जगातील सर्व देश भारताशी चांगले संबंध निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
घरातला लग्नसोहळा आटोपला की त्याविषयी तास न तास बोलत बसावे, दोन शब्द ऐकावे, दोन शब्द सांगावे आणि झालेल्या कार्यक्रमाच्या आठवणी मनात घोळवाव्यात आणि आपला हिशेब मांडावा या भावनेशी आपण सर्वजण परिचित असतो. तशीच काहीशी भावना आता जी-२० परिषदेनंतर बघायला मिळते. या परिषदेच्या यशस्वी आयोजनासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, शेर्पा अमिताभ कांत, मुख्य समन्वयक हर्ष शृंगला आणि परराष्ट्र मंत्रालयाची उत्कृष्ट बॅकअप टीम अभिनंदनास पात्र आहे. दर्शन पोलिस टाइम च्या मागच्या काही अग्रलेखांमध्ये भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर नियमित भाष्य करण्यात आले होते. केंद्र सरकारचे परराष्ट्र धोरण ही या सरकारची एक जमेची बाजू आहे हे त्यात असलेल्या मर्यादा सांगत ठामपणे मांडण्यात आले होते. त्याचा प्रत्यय या परिषदेच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा आला हे नमूद करावेसे वाटते.
नवी दिल्ली येथे नुकत्याच पार पडलेल्या जी- २० शिखर परिषदेच्या संदर्भात सांगतांना म्हणता येते की, ही सर्वात यशस्वी शिखर परिषद होती यात शंका नाही. त्यासाठी बारीकसारीक नियोजन करण्यात आले, भव्य वास्तू उभारण्यात आली आणि देशातील २०० वेगवेगळ्या ठिकाणी बैठका घेण्यात आल्या. या सर्वांचे सार नवी दिल्ली जाहीरनाम्यात दिसले त्यात सदस्य राष्ट्रांत मतभेद असूनही पूर्ण सहमती तयार झाली. यासाठी भारत जी-२० शिखर परिषद केवळ संघटनात्मक उत्कृष्टतेचे उदाहरणच नाही, तर अनेक महत्त्वाच्या भू-राजकीय कारणांमुळेही ते मोठे यश ठरले.
जी-२० परिषदेचा लेखाजोगा मांडतांना या परिषदेमध्ये एकमत होणे अशक्य वाटत असलेल्या अनेक मुद्दयावर संयुक्त घोषणापत्र प्रसिद्ध करणे आणि मानवीय मुद्द्याला अनुसरून महत्त्वाचे असे ५५ सदस्यीय आफ्रिकन युनियनला या संघटनेचे सदस्य करून जी-२१ असे नवे नाव देणे यजमान भारतासाठी एक अधोरेखित करण्याजोगे यश आहे. शिवाय यांत लक्षात घेण्यासारखे म्हणजे रशियाने हा केवळ स्वतःचाच नव्हे, तर संपूर्ण दक्षिण जगाचा विजय असल्याचे म्हटले आणि पाश्चात्त्य जगाच्या योजना हाणून पाडण्याचे श्रेय यजमान म्हणून भारताला दिले. त्याच वेळी युरोपने असे म्हटले की, चालू असलेल्या परिषदेने रशियाला एकटे पाडले. थोडक्यात रशिया-युक्रेन मुद्द्यावर जगात जे दोन तट पडले आहेत त्याचा समतोल सांभाळत भारताने आपले मत मांडत ते जगाला स्वीकारण्यास प्रवृत्त केले आहे. जेव्हा आपण जागतिक स्तरावर मुत्सद्देगिरीत आपले अस्तित्व दमदार पद्धतीने निर्माण करत आहोत तेव्हा त्याचा एक अर्थ असा देखील होतो की आता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेमध्ये कायमस्वरूपी सदस्यत्वासाठी भारताच्या दाव्याकडे बळेच दुर्लक्ष करणे अशक्य होईल. सुरक्षा परिषदेचा विस्तार करणे जगासाठी आवश्यक बनलेले असेल आणि चीनचा ‘व्हेटो’ ही तो विस्तार रोखू शकणार नाही, मात्र ती लढाई होणे अजून बाकी आहे कारण त्यासाठी परिषदेच्या सनदेतील तरतुदी बदलाव्या लागतील.
आफ्रिकन युनियनच्या कायमस्वरूपी सदस्यत्वाच्या भारताच्या प्रस्तावाचे जगभर कौतुक करण्यात आले आणि संकटग्रस्त देशांसाठी हवामान- वित्तपुरवठा वाढवण्याच्या त्याच्या वचनबद्धतेचेही कौतुक करण्यात आले. नवी दिल्ली येथे झालेल्या जी-२० शिखर परिषदेत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचा वाढता प्रभाव स्पष्टपणे दिसून आला. भारताने स्वतःला विकसनशील देशातील एक कणखर नेता म्हणून सादर केले आहे आणि आता आपली चीनशी थेट स्पर्धा आहे. चीनही आफ्रिकेवर आपला प्रभाव प्रस्थापित करण्यासाठी निरंतर प्रयत्न करत आहे. अशा परिस्थितीत आफ्रिकेशी आपले संबंध दृढ करणे ही एक अतिशय सकारात्मक बाब म्हणता येईल.
आज परराष्ट्र धोरणाचा आणि जागतिक संदर्भात विचार केला तर भारत एका उमद्या स्थितीत आहे. भारताचे जगातील जवळजवळ प्रत्येक महत्त्वाच्या राष्ट्रांशी चांगले संबंध आहेत. कोविडनंतर भारताच्या लस-मैत्रीने अनेक विकसनशील देशांसोबतचे संबंध अधिक घट्ट केले. आज भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था आहे, परिणामी अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की, जगातील सर्व देश भारताशी चांगले संबंध निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आपण एक मोठे खरेदीदार आहोत विशेषतः अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची आपली गरज सर्वांनाच आपल्या जवळ येण्यास भाग पाडते. तसेच आपला विशाल आकार आपल्याला एक महत्त्वाची बाजारपेठ बनवतो. जी-२० शिखर परिषदेत जाहीर केलेला भारत- मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर आपल्या अर्थव्यवस्थेची जागतिक ताकद आणखी वाढवेल.
देशांतर्गत जी २० परिषदेबद्दल नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकार चांगला संदेश देण्यात कमालीचे यशस्वी ठरले आहेत. देशाचे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह आणि राहुल गांधी यांनी देखील केंद्र सरकारचे परराष्ट्र धोरण सातत्यपूर्ण असल्याचे सांगितले. यावेळी या कार्यक्रमाची संभावना इव्हेंट म्हणून करण्याची काही विरोधकांची इच्छा होती. मात्र यशस्वी नियोजनामुळे ती कुठल्या कुठे वाहून गेली. अर्थात हे खरे आहे की, कार्यक्रमांसाठी विरोधी पक्षाच्या खासदारांना अधिक संख्येने आमंत्रित करता आले असते. अशा परिस्थितीत जी-२० च्या यशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून विरोधकांनी आपले काही भले केले नाही. ही परिषद म्हणजे देशासाठी एक महत्त्वाचा क्षण होता. हा काही कुठला राजकीय पक्षाचा समारंभ नव्हता. तेव्हा विरोधकांनी टीका करण्याचा मोह आवरला असता तर त्यांना अधिक गांभीर्याने पाहिले गेले असते. असेही देशात काही मुद्द्यांची कमतरता नाही. त्यावर लक्ष केंद्रित करणे विरोधकांसाठी उचित रणनीती असेल.
तूर्तास नरेंद्र मोदी सरकारला निवांत श्वास घेता येईल असे काही घडले आहे. ते घडविण्यासाठी त्यांनी घेतलेली मेहनत निश्चित स्वागतार्ह आहे. मात्र आव्हान येथेच संपत नाही. देशात घडणाऱ्या बारीक सारीक घटनांवर विदेशी लक्ष ठेऊन आहेतच. तेव्हा केवळ धोरणात्मक नव्हे तर आर्थिक पातळीवर सुद्धा आपल्याला उंची गाठायची आहे. त्याचा अजून एक टप्पा आपण पार केला हे या यशाचे सार म्हणता येईल.
