हिंडेनबर्ग चा अहवाल समोर आल्यावर अदानी च्या शेअर्स मध्ये मोठी घसरण झाल्याची बातमी आता काही नवीन नाही. त्याविषयी अनेकांनी आपली मते आपल्या सोयीनुसार बनवली देखील असतील. मात्र केवळ आर्थिक आणि राजकीय इतक्यापुरता हा विषय मर्यादित नाही तर याचे परिणाम अनेक अर्थांनी घातक आहेत आणि सामान्य लोकांनी याकडे स्वतंत्र नजरेने पहावे यासाठी काही माहिती लक्षात लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
तर सर्वप्रथम हिंडेनबर्ग च्या अहवालात ८८ प्रश्न विचारण्यात आले आहे आणि त्यामुळे इतके मोठे काहूर माजले आहे ती हिंडेनबर्ग संस्था आहे तरी काय? आणि हे हिंडेनबर्ग काय आहे? तर हिंडेनबर्ग म्हणजे इतिहासातला एक अपघात होता. जर्मनी ते टेक्सास असा हवाई प्रवास एयरशिप जी विमानांपेक्षा थोडे वेगळे असते त्याच्या सहाय्याने होत असे. हे एयरशिप प्रवासाच्या दृष्टीने अजिबात सुरक्षित नव्हते मात्र तरी कंपनी सेवा देत होती आणि प्रवासी प्रवास करत होते. अशातच या एयरशिप चा अपघात झाला आणि ३६ लोकांचा यांत मृत्यू झाला. या दुख:द घटनेचा अर्थ हाच की सर्वांना माहीत असूनदेखील दुर्लक्ष केले गेले आणि म्हणून हा अपघात घडला थोडक्यात हा एक मानवनिर्मित अपघात आहे जो टाळला जाऊ शकला असता. या अपघाताचे नाव घेऊन ‘हिंडेनबर्ग’ तेच सांगते आहे. जगभरात असे अनेक उद्योग सुरु आहे जे भविष्यात आर्थिक उलथापालथ घडवू शकतात त्यांना लोकांसमोर आणणे हे काम या हिंडेनबर्ग संस्थेमार्फत होते. अर्थात ही काही सामाजिक संस्था नाही किंवा हे लोक म्हणजे काही चळवळे नाही. ही संस्था अशा काही कंपन्या निवडते ज्यांत काही अनियमितता चालली आहे तिथे संशोधन करून ही अनियमितता लोकांसमोर आणते. मात्र हे करण्याआधी त्या कंपनीच्या समभाग अथवा बॉंड मध्ये शॉर्ट पोजिशन बनवते. म्हणजे या कंपनीला भविष्यात तोटा होणार आहे असे गृहीत धरून आर्थिक व्यवहार करते आणि भविष्यात तसे झाले की रग्गड नफा कमाविते. हे अनैतिक मात्र निश्चित आहे. त्यांच्यावर हा आरोप आहे आणि त्याची चौकशी देखील सुरु आहे. म्हणजे लोकांना घाबरवून समभाग पाडले जाऊ शकतात. हीच या हिंडेनबर्ग ची मर्यादा आहे. आजवरचा इतिहास पाहिला तर २०१७ मध्ये सुरु झालेल्या या हिंडेनबर्ग या संस्थेने ३० कंपन्यांना आपले लक्ष्य केले आहे. यापैकी अनेक कंपनींचे समभाग पहिल्या दिवशी सरासरी १५ टक्के घसरले आणि महिनाभरात २६ टक्केपर्यंत घसरल्याचे दिसून येते. आजवर यांना ज्या महत्वाच्या कंपनीने चकवा दिला आहे ती म्हणजे ट्विटर!
अदानी समूहाच्या ‘अदानी इंटरप्रायजेस’ चा आता आलेला एफपीओ आणि भारताचा अर्थसंकल्प ही वेळ निवडण्यामागे निश्चित काही योगायोग नाही. तेव्हा या आठवड्यात यासंदर्भात ज्या काही घडामोडी घडतील त्याकडे अनेकांचे बारकाईने लक्ष असेल. यांत अदानी समूहाला किती लाख कोटी नुकसान झाले वगैरे गोष्टी तुलनेने दुय्यम आहे कारण यांत सामान्य गुंतवणूकदार यांचे किती नुकसान होऊ शकते हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. ती चर्चा आवश्यक आहे. जर अदानी समूह यांमुळे गर्तेत आला तर भारतीय बँक्स ला होणारा तोटा हा खूप मोठा असेल शिवाय हा तोटा भविष्यात करदात्यांच्या पैशातून भरण्याचा प्रयत्न केला जाईल. बर, इतक्यापुरता हे मर्यादित नाही आज इंटरनेट क्रांतीनंतर अनेक सामान्य गुंतवणूकदार शेअर मार्केट मध्ये आपली पुंजी गुंतवून बसले आहे. जर बाजार इथून असाच पडला तर सामन्यांचे होणारे नुकसान एकीकडे असेल तर दुसरीकडे तो परत इकडे परत भीतीमुळे फिरकणार नाही. म्हणजे आर्थिक समायोजनाच्या ज्या गप्पा सरकारी पातळीवर चालू आहे त्यावर देखील बोळा फिरवला जाईल. अजून सामन्यांच्या दुर्दैवाला अंत नाही. “सही है” म्हणून अनेकांनी आर्थिक नियोजन करण्याच्या दृष्टीने म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक केली आहे. हे सर्व पैसे सामन्यांचे आहेत. बाजार कोसळला की ओघाने यांचे घरंगळणे आलेच. जणू काही या बजबजपुरीला अंत नाही. एलआयसी चे समभाग आताच कोसळले आहेत कारण अदानी समूहात त्यांनी सामन्यांचे विमा हप्त्याचे पैसे गुंतवले आहेत. एलआयसी आर्थिक दृष्ट्या सक्षम असली तरी शेअर बाजारात गुतंवणूकदारांच्या मनात ती अद्याप विश्वास निर्माण करू शकलेली नाही. हे सर्व पाहता सामान्य गुंतवणूकदार पुन्हा एकदा बळीचा बकरा बनतील का? हा प्रश्न आ वासून उभा राहतो.
हिंडेनबर्ग च्या अहवालानंतर अदानी समूहाने खुलासा करण्याचा प्रयत्न केला तरी अद्याप तो तोकडा आहे. उलट हिंडेनबर्ग ने आमच्या विरुद्ध अमेरिकेत न्यायालयात लढा असे प्रतिआव्हान दिले आहे. हे सर्व प्रकरण चिंताजनक का आहे तर भारतातला अग्रगण्य असलेला अदानी समूह स्वच्छ प्रतिमा निर्माण करण्यात अपयशी ठरतो आहे हीच बाब अंबानी समूहाच्या बाबतीत म्हणता येईल. हे एक प्रकारे आपल्या व्यवस्थेचे अपयश आहे असे म्हंटले तरी वावगे ठरणार नाही. हे प्रकरण समोर आल्यापासून म्हणजे गेल्या चार दिवसात शेअर मार्केट नियंत्रण करणारी सरकारी संस्था “सेबी” अद्याप काही बोलायला तयार नाही. परदेशातून अवैध मार्गाने पैसा अदानी समूहाने आणला असा आरोप असतांना रिझर्व बँक शांत आहे जणू काही झालेच नाही हे नक्कीच भूषणावह नाही. जर आपण व्यावसायिकरित्या हे प्रश्न हाताळू शकत नसू तर जागतिक पातळीवर पोहचण्याचे आपले स्वप्न केवळ वल्गना ठरतील हे सरकारमधील उच्चपदस्थांनी लक्षात घेतले पाहिजे.
येत्या काही दिवसात या प्रकरणावर बऱ्याच काही गोष्टी समोर येतील. अदानी समूह यांतून तरेल आणि तरला तर कसा? हे कळेलच. मात्र सामान्य गुंतवणूकदार किती वाऱ्यावर सोडला जातो हे या निमित्ताने पुन्हा एकदा बघायला मिळते आहे. भारताची प्रगती व्हायची असेल तर स्वदेशी प्रगत उद्योग आपल्याकडे असायला हवेत त्यासाठी गुंतवणूकदार हवेत. मात्र ते वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. जर या उद्योगांमध्ये काही चुकीचे घडत असेल तर त्याला वेसन घालण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. १९९२ चे हर्षद मेहता प्रकरण उघडकीस आले (की आणले गेले?) आणि सामन्यांचे त्यात हात पोळले गेले पण त्याहून वाईट तो सामान्य गुंतवणूकदार पुन्हा त्या वाटेला जायला धजावला नाही. आता हिंडेनबर्ग आणि अदानी च्या निमित्ताने या सर्वाची पुनरावृत्ती नको एवढेच!
Menu
ब्रेकिंग
