विरोधी पक्ष सहमत नसायला हरकत नाही मात्र त्या भूमिकेला अनुरूप मुद्दे जोरकसपणे मांडता येऊ नये हे दुर्दैव म्हणावे लागेल.
येत्या १८ सप्टेंबर पासून संसदेचे विशेष अधिवेशन घोषित झाल्यापासून एक देश, एक निवडणूक चर्चांना ऊत आला आहे. अर्थात अधिवेशन नेमके कशासाठी बोलवण्यात आले आहे हे सरकारने स्पष्ट केलेले नाही. तेव्हा या चर्चा म्हणजे केवळ पतंगबाजी आहे की त्याला काही आधार आहे हे १८ सप्टेंबर नंतरच स्पष्ट होईल. मात्र माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक देश, एक निवडणुकीसंदर्भात समिती स्थापन करण्यात आल्याने हा मुद्दा सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर असल्याचे दिसून येते. आता यांवर विविध स्तरावर खल सुरु असून अनेक मुद्दे विचारात घेतले जात आहे.
सर्वात प्रथम विरोधी पक्ष एक देश, एक निवडणूक या मुद्द्यावर अपेक्षेप्रमाणे सरकारशी सहमत नाही आणि सरकारने देखील त्यांना सहमत करण्यासाठी फार प्रयत्न केल्याचे दिसत नाही. विरोधी पक्ष सहमत नसायला हरकत नाही मात्र त्या भूमिकेला अनुरूप मुद्दे जोरकसपणे मांडता येऊ नये हे दुर्दैव म्हणावे लागेल. सर्वात आधी कॉंग्रेस पक्षाने आपणच काय ते लोकशाहीचे तारणहार आहोत या भ्रमातून बाहेर येणे गरजेचे आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारताचा इतिहास पाहिला तर लोकशाही रक्षणासाठी केलेल्या प्रयत्नांचा कॉंग्रेस पक्षाने चुराडाच केलेला आहे. तेव्हा आता निदान तसा आव तरी आणू नये. जर पक्षाने आता अभ्यासू भूमिकेतून जोरकसपणे मुद्दे मांडले तर निदान भूतकाळ मागे ठेऊन जनता वर्तमानात तरी कॉंग्रेस च्या पाठीशी उभी असेल. तेव्हा विरोधी पक्षच काय तो लोकशाहीचा रक्षणकर्ता आहे आणि सत्ताधारी काय लोकशाही बुडवायलाच निघाले आहेत यांतून बाहेर पडून एक देश, एक निवडणूक या मुद्द्यांवर वाद प्रतिवाद होणे आवश्यक आहे.
एक देश, एक निवडणूक हा मुद्दा ऐंशी च्या दशकापासून चर्चेत आला. कारण तेव्हा आधी सर्व निवडणुका एकत्रच होत असत मात्र काळानुरूप ते चक्र बिघडले आणि ही संकल्पना स्वीकारण्यासाठी बुद्धिवादी आणि विशेषतःमध्यमवर्ग सक्रिय झाला. ‘एक देश एक निवडणूक’ ही संकल्पना सर्वप्रथम भारतीय निवडणूक आयोगाने १९८३ च्या अहवालात मांडली होती. यांत आयोगाने असे सुचवले की लोकसभा (संसदीय) आणि राज्य विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यास निवडणुकांची वारंवारता आणि संबंधित खर्च कमी होऊ शकतो. याव्यतिरिक्त भारताच्या विधी आयोगाने या समस्येचे परीक्षण केले आणि अहवालही सादर केला. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी हे एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या संकल्पनेचे पुरस्कर्ते होते. त्यांनी १९९९ मध्ये लोकसभेवर निवडून आल्यावर या मुद्द्याचे समर्थन केले होते.
सध्या विरोधी पक्ष अजून एक मुद्दा सातत्याने मांडत असतो की, सध्याच्या केंद्र सरकारचा कारभार “आले मोदींच्या मना” असा काही सुरु असतो त्यामागे काही ठोस अभ्यास नसतो. मात्र एक देश, एक निवडणूक हा मुद्दा लक्षात घेता असे काही म्हणता येत नाही. सध्याच्या सरकारच्या नऊ वर्षांच्या कार्यकाळाचा विचार केला असता २०१७ मध्ये, नीती आयोगाने ‘इलेक्शन ‘टाइम टेबल’ नावाचा एक दस्तऐवज जारी केला. त्यामध्ये, एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या व्यवहार्यतेवर चर्चा केली होती. त्यासोबत या संकल्पनेच्या अंमलबजावणीसाठी एक व्यावहारिक कार्यक्रमही सुचवला होता. २०१८ मध्ये, भारतीय कायदा आयोगाने एक मसुदा कार्यरत पेपर मांडला होता ज्यात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या कायदेशीर आणि घटनात्मक पैलूंची रूपरेषा मांडली होती. शिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१९ मध्ये लाल किल्ल्यावरून केलेल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याचे अधोरेखित केले होते. त्यानंतर आनंद शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील कायदा आणि न्यायविषयक संसदीय स्थायी समितीने या समस्येचे परीक्षण केले. समितीने त्या संदर्भात माहितीही मागवली. अगदी अलीकडे भारतात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी सरकारच्या सर्व स्तरांवर सुरुवात झाली आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली आठसदस्यीय समिती नेमून तिला या प्रकरणाचा अभ्यास करण्याचे काम देण्यात आले आहे. तेव्हा या मुद्द्यावर गांभीर्यपूर्वक चाचपणी सुरु आहे असे म्हणता येते.
एकाच वेळी निवडणूक घेण्यासंदर्भात त्या बाजूने आणि त्या विरोधात जे काही मुद्दे समोर येता आहेत त्यांचा देखील परामर्श घेणे जरुरी आहे. हा मुद्दा अनेकांना विशेषत: मध्यमवर्गाला का भावला, तर यामुळे खर्चात देखील बचत होते आणि मनुष्यबळ विनाकारण गुंतून असते हा त्यातील प्रमुख युक्तिवाद होता. निवडणुकींचा खर्च देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विचार केला तर तसा तुलनेने आता पण कमीच आहे. मात्र निवडणुकीसाठी अनधिकृत खर्च बेसुमार वाढला आहे त्याची चर्चा मात्र इथे देखील बाजूलाच पडली. शिवाय एकाचवेळी सर्व निवडणुका घेतल्या तर मतदान यंत्र देखील मोठ्या प्रमाणावर लागतील हा पण मुद्दा आहेच. शिवाय पुढील पाच वर्ष त्यांचा वापरच करावा लागणार नाही. तेव्हा देखभालीचा खर्च लागेलच. तेव्हा खर्चाचा मुद्दा तसा गुंतागुंतीचा आहे. सतत कुठल्या ना कुठल्या निवडणुका सुरु असतात जे आपल्या देशाची कार्यक्षमता कमी करत असतं हे मात्र खरच आहे. सत्ताधारी या मुद्द्याच्या जनजागृतीसाठी विशेष प्रयत्न करतांना दिसत नाही. आपली मतपेढी या मुद्द्यावर आपल्याशी सहमत आहे तेव्हा फार काही बोलायची गरज नाही असा त्यांचा अविर्भाव आहे. या निर्णयाने स्थानिक प्रश्न देशाच्या प्रश्नांच्या तुलनेत मागे पडतील का? ही भीती प्रादेशिक पक्ष मांडतांना दिसतात. मात्र जनता सुज्ञ आहे त्यांनी इथे जनतेवर विश्वास ठेऊन जनतेसमोर आपला पक्ष घेऊन जावा. याव्यतिरिक्त सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कुठल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत, राज्यात किंवा देशात मध्यावधी निवडणुका घेण्याची वेळ आली तर काय? हा सर्वात कळीचा मुद्दा आहे. या मुद्द्यावर जोपर्यंत स्पष्टता येत नाही तोपर्यंत एक देश, एक निवडणूक या मुद्द्याभोवती असलेले संशयाचे ढग कायम राहणार.
Menu
ब्रेकिंग
