संत परंपरा असलेला महाराष्ट्र, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र, उच्चशिक्षित लोकांचा महाराष्ट्र आता महसूल वाढविण्यासाठी किराणा दुकानात, मॉलमध्येसुद्धा वाईन ठेवणार आहे.
सरकारचे प्रवक्ते राऊत म्हणाले की, सरकारचा महसूल वाढण्यासाठी दारू मॉलमध्ये विकली तर काय बिघडले? शेतकर्‍यांचे उत्पन्नसुद्धा यामुळे वाढणार असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. सरकारचे उत्पन्न वाढविणे आणि शेतकर्‍याचे उत्पन्न वाढविणे यासाठी गल्लीबोळात असलेल्या दुकानांमध्ये आणि मॉल्समध्ये दारू विक्री हाच अंतिम पर्याय उरला होता का, असा प्रश्न कुठल्याही सुज्ञ माणसाला पडल्याशिवाय राहणार नाही. राऊत म्हणतात, वाईन म्हणजे दारू नाही! राऊत साहेब, दारूमध्येही अल्कोहल असते आणि वाईनमध्येही! दारूमध्ये 30 टक्के व वाईनमध्ये 15 टक्के एवढाच काय तो फरक. वाईन जास्त पिऊन नशा करता येऊ शकेल.
तरुण मुलांना सवय लावायला वाईन ठीक आहे. नंतर झेपायला लागली की, ते दारूकडे वळणारच! महसूल वाढविण्याची इच्छा प्रत्येकच सरकारची असते, परंतु सरकारने काय करावे आणि काय करू नये, याचे काही विधिनिषेध असतात आणि ते कुठल्याही पक्षाचे सरकार असले, तरी त्याला पाळावेच लागतात. परंतु ज्या सरकारचा जन्म विधिनिषेध नाकारून झालेला आहे ते सरकार आता अशा कुठल्याही गोष्टीसाठी स्वत:ला बांधील समजत नाही, असेच यांच्या मद्यधुंद वर्तनावरून वाटते. पश्चिम महाराष्ट्रातील द्राक्ष आणि ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना समोर ठेवून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे काही लोक म्हणतात तर मोठ्या मद्यसम्राटशी बैठक करून हा निर्णय झाला आहे, असे काही लोक म्हणत आहेत. काहीही असो, परंतु सरकारचे घोषणा वाक्य पैशासाठी वाट्टेल ते हेच आहे असे वाटते. आधीच वेगवेगळ्या पद्धतीच्या खंडणीच्या आरोपांमध्ये घेरलेले सरकार अशा पद्धतीचे निर्णय घेऊन स्वत:च्या भाराने व कृत्याने पडण्याची तयारी करीत आहे की काय, असा संशय येतो. उसापासून तर इथेनॉलसुद्धा निघते आणि त्याचा वापर इंधनामध्ये करण्यात येतो. परंतु मूळ प्रश्न हा आहे की, तुम्हाला पेट्रोल-डिझेल स्वस्त करून महागाई कमी करायची आहे? लोकांच्या खिशावरचा भार कमी करायचा आहे की शेतकर्‍याच्या पोरांना दारूच्या नादाला लावायचे आहे? की, मद्यसाम्राटांकडून मोठी बिदागी प्राप्त करून स्वत:चे उत्पन्न वाढवायचे आहे, असे अनेक प्रश्न उभे राहतात.
वाईन म्हणजे जर दारू नसेल तर शाळा आणि मंदिराच्या आसपासच्या दुकानात विकण्याला प्रतिबंध का केला गेला आहे? म्हणजे एकीकडे बोलायचे की वाईन म्हणजे दारू नाही आणि दुसरीकडे मनामध्ये पक्की खूणगाठ आहे की, वाईन म्हणजे दारू असेच ना! आजची तरुण पिढी व्यसनांच्या विळख्यात घट्ट आवळलेली आपण बघतोच आहोत. ठिकठिकाणी होणार्‍या रेव्हपार्ट्या, थर्टी फर्स्टचे सेलिब्रेशन, बर्थ डे किंवा कोणतीही पार्टी आता कोरडी राहिलेली नाही. अशा परिस्थितीत जर गल्लोगल्ली व ठिकठिकाणी विक्रीची व्यवस्था झाली तर लोकांच्या व्यसनाधीनतेमध्ये निश्चितच वाढ होईल. शाळांमध्येही काही विद्यार्थी पिऊन आले तर नवल वाटू नये! ज्या मॉल्समध्ये लोक परिवारासह खरेदी करायला जातात त्याच मॉल्समध्ये वाईन घेणारेसुद्धा येणार असतील तर यातून अनेकानेक प्रकारचे गुन्हे, छेडखानीचे प्रकार वाढण्याची शक्यता निश्चितच वाढणार आहे. मॉलमध्ये वाईन घेण्यासाठी आलेला कमी झाली म्हणून घ्यायला आलेला आहे की अजून घ्यायची आहे म्हणून विकत घ्यायला म्हणून आलेला आहे, हे आपल्याला माहीत असणार नाही. महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांमध्ये जी वाढ होत आहे त्यामध्ये याही कारणाचा समावेश या पुढे होईलच. गांजा आणि चरस यांची विक्री करणारा अफगाणिस्तान असो किंवा पाकिस्तान हे शेवटी नशेचा व्यवसाय करणारे देश आहेत. आता यांच्यामध्ये आमचा महाराष्ट्रही सामील झाला आहे, असेच म्हणावे लागेल.
द्राक्ष आणि ऊस यांचे असे किती उत्पादन आहे की, जे बाजारात विकले जात नाही व त्यामुळे त्या पिकांना मद्यनिर्मिती उद्योगांकडे पाठवावे लागते, हे बघणे जरूरी आहे. मद्यनिर्मिती उद्योगांची क्षमता किती व महाराष्ट्रमध्ये मद्य विक्री किती हे पण बघणे जरूरी आहे. जर उत्पादन गरजेनुसार होत असेल तर या निर्णयाची आवश्यकता काय? कोणत्या जनतेने या निर्णयासाठी आंदोलन केले होते? ज्या द्राक्ष आणि ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून सरकार शेतकर्‍यांसाठी हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगत आहे, त्या शेतकर्‍यांनी कधी याची मागणी केली? शेतकरी शेतकरीच असतो; तो द्राक्ष उत्पादक असेल वा कापूस उत्पादक असो. सरकारने चुकीच्या सवयी शेतकर्‍यांना लावणे बिलकूल बरोबर नाही. उद्या जर मद्य उद्योगांकडूनच द्राक्षांची खरेदी व चांगले भाव त्यांना मिळू लागले तर इतर जीवनावश्यक पिकांच्या जागी लोक द्राक्ष लावतील व नगदी पीक म्हणून त्याचा उपयोग जिथे जिथे पाण्याची मुबलकता व योग्य हवामान आहे त्या सर्व ठिकाणी होईल. परिणामी जीवनावश्यक धान्याचे उत्पादन कमी व मद्यनिर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या द्राक्षाचे उत्पादन जास्त अशी परिस्थिती होईल. मद्य विक्रीचे केंद्र, जुगाराचे अड्डे, वेश्यावस्ती इत्यादी ठिकाणे ही गुन्हेगारांचे एकत्रित येण्याचे केंद्र राहिलेली आहेत.
ही सभ्य वस्तीच्या बाहेरच हवी. आता यातील वाईन हा विषय गल्लीबोळात पोहोचल्याने अशा प्रवृत्तीच्या लोकांचेसुद्धा तेथे येणे-जाणे वाढेल. यातून अनेक सामाजिक प्रश्न निर्माण होतील, याचा सरकारने विचार केलेला आहे का? मद्यधुंदमुळे वैचारिक क्षमता जाते हे आपण ऐकलेले आहे. आता पाहायालासुद्धा मिळत आहे. ज्या द्राक्ष उत्पादक शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविण्याचा विचार सरकारने केला आहे, असे सरकार सांगत आहे; त्यांची संख्या किती व उद्ध्वस्त होणार्‍या संसाराची संख्या किती याचा सरकारने विचार करणे आवश्यक आहे. सरकारचा महसूल वाढविण्यासाठी वाईन विक्रीपेक्षा नवीन उद्योगांची निर्मिती, स्टार्ट अपची निर्मिती हा मार्ग आहेच. द्राक्षाच्या औषधी गुणांवर आधारित विविध उद्योग, वस्तू, पदार्थ यांच्या निर्मितीचे क्लस्टर पश्चिम महाराष्ट्रात उभे केले पाहिजे. जेणेकरून लोकांना आरोग्यवर्धक वस्तू व औषध संपूर्ण भारतभर मिळू शकतील. यातून अजून काय निर्माण होऊ शकतं याचे संशोधन केंद्रसुद्धा तिथे सुरू केले पाहिजे. द्राक्षांची जगभरात निर्यात करण्यासाठी लहान शेतकर्‍यांना कशी मदत केली जाऊ शकते, याचा विचार सरकारने केल्यास शेतकर्‍यांचे उत्पन्न निश्चितच वाढू शकेल. परंतु सरकारच्या या निर्णयावरून ‘पीने (खाने) वालों को पीने का बहाना चाहिये’ हीच ओळख खरी वाटते. भारतातल्या लाखो गावांमध्ये दारू ही एक मोठी समस्या आहे. सरकार दोन रुपये किलो तांदूळ देतं. एक दिवस काम केलं तरीसुद्धा एका आठवड्याचे राशन पाणी त्या मजुरांना सहज विकत घेता येते. त्यामुळे अनेक ठिकाणी कामावर न जाणे. बायका-मुलांना मारहाण करणे व दारू पिऊन झोपून राहणे अशी उदाहरणे किती तरी पाहायला मिळतात. शेतकर्‍यांना मजूर न मिळणे ही सुद्धा खूप मोठी समस्या आहे. दारूसारख्या कारणांमुळे शेतकरी व शेतमजूर हा परस्पर संबंध समाप्त झाला आहे. सरकार दरबारी अनेक अधिकारी कार्यालयीन वेळेत पिऊन उपस्थित असलेले आढळून आलेले आहेत.
तात्पर्य हेच आहे की, सरकारने महसूल वाढीचे कारण सांगत मद्य विक्रीला प्रोत्साहन देणे हे चुकीचे आहे. या निर्णयाचा जनतेने जोरदारपणे विरोध करण्याची आवश्यकता आहे. गावागावांमध्ये याविषयी निदर्शने होणे आवश्यक आहे. जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देणे आवश्यक आहे. आपल्या क्षेत्रातील लोकप्रतिनिधींना म्हणजे आमदार, नगराध्यक्ष, खासदार इत्यादींना याबाबत निवेदन देणे व जनभावनांबद्दल त्यांना अवगत करणे अत्यावश्यक आहे. ज्या वेळेला वेगवेगळे सत्ताधारी पक्षाचे आमदारच आपल्या मतदारसंघात होणार्‍या या सर्व घटनांची माहिती सरकारपर्यंत पोहोचवतील तर सरकारपुढे मद्यसम्राटकडून होणारी बिदागी महत्त्वाची की पुढल्या निवडणुकीत विजय महत्त्वाचा, याचा निर्णय त्यांना करावा लागेल. सरकारने आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा अन्यथा मद्यधुंद, सत्ताधुंद अशा धुंदीत असणार्‍या लोकांना कसा धडा शिकवायचा, हे जनतेला चांगलेच माहिती आहे. लोकांनी तो शिकविला तर तेव्हा मात्र म्हणू नका की, ‘यारों हम नशे मे थे…’
