केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा महामार्गाचे जाळे असणारा देश असल्याचा दावा सांख्यिकी दाखवत केला. अर्थात त्यात शंका घेण्यासारखे काही नाही. नितीन गडकरी यांनी महामार्ग विकासाच्या क्षेत्रात दमदार कामगिरी केली आहे त्यात दुमत असणार नाही. २०१४ पासून भारतीय जनता पक्षाच्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या कारकीर्दीचा लेखाजोगा पाहिला असता त्यात नितीन गडकरी यांची केंद्रीय मंत्री म्हणून कामगिरी निश्चितच दमदार आहे. महामार्गांचे विणलेले हे जाळे देशाच्या प्रगतीस नक्कीच पूरक आहे. भारतासारख्या खंडप्राय देशात विविध समस्यांना तोंड देत हे जाळे उभारण्यासाठी असंख्य हातांची साथ लांबली त्यांचे देखील यानिमित्ताने अभिनंदन करणे औचित्यपूर्ण ठरते. मात्र असे असले तरी महामार्गावरील अपघातांचा वाढता आलेख देखील चिंता वाढवणारा आहे. अर्थात केंद्र सरकारच्या महामार्ग विकासाच्या उपलब्धीवर होणाऱ्या जल्लोषावर मिठाचा खडा टाकण्याचे कुठलेही प्रयोजन नाही. परंतु जेव्हा एखादा अपघात होतो त्यात मृत्यू ओढावलेले दुर्दैवी जीव आणि त्यांच्या करूण कहाण्या कुठल्याही संवेदनशील मनास आघात करणारे ठरतात.
गेल्या आठवड्यात राज्याचा प्रमुख महामार्ग म्हणून ओळखला जाणाऱ्या समृद्धी महामार्गावर २६ जणांचे बळी गेले त्यानंतर धुळ्यातील पळासनेर येथे धावत्या कंटेनरचा ब्रेक नादुरुस्त झाल्याने १२ जणांचा जीव गेला. ही ताजी उदाहरणे पाहता महामार्गांच्या विणलेल्या जाळ्यांचा जेवढा आनंद होतो तितकेच वाढलेल्या अपघातांनी मन विदीर्ण होते. तेव्हा त्यामागे अनेक कारणे असली तरी त्याचा मागोवा घेऊन भविष्यात हे महामार्ग अधिक सुरक्षित कसे होतील याचा सर्व स्तरावर प्राधान्याने विचार व्हायला हवा. अन्यथा देशाची अनमोल संपत्ती असलेला देशवासियांचा जीव निष्कारण जात राहील.
प्रख्यात उद्योगपती सायरस मिस्त्री यांचा अपघाती मृत्यू झाला तेव्हा महामार्गांच्या सदोष बांधणीवर ‘दर्शन पोलीस टाईम’ ने बोट ठेवले होते. अनेक तज्ज्ञ लोकांनी देखील याविषयी आपल्या अनुभवावर आधारित विश्लेषण केले होते. माध्यमांपासून ते संसदेपर्यंत यांवर अनेकांनी आवाज उठवला असला तरी महामार्गांचे सदोष अभिकल्प म्हणजेच डिझाइन्स आजही वाढत्या अपघातांच्या अनेक कारणांपैकी एक आहे. तेव्हा कागदावरच जर हे अभिकल्प सदोष असतील तर प्रत्यक्ष महामार्गांवर मृत्यूचे सापळे अनेकांचा जीव घेतलीच. तेव्हा सरकारदरबारी या मुद्द्यावर अधिक संवेदनशीलपणे विचार करून त्यावर मार्ग काढायला हवा. यासंदर्भात कुठल्याही प्रकारचे अंकेक्षण ज्याला ऑडीट म्हणतात तसे झाल्याचे अद्याप तरी निदर्शनास आलेले नाही. शासनाची ही सुस्ती नवीन अपघातांना आमंत्रण देणारी न ठरो यासाठी सरकार सजग होईल ही अपेक्षा! भारतात सध्या जे महामार्ग होता आहेत त्यात सिमेंटच्या महामार्गांचे प्रमाण अधिक आहे. या मार्गांवर टायर फुटून अनेक अपघात होत असतात. तसेच समृद्धी महामार्गावर संमोहन होऊन देखील अपघात होत असल्याचे समोर आले. सरळ मार्ग असला की चालक एका गतीने वाहन चालवत असतो आणि एक तंद्रीत त्या वाहनाला अपघात होतो. असे अपघात होऊ नये म्हणून त्यासाठी पूरक यंत्रणा महामार्गावर उभारली जाणे अपेक्षित असते मात्र महामार्ग निर्मितीच्या वेळेत अशा गोष्टींकडे डोळेझाक केली जाते. तसेच याठिकाणी हे विशेष नमूद केले जायला हवे की समृद्धी महामार्ग हा राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी असा प्रकल्प होता. तर देशभरात जेव्हा इतर महामार्ग तयार होतात ते केंद्र सरकारच्या निगराणीखाली तयार होतात. तेव्हा प्रत्येक आक्षेप हा केंद्र सरकारच्या रस्ते बांधणीवर नाही तर अलीकडे राज्यात जे मोठे अपघात घडले त्यांची कारणीमीमांसा करून कच्च्या बाजूंचे अवलोकन करणे हा आहे.
महामार्गांवर होणाऱ्या अपघातांमध्ये ‘मानवी चुका’ हा देखील एक मोठा घटक आहे. त्या कमी कशा होतील याकडे सरकारला लक्ष ठेवणे ते नाही म्हंटले तरी जिकरीचे आहे. कारण चालक वेगाने वाहन चालविणे, नशा करून वाहन चालविणे, बेदरकारपणे वाहन चालविणे यांसह अनेक कारणाने अपघाताला निमंत्रण देत असतात. यासाठी जनतेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती होणे अपेक्षित आहे. रस्ता सुरक्षा सप्ताह सारखे उपक्रम केवळ सरकारी फार्स न राहता जनतेमध्ये अधिक प्रमाणात रुजायला हवे. महामार्गांवरून केवळ वेगाने जाणे अपेक्षित नाही तर सुरक्षित जाणे देखील तितकेच गरजेचे आहे यासाठी भरीव प्रयत्नांची गरज आहे. केवळ प्रवासात असतांनाच नाही तर अनेकदा दुर्दैवी अपघात घडल्यानंतर आपला त्याठिकाणी काय प्रतिसाद असावा याचा देखील प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणे काळाची गरज आहे. अनेक सामान्य नागरिक प्रसंगी आपल्या जीवाची पर्वा न करता या ठिकाणी मदत करतांना दिसतात. जर यांत प्रशिक्षित मदतकर्त्यांची भर पडली तर अपघातामुळे होणाऱ्या नुकसानाची तीव्रता नक्कीच कमी होईल.
जेव्हा असे अपघात घडतात ज्यात जबर जीवितहानी होते त्यावेळी सरकारने मृत अथवा जखमींना मदत करणे संवेदनशीलपणाचे लक्षण आहे परंतु सरकारने यापलीकडे ठोस आश्वासक भूमिका घेण्याची नितांत गरज आहे. कारण संख्यात्मक मृत्यूचा आकडा काही पण असला तरी प्रत्येक मृत्यू एका कुटुंबाची कधीही भरून न निघणारी हानी करणारा ठरतो. तेव्हा अपघात घडल्यानंतर केवळ वरवर मलमपट्टी न करता सरकारने यासाठी सतत क्रियाशील असणे अधिक व्यावहारिक आहे.
महामार्ग दळणवळण अधिक सुलभ करणारे असले तरी त्यातून होणारा पर्यावरणाचा ऱ्हास एक अधोरेखित करता येईल असा विषय आहे. ज्याचे परिणाम थेट जाणवायला लागले आहे इतकी त्याची तीव्रता आहे. यांमुळे प्राण्यांचा अधिवास देखील प्रभावित झाल्याची देशभरात अनेक उदाहरणे आहेत. अनेकदा प्राणी आणि वेगवान वाहनांची धडक होऊन प्राणी देखील आपल्या जीवाला मुकल्याचे देशातील बातम्या सांगतात. अशावेळी पर्यावरणवादी की विकासवादी असल्या फंदात न पडता या प्रश्नावर कुठलीही लपवाछपवी न करता आपल्या देशाने पुढे आले पाहिजे. कारण हा काही एका केंद्र सरकारचा प्रश्न नाही तर देशभरातील अनेक ठिकाणी पर्यावरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जेव्हा देश प्रगतीच्या वाटेवर जात असतो तेव्हा त्यात अनेक खाचखळगे निर्माण होत असतात त्याला चुकवून न जाता त्यावर मात करत पुढे जाणे हे सुदृढ व्यवस्थेचे लक्षण आहे. तेव्हा प्रगतीच्या वाटेला कुणाचा विरोध नाही परंतु त्यादरम्यान आपले न्यून न नाकारता त्याला धीराने सामोरे जात मार्गक्रमण करणे ही सक्षम नेतृत्वाची निशाणी आहे.
Menu
ब्रेकिंग
