आधीच नोकरशाही मध्ये असलेले कुरघोडीचे वातावरण आणि त्यात जर एखाद्या निर्णयात दोन अधिकाऱ्यात एकवाक्यता नसेल तर त्याचा परिणाम कार्यक्षमतेवर निश्चितच होईल.
शिर्षक वाचून दचकू नका. अशी जाहिरात सरकारने अद्याप तरी काढलेली नाही पण आपण या मार्गावर आहोत का? हा प्रश्न मात्र रास्त आहे. यामागचे कारण काय तर मुंबई पोलीस दलात विशेष आयुक्त पद पहिल्यांदा निर्माण करण्यात आले आहे आणि त्याची धुरा भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी देवेन भारती यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. कुणी म्हणेल यांत ‘विशेष’ काय? तर नियुक्ती झाली पण त्याचसोबत टीकेचे मोहोळ देखील उठले आहे. त्यामागे दोन कारणं आहेत एक म्हणजे हे पद निर्माण करून मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या अधिकारावर कुरघोडी करण्यात आली आहे का? आणि दुसरे कारण देवेन भारती यांची ओळख केवळ वरिष्ठ पोलीस अधिकारी नाही तर राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मर्जीतले वरिष्ठ पोलीस अधिकारी अशी आहे.
मुंबई पोलीस दलाचा विचार करता त्यात आयुक्त, उपायुक्त, पाच सहआयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त मग उपायुक्त अशी संरचना आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार म्हणजेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या म्हणण्यानुसार या संरचानेतील एक दुवा गहाळ होता त्याचा विचार करून विशेष आयुक्त हे पद निर्माण केले गेले आहे. मुंबई शहरातील वाढती लोकसंख्या आणि गुन्हेगारीचा चढता आलेख पाहता पोलीस दल अधिक सक्षम करण्यासाठी ही भूमिका योग्य वाटते. पण दुसरी बाजू ही आहे की मुंबई पोलीस दलात असलेली पोलिसांची कमतरता याकडे मात्र दुर्लक्ष केले जाते. सामान्य नागरिकांचा विचार करता त्यांना पोलिसांच्या अपुऱ्या संख्येमुळे अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. रोजच्या रस्त्यांवरील कामासाठी लागणारा कनिष्ठ पोलीस कर्मचारी उपलब्ध नसल्याने रहदारी पासून सुरक्षेपर्यंत सामान्य लोकांची हेळसांड होतांना दिसते. पोलीस दलाचे सक्षमीकरण करण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या अनेक उपाययोजना आजवर फाइलमध्ये धूळ खात पडल्या आहेत. बर! विशेष आयुक्त पद निर्माण करण्याचा प्रस्ताव राज्याच्या महासंचालकांनी दिला होता का? याविषयी देखील काही पारदर्शकता निदर्शनास येत नाही. की हे जे काय चालू आहे ते म्हणजे रावजीच्या आले मना…. असेच चालू आहे. परिणामी सरकार विशेष पोलीस आयुक्तपद निर्माण करण्यात जी तत्परता दाखवंत आहे त्यामुळे संशयाचा धूर अधिक गडद झाला आहे. मूळ उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष करण्याचा हा प्रकार म्हणजे आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी असाच आहे.
याशिवाय अजून एक चिंतेची बाब म्हणजे विशेष आयुक्तपद निर्माण केल्यावर पोलीस आयुक्त्पादाचे अवमूल्यन होते आहे का? आणि तसे होत नाही असे म्हणावे तर त्याची समजविण्याची जबाबदारी सरकारची आहे हे त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. असे केल्याने मुंबई पोलीस दलात दोन सत्ताकेंद्रे तयार होतील अशी जी भीती व्यक्त केली जात हे ती अजिबात निराधार नाही. आधीच नोकरशाही मध्ये असलेले कुरघोडीचे वातावरण आणि त्यात जर एखाद्या निर्णयात दोन अधिकाऱ्यात एकवाक्यता नसेल तर त्याचा परिणाम कार्यक्षमतेवर निश्चितच होईल. पोलीस दल दैनंदिन कारवायांत अनेक मोठ्या आव्हानांना सामोरे जात असते. तेव्हा त्यांचे मनोधैर्य कणखर असेल याची जबाबदारी वरिष्ठ अधिकारी आणि सरकारची आहे. तेव्हा या प्रश्नाकडे केवळ राजकीय चष्म्यातून न पाहता या निर्णयाने होणारे दूरगामी परिणाम तपासणे गरजेचे आहे.
हा झाला आक्षेपाचा अर्धा भाग! याहून गंभीर बाब म्हणजे सध्या एक विचित्र बाब सतत कानावर पडत असते. सध्या जो अधिकारी राजकीय नेत्यांच्या जवळचा असतो तो महत्त्वाचा असतो. जणू काही कार्यक्षमता हा निकष कालबाह्य झाला आहे. ताज्या प्रकरणात सुद्धा फडणवीसांच्या ‘मर्जीतले अधिकारी’ हा सततचा उल्लेख निश्चितच खटकणारा आहे. एखादा कार्यक्षम अधिकारी नेत्याच्या डोळ्यात भरणे वेगळे आणि हे मर्जी प्रकरण जरा वेगळेच आहे. मर्जीतल्या अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करून कितीतरी अधिकारी डावलले जातात. त्याकडे कोण बघणार आहे. हे असे लोक आहेत की जे स्वत: ला न्याय देऊ शकत नाही. जो तो आपल्या महत्वाकांक्षेपायी एक एक शिडी वर चढण्याच्या उद्देशाने एकमेकांना साथ देत असतो. हे सरकारसाठी अजिबात भूषणावह नाही.
याठिकाणी एक अजून आवर्जून नमूद करावेसे वाटते की, देवेन भारती हे अधिकारी अनेक चांगल्या पदांवर राहिले आहे. २००८ च्या मुंबई हल्ल्याच्या तपासापासून, दहशतवाद विरोधी पथकाच्या नेतृत्वापर्यंत अनेक चांगल्या कामगिरी त्यांच्या नावावर जमा आहेत. त्यांच्या कार्यक्षमतेविषयी अजिबात शंका नाही. परंतु आपण एखाद्या नेत्याच्या इतक्या जवळ असणे ही प्रतिमा बदलणे त्यांच्यासाठी आवश्यक आहे. सरकार भाजप चे असो वा महाविकास आघाडीचे, मर्जीतल्या अधिकाऱ्यांना विशेष प्राधान्य दिल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. सरकार बदलले की या मर्जीतल्या अधिकाऱ्यांचे दिवस सुद्धा बदलतात. देवेन भारती यांचे उदाहरण त्यासाठी पुरेसे आहे. मागच्या सरकारच्या म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात त्यांच्यामागे चौकशी चा ससेमिरा लागला होता. कमी जबाबदारीच्या ठिकाणी त्यांची नेमणूक केली होती. आता जणू काही त्यांचे पुनर्वसन करण्याचे या सरकारने ठरविले असावे.
मुद्दा एवढाच आहे की सरकार काळानुरूप प्रशासनाच्या सुधारणेसाठी काही निर्णय घेऊ शकते. पण हे करतांना आपल्या मर्जीतल्या लोकांना वा अधिकाऱ्यांना ‘विशेष प्राधान्य’ न देता सर्वांसाठी समान न्याय या तत्वाने पुढे जायला हवे. एवढेच नव्हे जर लोकांच्या मनात त्याविषयी काही शंका असतील तर त्याचे निरसन सुद्धा तत्परतेने करायला हवे.
Menu
ब्रेकिंग
