महिलांचा एकंदरीत समाजव्यवस्थेत असलेला सहभाग वाढतो आहे त्याची दखल सत्ताधाऱ्यांना घ्यावी लागली हे खरे आहे.
लोकसभेत आणि विधानसभेत महिलांना ३३% आरक्षण देणारे नारीशक्ती वंदन अधिनियम -२०२३ नुकतेच अगदी एकमताने नव्हे तर बहुमताने संमत करण्यात आले. मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन अर्थात एमआयएम च्या लोकसभेतील दोन खासदारांचा विरोध वगळता सर्व पक्षांनी या विधेयकाला आपला पाठींबा दर्शविला. हे घटनादुरुस्ती करून महिलांना आरक्षण देणारे विधेयक असल्याने त्यास दोन तृतीयांश बहुमत असणे आवश्यक होते मात्र जवळजवळ एकमताने हे विधेयक संमत झाले असे म्हणण्यास हरकत नाही.
पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलवून आधी नव्या संसद इमारतीत प्रवेशाचा सोहळा साजरा करून नव्या इमारतीत पहिले विधेयक हे नारीशक्तीला वंदन करणारे विधेयक आहे असे मत यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडले. संसदेचे हे पाच दिवस उत्सवी वातावरण निर्माण करणारे होते. सत्ताधाऱ्यांना उत्सव साजरे करायला आवडतात आणि या खेळात ते माहीर आहेत. असे उत्सव साजरे करून ते आपले इप्सित तर अचूकपणे साध्य करतात आणि त्या उत्सवाचा दणदणाट देखील इतका असतो की विरोधक त्यात पार झाकोळले जातात. परिणामी त्यांना आणि त्यांच्या गोटातील तत्सम विचारवंतांना बोटे मोडण्याखेरीज फार काही करता येत नाही. तेव्हा जर विरोधी पक्षात या प्रकाराला तितकेच कल्पक उत्तर देणे जमत नसेल तर त्यात सत्ताधाऱ्यांचा काय दोष? असो.
सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्या खेळात मात्र जनतेने आपल्याला नक्की काय मिळते आहे याचे भान ठेवणे केव्हाही उत्तम! तेव्हा यातून आपण नक्की काय साध्य केले याचे मूलगामी चिंतन होणे ओघाने आलेच. प्रथम म्हणजे महिलांना सत्तेच्या सर्वोच्चस्थानी आरक्षण द्यावे लागते यांत आपल्या समाजाची मानसिकता किती मागासलेली आहे याची प्रचिती येते आणि त्याचा उत्सव साजरा करून आपण किती ढोंगी आहोत हे पण कळते. फक्त हे कळण्यासाठी आपली सदसदविवेकबुद्धी जागरूक असायला हवी. जगात सरासरी २६ टक्के महिला संसदेत प्रतिनिधित्व करतात आणि आपल्या देशाची सरासरी १४ टक्के आहे ही आकडेवारी त्याचेच निदर्शक आहे.
हे विधेयक संमत झाले असले तरी त्यासाठी आधी जनगणना होईल त्यानंतर मतदारसंघांची पुनर्रचना होईल आणि मग या विधेयकाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होईल. या सर्व प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी किमान २०२९ पर्यंत थांबणे आले. तेव्हा महिलांना ३३ टक्के आरक्षणासाठी हा लांबचा मार्ग का निवडण्यात आला? हा प्रश्न विचारणे यथोचित ठरते. थोडक्यात काय तर सध्याच्या पुरुषसत्ताक व्यवस्थेस धक्का लागू नये म्हणून हा लांबचा मार्ग स्वीकारला गेला आहे असे म्हणण्यास वाव आहे. भविष्यात जागा वाढतील आणि मग तिथे महिलांना अधिक संधी मिळेल असा सर्व हिशेब पक्का करूनच हे विधेयक मांडण्यात आले. तेव्हा त्याला क्रांतिकारी वगैरे संबोधावे हे जरा अतीच होईल. शिवाय २०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणुका तोंडावर असतांना हे विधेयक पारीत करण्यात आले तेव्हा त्याच्यामागे असलेले राजकीय डावपेच सुद्धा बऱ्याच बाबी समोर आणतात. महिलांचा एकंदरीत समाजव्यवस्थेत असलेला सहभाग वाढतो आहे त्याची दखल सत्ताधाऱ्यांना घ्यावी लागली हे खरे आहे. महिलांच्या मतपेढीचा दबाव या निर्णयामागे आहे याला वास्तवाची किनार आहे. महिलांच्या आकांक्षांचे प्रतिबिंब जर सरकारच्या निर्णयात पडत असेल तर त्याचे नक्कीच स्वागत करायला हवे. महिलांच्या मतांचा विचार करणे ही आता न टाळता येणारी बाब आहे हे या निमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले.
नारीशक्ती वंदन अधिनियम -२०२३ अपवाद वगळता सर्वपक्षीय संमतीने पारीत झाले असले तरी श्रेयवादाची लढाई लढलीच गेली. संसदेत महिलांना ३३% आरक्षण असावे ही मागणी बरीच जुनी असली तरी तीन दशकांपासून ती संसदेच्या पटलावर आहे. तेव्हा जे काय ते आमच्यामुळेच हा धोशा लावण्यास सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चांगलीच स्पर्धा रंगली. राजीव गांधी यांचे स्वप्न पूर्ण झाले असे सोनिया गांधी यांनी सांगितले आणि या स्पर्धेत रंग भरले. गेल्या तीन दशकात अधिकांश वेळेस कॉंग्रेस पक्ष सत्तेत होता. त्यांच्या सत्तेतील सहकारी पक्षांमुळे हे विधेयक कॉंग्रेस च्या काळात मंजूर होऊ शकले नाही हा इतिहास सर्वांसमोर आहे. तेव्हा सत्तेला लाथ मारून महिलांना न्याय मिळवून द्यावा असे काही कॉंग्रेस ला वाटले नाही आणि आता श्रेय तर त्यांना घ्यायचे आहे. भारतीय जनता पक्ष देखील फार काही पुढारलेला आहे असे अजिबात नाही परंतु पटलावर कुठल्या चाली केव्हा खेळाव्यात त्याचे योग्य व्यवस्थापन त्यांनी केले आणि नारीशक्ती आपल्या बाजूला वळेल याची योग्य काळजी घेतली.
नारीशक्ती वंदन अधिनियम -२०२३ मंजूर तर झाले भविष्यात ते लागू देखील होईल पण या निर्णयाने खरच महिलांचे सक्षमीकरण होईल का? खर तर आपण याविषयी आशावादी असायला हवे. मात्र व्यवहारात यासंदर्भात अनेक अडचणी आहेत. राखीव जागांचा खेळ कसा खेळला जातो हे यानिमित्ताने समोर येईल. या निर्णयाने किमान ५००० महिला निवडणुकीच्या रिंगणात येतील तेव्हा त्यांचे त्यादृष्टीने प्रशिक्षण केले जायला हवे. नाहीतर हो ला हो म्हणणाऱ्या प्रतिनिधी महिलांना कितपत न्याय देणार? स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये तर महिला प्रतिनिधींचे पती कसा हस्तक्षेप करतात हे तर आपण बघतो आहोतच त्याचा कित्ता गिरवला जाऊ नये यासाठी तरी हा विलंबित काळ आपण वापरायला हवा.
Menu
ब्रेकिंग
