाग, वृक्षारोपण अशी कामे घेण्यात यावी. शेतीची कामे सुरू होईपर्यंत ग्रामीण भागात अधिक कामे सुरू करून रोजगार निर्माण करण्याचे प्रयत्न करावा. मनरेगाच्या माध्यमातून फळबाग लागवडीच्या कामाला गती द्यावी. आदिवासी बांधवांना सक्षम करण्यासाठी बांधावर फळझाडे लावण्यासाठी त्यांना प्रेरित करण्यात यावे. प्रत्येक स्थंलातरीत नागरिकांना रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी यंत्रणेने नियेाजन करावे. पर्यटनाच्या माध्यमातून रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी अस्तंबा येथे रोपवेची निर्मिती करण्यासाठी 15 कोटीची तरतूद केली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.जिल्ह्यात 63 हजार 372 लहान जनावरे तर 3 लाख 45 हजार 635 अशी एकूण 4 लाख 9 हजार 7 इतके जनावरे असून यासाठी दररोज 2 हजार 265 मेट्रींक टन इतका चारा दर दिवशी लागत असतो. सन 2021-2022 मधील खरीप ,रब्बी व उन्हाळी हंगामातील अपेक्षीत पीकपेरा नुसार साधारण 27 लक्ष 61 हजार मेट्रींक टन चारा जिल्ह्यात उपलब्ध आहे. तसेच शासकीय योजनेतून मका व वैरण बियाण्यांचे वाटप करुन 507 हेक्टरवर चारा पीकाची पेरणी करणार असल्याची माहिती पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ.पाटील यांनी यावेळी दिली.
बैठकीत वन पर्यटन, पाणी टंचाई, चारा टंचाई, भूजल सर्वेक्षण, रोजगार हमी या विषयावर चर्चा करण्यात आली. बैठकीस सर्व तहसिलदार, गट विकास अधिकारी तसेच विविध विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
