लाच स्वीकारतांना शासकीय कर्मचारी रंगेहात पकडले जाण्याच्या बातम्या काही नवीन नाहीत. रोज कुठे ना कुठे कुठला तरी शासकीय कर्मचारी लाच घेतांना पकडला जातो. तेवढी बातमी झळकते मात्र तरीही लाच घेतली जाण्याचे प्रमाण कुठेही कमी झालेले आढळत नाही. अकार्यक्षमता आणि भ्रष्टाचार हे दोन रोग समूळ नष्ट होतील तो खरा सुदिन! मात्र भ्रष्टाचारावर वेसन घालण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग अनेक कारवाया करतांना आढळतो हे ही नसे थोडके याचा प्रत्यय सामान्य जनता नेहमीच घेत असते.
हा विषय ऐरणीवर येण्याचे कारण म्हणजे नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा येथे कार्यरत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता महेश पाटील यांना बांधकाम कंत्राटदाराकडून साडे तीन लाख रुपयांची लाच घेतांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहात पकडले.
तक्रारदार हे कंत्राटदार असून गेल्या वर्षभरात नंदुरबार जिल्हा मार्ग डांबरीकरण व डागडुजीची कामे पुर्ण करण्याचे कंत्राट त्यांच्याकडे होते तसेच सध्या तीन नवीन कामांच्या निविदा मंजुर होऊन सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यालयाकडून आल्या होत्या. मात्र त्याचे कार्यरंभ आदेश देण्यात आलेले नव्हते. कंत्राटदाराने पुर्ण केलेल्या कामांचे सुमारे तीन कोटी ब्याण्णव लाख रुपयांचे प्रलंबित तसेच प्रस्तावित पाच कोटी तेहतीस लाखांच्या कामांचे कार्यरंभ आदेश मिळावेत यासाठी पाठपुरावा केला. त्याबाबत कार्यकारी अभियंता महेश पाटील यांनी ती बिल मंजुर केली नाहीत शिवाय नवीन कामाचे कार्यारंभ आदेश देखील दिले नाही. या कामांसाठी त्यांनी टक्केवारी म्हणून ४३ लाख रुपयांची मागणी केली.
लाचेसाठी मागण्यात आलेली रक्कम लक्षात घेता शासकीय कार्यालयात किती मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार चालतो हे या निमित्ताने लक्षात येते. अर्थात हे केवळ हिमनगाचे टोक आहे. असे लाखो रुपयांचे व्यवहार बिनदिक्कतपणे होत आहेत त्यापैकी एखादा ‘सापडतो’ हे व्यवहारज्ञान सुज्ञ वाचकांना अवगत असेलच. मात्र असे मोठे मासे सापडले तरी त्यांचे पुढे काय होते हा एक संशोधनाचा विषय आहे. याचे कारण म्हणजे लाचलुचपत प्रतिबंधक अशा अनेक कारवाया करत असली तरी आरोपीला शिक्षा होण्याचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे. यांवर अगदी विधिमंडळ स्तरावर देखील जोरात चर्चा झडत असतात. याचे कारण असे की लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत अशी कारवाई होणे हा या कारवाईचा एक भाग झाला दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे केलेली कारवाई न्यायालयासमोर सिद्ध करणे हा आहे. दुर्दैवाने दुसऱ्या आघाडीवर अधिक चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा आहे. त्यात देखील अजून एक मेख अशी आहे की, वर्ग १ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांवर दोष सिद्ध होण्याचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे. त्या तुलनेत वर्ग ३ व ४ मधील कर्मचारी दोषी आढळल्याचे प्रमाण अधिक आहे.
अर्थात यामागे कुठेही वर्ग ३ व ४ कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचा हेतू नाही अथवा सहानुभूती नाही. लाचखोर शासकीय कर्मचाऱ्याला शिक्षा ही झालीच पाहिजे. परंतु वर्ग १ चे अधिकारी सुटून परत त्याच पदावर नियुक्त झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. यामागची कारणमीमांसा करणे देखील आवश्यक आहे. हे अधिकारी सुटतात कसे? याची अनेक कारणे सांगता येतील त्यापैकी एक प्रमुख कारण म्हणजे जेव्हा एखादा वर्ग १ चा अधिकारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या सापळ्यात लाच घेतांना रंगेहाथ पकडला जातो तेव्हा संबंधित लाचखोर अधिकाऱ्याला पुढील न्यायालयीन कारवाई साठी ‘सक्षम पत्राची’ गरज असते. त्याशिवाय पुढील कारवाई होऊ शकत नाही. हे ‘सक्षम पत्र’ म्हणजे काय तर राजपत्रित दर्जाच्या अधिकाऱ्यावर जेव्हा कारवाई करायची असते तेव्हा तो कार्यरत असलेल्या संबंधित विभागाच्या मुख्यालयातून कारवाई करण्याची विनंती केली जाते. मात्र हेतुपरस्पर अशी परवानगी संबंधित विभाग देत नाही. त्यामुळेच पुढील कारवाईला विलंब होण्यास सुरुवात होतो. काही प्रकरणात तर अनेक वेळा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे अनेकवेळा स्मरणपत्र देऊन देखील सक्षम पत्र मिळत नाही. परिणामी पुढील कारवाईची शक्यता दिवसागणिक धूसर होत जाते.
थोडक्यात सांगायचे म्हणजे सापडलेल्या भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालण्यासाठी अजून एक नवा भ्रष्टाचार होत असल्याचे निदर्शनास येते मात्र तरीही कायद्याने हात बांधले असल्याने लाचखोर आरोपी मोकाट सुटतो आणि एवढेच नव्हे तर आपले कुणी काही बिघडवू शकत नाही ही मानसिकता अजून नव्या भ्रष्टाचाराला जन्म देते. तरी वर्ग १ च्या अधिकाऱ्यांना विशेष संरक्षणाची कायद्यात तरतूद असली तरी त्याचा दुरुपयोग होऊ नये यासाठी जनआंदोलने, पत्रकारितेच्या माध्यमातून तसेच विधिमंडळात देखील या विषयाला वाचा फुटणे आवश्यक झाले आहे. केवळ कारवाई होण्यानेच आनंद मानण्याचे काही कारण नाही तर त्या आरोपीला शिक्षा होणे देखील तितकेच गरजेचे आहे. भ्रष्टाचाराविरोधातील ही लढाई अधिक प्रमाणात सक्षम होण्याची गरज आहे त्यासाठी लोकांचे प्रबोधन झाले तर ‘अळी मिळी गुप चिळी’ ची सवय झालेले भ्रष्ट शासकीय अधिकारी वठणीवर येतील अन्यथा कुंपण शेत खाण्याचे उद्योग घाऊक प्रमाणात सुरूच राहतील.
Menu
ब्रेकिंग
