केंद्र सरकारची कायदे करण्याची सध्याची जी कार्यपद्धती आहे त्यावर टीका करण्यासारखे बरेच काही आहे.
केंद्र सरकारच्या विरोधात ट्रक चालक आणि बस चालकांचे आंदोलन सुरु झाले आणि आणि मागण्या मान्य व्हाव्या यासठी त्यांनी संपाचे हत्यार देखील उगारले. एक-दीड दिवसांत संप मिटला असला तरी जर हा संप अधिक काळ टिकला असता तर आपले दैनंदिन जीवन किती प्रभावित होऊ शकले असते याची चुणूक बघायला मिळाली. इंधन पंपांवर टंचाईच्या भीतीने लांबच लांब रांगा लागल्या. तेव्हा जर आपली दळणवळण व्यवस्था अधिक चोख असावी असे वाटत असेल तर त्यांचा मूळ आधार असलेला चालकाविषयी सहानुभूती बाळगायला हवी. त्यांचे म्हणणे ऐकून आणि समजून घ्यायला हवे. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष झाले आणि असला अनावस्था प्रसंग ओढवला.
केंद्र सरकारच्या भारतीय न्याय संहिता-२०२३ मधील ‘हिट अँड रन’ या अपघात विषयक तरतुदींना ट्रक चालकांचा मोठा असलेला विरोध हे आहे. अपघात झाल्यावर चालक पळून गेल्यास यांत १० वर्षांचा तुरुंगवास ७ लाख रुपये दंड अशी तरतूद आहे. त्यामुळे मोठ्या गाड्यांच्या चालकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आणि त्यातून तिढा निर्माण झाला. जर इतकी मोठी शिक्षा चालकाला केली गेली तर त्याचे किती प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतात याचा संतुलित विचार तरी सरकारने केला आहे का?
आता कुणी म्हणेल की, अपघात झाल्यावर पळून जाणे चूक आहे ना? ते खरेच आहे. परंतु चालक पळून का जातो? तर अपघात झाल्यावर गर्दी त्या चालकाला मारहाण करते आणि वाहनांना आग लावून देते अशा प्रकारच्या अनेक घटना घडत असतात. त्यामुळे कुठेतरी चालक या कायद्यामुळे चांगलाच कात्रीत सापडतो. नाही तरी आपल्याकडे दोष हा नेहमी ‘मोठ्या गाडीचाच’ असतो अशी सर्वत्र धारणा आहे. तेव्हा यामुळे चालकांमध्ये नाराजीचे वातावरण बघायला मिळते आहे.
मात्र याची अजून एक बाजू आहे ती म्हणजे रस्त्यात जे अपघात होतात त्यात ३० टक्क्यांहून अधिक अपघातात ‘हिट अँड रन’ च्या घटना घडतात. हे प्रमाण देखील मोठे चिंताजनक आहे. शिवाय ‘हिट अँड रन’ प्रकरणात मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांची संख्या देखील मोठी आहे. किती तर २०२२ या वर्षी ३० हजार ४०० नागरिक या ‘हिट अँड रन’ मुळे मृत्युमुखी पडले आहेत.
या दोन्ही बाजू पाहिल्या की हा प्रश्न किती नाजूक आहे आणि गुंता देखील तितक्याच नाजूकपणे सोडवला जाणे आवश्यक होते. परंतु यांत मुख्यत्वे चुकले कोण तर केंद्र सरकार हे म्हणण्यास नक्की वाव आहे. केंद्र सरकारची कायदे करण्याची सध्याची जी कार्यपद्धती आहे त्यावर टीका करण्यासारखे बरेच काही आहे. हा संप का झाला तर त्याचे एक आणि एकच कारण आहे ते म्हणजे विसंवाद होय. सरकार जर नीट संवाद साधण्यात यशस्वी ठरत नसेल तर ते सरकारचे मोठे अपयश आहे. या ठिकाणी देखील असेच काही घडले आहे. कायदा करण्याआधी संबंधित लोकांशी सविस्तर चर्चा करून जनमानस देखील जाणून घेतले पाहिजे. नाहीतर मग कायदा वरवर कितीही बरोबर वाटत असला तरी सामान्य लोकांना तो आपल्या हिताचा वाटत नाही. याठिकाणी देखील चालकांच्या व्यथा जाणून घ्यायला हव्या होत्या. दुर्दैवाने तसे झाले नाही आणि त्याचा परिपाक या आंदोलनात झाला. एका ट्रक चालकाची मिळकत किती असते आणि त्यात जर अपघात झाला तर तो हा दंड भरू शकेल का? आणि जर अनवधानाने अपघात झाला तर त्याला किती काळ तुरुंगात जावे लागेल आणि तो परत समाजात सन्मानाने आपली उपजीविका करू शकेल का? या मुलभूत प्रश्नांकडे देखील लक्ष द्यायला सरकारला वेळ नाही?
महामार्गांवर होणाऱ्या अपघता संदर्भात अलीकडची आकडेवारी बघितली तर त्यांत खूप मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली बघायला मिळते. त्यातून जो आक्रोश निर्माण झाला आहे त्यावर उपाय म्हणून सरकारने हा कायदा अधिक कडक केला. पण त्यामुळे आक्रोशाचा लंबक दुसऱ्या बाजूने झुकला आणि वाहन चालकांना संपाचा निर्णय घ्यावा लागला. केवळ कठोर कायदा करून हा प्रश्न सुटणार नाही याची कल्पना सरकारला देखील आहे. परंतु आपल्याला मूळ समस्येकडे लक्ष देण्याऐवजी काही तरी घाईने निर्णय का लादायचे असतात हे समजत नाही. आपला देश आता विकासाच्या टप्प्यावर आहे. हा विकास शोषणातून नव्हे तर सर्वसमावेशक असावा ही लोकशाही देशातील लोकांची मागणी अगदीच रास्त आहे. हा जो तिढा निर्माण झाला आहे तो सोडवायला केवळ कठोर कायदे नव्हे तर प्रशिक्षण देखील गरजेचे आहे. त्याकडे मात्र दुर्लक्ष करून सरकार या समस्येचा दोष कुणा एकावर ढकलू पाहते आहे असेच म्हणावे लागेल.
आपण महामार्गांचे जाळे उभे करण्यात यशस्वी ठरलो पण दुसरीकडे वाढत्या अपघातांचे भूत आपल्या मानगुटीवर बसले आहे. तेव्हा कायदे करा नव्हे कठोर कायदे करा परंतु त्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा देखील तितकीच सक्षम करा. अन्यथा असंतोषाचे हे वारे असेच आपले डोके वर काढत राहतील. सुदैवाने हा संप लवकर मिटला पण समस्या अजून कायम आहे हे सरकारने विसरू नये.
Menu
ब्रेकिंग
