प्रादेशिक पक्ष जे घराणेशाहीने चालले आहेत त्यांच्यांतर्गत असलेल्या लोकशाहीचे काय? हाच मुद्दा या निकालात कळीचा ठरला.
ज्या निकालाची अवघ्या महाराष्ट्राला उत्सुकता होती त्या शिवसेनेच्या आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील निकाल लागला. आता तो निकाल अनपेक्षित होता असे काही नाही. म्हणजे तो निकाल आधीच ठरलेला होता असे पण नाही. निकालानंतर जल्लोष आणि संताप याचे प्रदर्शन बघायला मिळाले. मात्र हा निकाल म्हणजे लोकशाहीची हत्या आहे असा ओरडून ओरडून सांगण्याचा जो काही प्रयत्न होतो आहे त्याकडे देखील डोळसपणे बघायला हवे.
सत्ताधाऱ्यांकडे सतत शंकेने बघणे हे काही चुकीचे नाही. ताज्या निकालानंतर यांत सत्ताधारी पक्षाने कशी दांडगाई केली हे सांगणे सोपे आहे पण सिद्ध करणे तितकेच अवघड! ताज्या निकालाचा सारांश सांगायचा तर, जे काही शिवसेना फुटीच्या वेळी घडलं ते अत्यंत नियोजनबद्ध रितीने आणि कायद्याचा योग्य आधार घेत केलं गेलं यांत शंका नाही. ज्यांना विधानसभेचे सभापती राहुल नार्वेकर यांनी दिलेला निकाल म्हणजे निव्वळ सत्तेचा गैरवापर वाटतो आहे त्यांना त्या भ्रमात राहू द्यावं कारण त्याचं सुख त्यांत आहे. परंतु भविष्यात सर्वोच्च न्यायालयात हा निकाल टिकाव धरेल याचा विचारच झाला नसेल हे कितपत तर्काला धरून आहे. याचा अर्थ सत्ताधारी पक्ष जे सांगतो आहे ते सत्य आहे का? अजिबात नाही. मात्र ते सिद्ध करावे लागेल. नुसत्या तोंडाच्या वाफा दडवून काही होणार नाही.
या निकालावरून अजून एक बाब लक्षात येते ती म्हणजे शिवसेनेच्या बाबतीत जे घडलं आता तसंच भविष्यात राष्ट्रवादी पक्षाच्या बाबतीत देखील घडेल असा एक अंदाज असला तरी त्यांत दुसरा गट पक्षी शरद पवार यांच्या बरोबर असलेले आमदार अपात्र ठरू शकतात. हे त्यातले वेगळेपण म्हणावे लागेल. राष्ट्रवादी पक्षाच्या निकालाचा दिवस फार काही दूर नाही तेव्हा काय व्हायचं ते होईल. पण आता महाराष्ट्राचे राजकारण एका नवीन वळणावर येऊन ठेपले आहे.
मात्र या निमित्ताने एक मुद्दा मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्षिला जातो आहे. तो म्हणजे प्रादेशिक पक्ष जे घराणेशाहीने चालले आहेत त्यांच्यांतर्गत असलेल्या लोकशाहीचे काय? हाच मुद्दा या निकालात कळीचा ठरला. पक्ष म्हणजे आपण सांगू ते आणि इतर म्हणजे आपल्या हुकुमाचे ताबेदार हा जो एक अविर्भाव बघायला मिळतो त्यालाच इथे सणसणीत प्रत्युत्तर मिळाले आहे. स्वर्गवासी बाळासाहेब ठाकरे यांनी घडवलेला पक्ष त्यांच्या पश्चात उद्धव ठाकरेंकडे आला आणि आता नुसता फुटला नाही तर नाव आणि चिन्ह सुद्धा त्यांच्याकडे राहिले नाही. यांस काय म्हणावे?
खरं तर उद्धव ठाकरे गटाने शिंदे गटाला अशा अनेक संधी दिल्या की ज्यामुळे आज शिंदे गट या निवाड्यात आपले वर्चस्व सिद्ध करू शकला. उद्धव ठाकरे गटाने उलटतपासणीस न येणे, पक्षाच्या घटनेची माहिती निवडणूक आयोगाला न कळवणे यांसह अगणित चुका केल्या. त्याचे आत्मपरीक्षण ते करणार आहेत का? निकाल लागल्या लागल्या मात्र काळे झेंडे आणि फलक मात्र तयार ठेवले. म्हणजे काय तर पक्षाच्या तांत्रिक व्यवस्थापनाची जबाबदारी ज्यांच्याकडे होती ते कमी पडले आणि माध्यम व्यवस्थापनाची जबाबदारी ज्यांच्याकडे होती त्यांनी मात्र योग्य कामगिरी बजावली. पण तोपर्यंत व्हायचे ते नुकसान झाले आहे.
अलीकडे निकाल लागला पण न्यायाचे काय? पराभव म्हणजे नैतिक विजय अशा प्रकारचे काही विधानं केली जातात. पण व्यवहारात अशा विधानांना किती महत्त्व असते. उद्धव ठाकरे गट आता यानिमित्ताने सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न करतो आहे. काही प्रमाणात त्यांना ती मिळेल देखील यांत शंका नाही. पण त्या सहानुभूतीचे मतांत परिवर्तन करण्यासाठी जमिनीवर जी संघटना असावी लागते त्याचे काय? माध्यमांत संजय राऊत कितीही आक्रमकपणे बोलले तरी त्याचा फार काही उपयोग होणार नाही. जर उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे सहकारी जनतेच्या प्रश्नांची दखल घेण्यासाठी रस्त्यावर उतरले नाही तर माध्यमांत असलेला आवाज तितक्याच लवकर विरेल.
मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे आता स्थिरस्थावर झाले आहेत. आताच्या विजयामुळे त्यांचे मनोबल उंचावले असेल तरी शिवसेनेचा शिवधनुष्य भविष्यात ते कसे पेलता यांवर बरेच काही निर्भर आहे. पक्ष आणि सत्ता हे दोन्ही आपल्या हातांत घेऊन ते चालता आहेत. पण त्यांनी जी चूक उद्धव ठाकरे यांनी केली ती टाळली तर खरे आहे अन्यथा सुखाचे हे दिवस चुटकीसरशी सरतील हे भान त्यांनी अवश्य बाळगावे.