अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड एकत्र येऊन भारतावर दडपण आणतील, ही भीती निरर्थक ठरली आहे.
अलीकडच्या काळात एका मोठ्या लोकशाही देशाच्या निर्वाचित प्रमुखाने दुसऱ्या मोठ्या लोकशाही देशाविरुद्ध अशा प्रकारचा आरोप केल्याचे उदाहरण दुसरे सापडणार नाही. कॅनडा चे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी कॅनडाच्या संसदेत हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येमध्ये भारत सरकारच्या सहभागाचे विश्वसनीय पुरावे असल्याची बतावणी केली, निज्जर कॅनडाचा नागरिक आणि शांतताप्रिय कार्यकर्ता होता. पण, भारताने त्याला दहशतवादी मानले, कारण तो खलिस्तान टायगर फोर्स नावाच्या अतिरेकी संघटनेचा भाग म्हणून विविध अतिरेकी कारवायांमध्ये सामील होता. भारत सरकारने २०१४ मध्ये त्याच्यासाठी अटक वॉरंट जारी केले होते आणि कॅनडाकडे त्याच्या प्रत्यार्पणाची अनेकदा मागणी केली होती. भारताने ट्रुडो यांच्या आरोपांचे ठामपणे खंडन केले असून, निज्जरच्या मृत्यूमध्ये आपला कोणताही सहभाग नसल्याचे म्हटले आहे. आपल्या देशात एखाद्याच्या हत्येत परकीय लोकशाही राज्याचा सहभाग असणे हा खर तर अत्यंत गंभीर आरोप आहे.
भारताने चीनसमोर शक्ती संतुलनाची परिस्थिती निर्माण करतो आणि विकसनशील जगासाठीही एक महत्त्वाचा आवाज आहे. याच कारणामुळे आज अमेरिका आणि भारत पूर्वी कधीही नव्हते इतके एकमेकांच्या जवळ आले आहेत. या मुद्द्यावर अमेरिका भारताशी संघर्ष करणार नाही. एकूणच, ही संपूर्ण घटना आतापर्यंत भारताच्या बाजूने आहे आणि कॅनडा वेगळा पडला आहे. कॅनडाच्या प्रश्नावर राष्ट्राध्यक्ष वायडेन नजीकच्या काळात भारताविरोधात कोणतीही भूमिका घेणार नाहीत.
‘खलिस्तानी चळवळ’ असा ज्याचा सारखा उल्लेख होतो त्याचे अस्तित्व भारतात निश्चितच नाही. कॅनडाच्या ब्रॅम्प्टनमध्ये सध्या जे घडत आहे ती कॅनडाची डोकेदुखी आहे. पंजाबमध्ये कोणालाही त्या स्थितीत परतायचे नाही. भारतातील शिखांना भारतीय असल्याचा ‘खूप अभिमान’ आहे. पंजाबमधील राजकारण भारतातील इतर प्रांतात असते तसेच जिवंत राजकारण आहे..इथे देखील लोक मोठ्या संख्येने मतदान करतात आणि सरकार निवडतात. पंजाबी लोक त्यांच्या स्थितीवर नाराज असतात तेव्हा ते मतांच्या बळावर सरकार हटवतात.
सध्या पंजाब एका विचित्र परिस्थितीत असल्याचे दिसून येते. पंजाबी लोकं गरीब नाहीत. देशातील गरिबीचे प्रमाण सर्वात कमी असलेल्या राज्यांमध्ये ते आहे. परंतु, या राज्याची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने शेतीवर अवलंबून आहे. त्यांच्या शेतात जास्तीचे उत्पादन होते, पण तरुणांना शेती करायची नाही.
सध्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणात परिस्थिती अशी आहे की, युक्रेन युद्ध आणि लोकशाहीविरोधी चीनचा विस्तारवाद या दोन घडामोडींमुळे जगाची जी वैचारिक विभागणी झालेली आहे त्यामध्ये एका बाजूस अमेरिका, पश्चिम युरोपसह यांच्या सोबत कॅनडा देखील आहे. हे सर्व देश जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाही देशाला, अर्थात भारताला नैसर्गिक सहकारी मानतात. भारताच्या परराष्ट्र धोरणात अशा प्रकारची ठसठशीत विभागणी मंजूर नाही. त्यामुळे अमेरिकेने पुढाकार घेऊन बनवलेल्या काही गटांमध्ये भारत सहभागी असला तरी आपण रशियाशी पूर्ण संबंध तोडण्याचा निर्णय भारताने घेतलेला नाही.
अशावेळी भारताच्या बाबत त्यामुळेच गंभीर आरोप करण्याचे धाडस कॅनडाने केले तरीही या आरोपानंतर भारताविरुद्ध कॅनडाचे मित्रदेश – विशेषतः ‘फाइव्ह आइज’ गुप्तवार्ता देवाण-घेवाण करारातील सहकारी म्हणजे अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड एकत्र येऊन भारतावर दडपण आणतील, ही भीती निरर्थक ठरली आहे. कदाचित एकंदर परराष्ट्र राजकीय अवकाशाचा विचार करता असा व्यवहारीपणा दाखवण्याखेरीज सशक्त पर्याय अमेरिकेसमोरही उपलब्ध नाही. शिवाय कॅनडात टूडोंना शीख मतदारांची जेवढी गरज भासते, तितकीच किंबहुना त्यापेक्षा अधिक गरज अमेरिकेतील दोन प्रमुख राजकीय पक्षांना शीखेतर भारतीय मतदारांची भासणार आहे. दोन्ही देशांमध्ये पुढील वर्षी निवडणुका होत आहेत, असा त्यांचा देखील हिशोब आहेच. त्यामुळे त्यांचे स्वहित देखील त्यांना जपणे आलेच.
या पार्श्वभूमीवर भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्या अमेरिका भेटीकडे बघावे लागेल. एस.जयशंकर यांनी अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सुलिवान आणि परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिकन यांच्याशी प्रदीर्घ चर्चा केली. या भेटीगाठी निव्वळ चीन आणि जागतिक तापमानवाढीवर मतप्रदर्शन आणि मार्गदर्शनासाठी नव्हत्या खास. ‘आम्ही त्यांना आमची बाजू सांगितली’ ही बाब इथे अधोरेखित करण्यासारखी आहे. मुळात निज्जर याच्या हत्येविषयी पहिली ठोस माहिती अमेरिकी गुप्तचर यंत्रणांनीच कॅनडाला पुरवली हे गेल्या आठवड्यात उघड झाले. दोन्ही देशांनी चर्चा व सहकार्याच्या माध्यमातून हे प्रकरण मिटवावे, अशीच अमेरिकेची भूमिका असल्याचे दिसून येते. त्यांनी ‘फाइव्ह आइज’ कराराचा दाखला देत सरसकट कॅनडाची बाजू घेतलेली नाही हे नक्की. पण त्याचबरोबर, भारतालाही त्यांनी सहकार्याविषयी सांगायचे थांबवलेले नाही हे दखलपात्र आहे.
भारताने या संपूर्ण प्रकरणात स्पष्ट अशी जाहीर भूमिका मांडण्याची गरज आहे. निज्जर हत्येमध्ये भारताचा खरोखर हात नसेल, तर तसे निःसंदिग्धपणे सांगणे आवश्यक आहे. हे आपल्या गुप्तचर संस्थेचे पातक नाही हे सांगणे महत्त्वाचे ठरते. यामागे पाकिस्तानच्या आएसाआय देखील असू शकते हा पण एक होरा आहेच. कारण यांत त्यांचे देखील हितसंबंध गुंतलेले आहेत. आपण जोपर्यंत हे ठामपणे सांगत नाही तोपर्यंत आपल्याकडे संशयानेच पाहिले जाणार. भारताची जगात एक प्रतिमा आहे हे जे काही घडते आहे ते त्याच्या विपरीत आहे. तेव्हा मुत्सद्देगिरी हा आपला पारंपारिक मार्ग केव्हाही फायदेशीर ठरू शकतो तेच आता पण केले पाहिजे.
Menu
ब्रेकिंग
