भारतात एक छान पद्धत आहे ती म्हणजे जर काही एखादी समस्या उद्भवली की त्याच्या निराकरणासाठी एखादी संस्था उभारायची मग त्यात पुन्हा अजून सुधारणेची आवश्यकता असेल तर मग त्यासाठी अजून एक संस्था! हा खेळ अव्याहतपणे सुरु असतो मात्र आपणास जे काही साध्य करायचे आहे त्याचा सर्वोच्च बिंदू आपण काही अपवाद वगळता गाठण्यास अपरिपक्व ठरतो. याची प्रचिती येण्याचे नुकतेच एक कारण ठरले ते म्हणजे ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी दिलेला राजीनामा आणि त्यामागे नमूद केलेली कारणे हे आहे.
देशातील उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी संबंधित महाविद्यालय आणि विद्यापीठांचे मूल्यांकन करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अंतर्गत राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि अधिस्वीकृती परिषद जी नॅक या नावाने जास्त ओळखली जाते या संस्थेची स्थापना १९९४ मध्ये झाली. ही नॅक करते काय तर अभ्यासक्रम, अध्ययन – अध्यापन प्रक्रिया, पायाभूत सुविधा, संशोधन यांसह अजून काही निकषांवर उच्च शिक्षण संस्थांचे मूल्यमापन करून त्यांचा दर्जा काय आहे हे ठरवते. त्यासाठी संबंधित संस्थांना श्रेणी दिली जाते. ही एक दीर्घ प्रक्रिया आहे. शिवाय देशातील सर्व उच्च शिक्षण संस्थांना नॅक मूल्यांकन बंधनकारक आहे. अर्थात याला देखील आपली अनेक महाविद्यालये जुमानत नाहीत हा भाग अलहिदा!
तर आता डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि अधिस्वीकृती परिषदेच्या कार्यकारी अध्यक्षपदाचा राजीनामा का दिला तर मूल्यांकन करण्याची जी प्रक्रिया आहे त्यात अनियमितता आणि गैरकारभार होत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. जर अध्यक्ष यामुळे हतबल होऊन राजीनामा देत असतील तर हा चिंतेचा विषय नक्कीच आहे. त्याहून गंभीर म्हणजे विद्यापीठ अनुदान आयोग त्यांच्या तक्रारीला काही दाद देत नाही. जर आपली शिखर संस्थाच याकडे दुर्लक्ष करत असेल तर कार्यकारी अध्यक्षांकडे हाच एक पर्याय शिल्लक असल्याचे विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या धुरिणांना सुचवायचे नसेल? मूल्यांकनाच्या प्रक्रियेत कामातील वादग्रस्त ठरतील असे निर्णय, तज्ज्ञ समिती नियुक्तीमधील अपारदर्शकता, गैरहेतू आणि हितसंबंध असे निष्कर्ष, अद्यायवत नसलेली सायबर सुरक्षा यांसह मूल्यांकनासाठी त्याच अधिकाऱ्यांना वारंवार संधी मिळणे असे निरीक्षणे देखील विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या भुवया उंचावण्यास पुरेशी ठरलेली नाहीत. उलट या आरोपांना नाकारत मूल्यांकनाची प्रक्रिया पारदर्शक आणि सक्षम असल्याचा विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा दावा आहे. यांत कुठल्याही प्रकारचा गैरप्रकार होऊ शकत नाही, आमची यंत्रणा अभेद्य आहे हे दावे खरच विश्वास ठेवण्यासारखे आहेत का? विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा हा आत्मविश्वास आहे की घडणाऱ्या गैरप्रकारांवर पांघरून घालण्याचा प्रयत्न आहे?
आपल्याला म्हणजे भारतीयांना आदर्श वगैरे हवे असतात मात्र त्यासाठी जे झोकून देऊन काम करावे लागते, मूल्यांची जोपासना करावी लागते, प्रतिकूलतेसमोर खंबीरपणे उभे राहावे लागते ते मात्र फार कमी जणांना जमते. बाकी आपले कागदी घोडे नाचविण्यातच मश्गुल असतात. त्यांना कागद महत्त्वाचा असतो. बाकी त्यातून जे काही ध्येय साध्य करायचे असते त्याची कुणालाच तमा नसते. मग अशा ढिम्म व्यवस्थेत काहीजण मानसिक त्रागा करून घेत कुढत बसतात बाकी मात्र प्रवाहासोबत जाण्यात धन्यता मानतात. याचे प्रतिबिंब आपल्याला सध्याच्या शिक्षण व्यवस्थेत देखील आढळते. बऱ्याचदा संबंधित शिक्षण संस्थेला दिली गेलेली श्रेणी आणि वास्तव यांत काही साम्य असतेच असे नाही. ही श्रेणी त्यांनी मिळवलेली असते की ‘कमावलेली’ असते याच्या अनेक सुरस कथा ऐकायला मिळतात. महाविद्यालय आणि विद्यापीठ उच्च श्रेणी मिळविण्यासाठी इतकी अर्थपूर्ण धडपड का करतात तर त्यांना त्या मूल्यांकनाची जाहिरात करून शिक्षणाच्या बाजारात आपली छाप पाडायची असते. यांत देखील अजून एक मेख आहेच ती म्हणजे, मूल्यांकन करण्याचे हे ध्येय नाही. विद्यार्थ्यांना अधिक दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी आपण काय उपाययोजना करतो त्यासाठी हे मूल्यांकन अपेक्षित आहे तो मुद्दा राहतोच भलतीकडे आणि मग ठोक धंदा करण्यासाठीच्या युक्त्या इथे सर्रास वापरल्या जातात.
वृत्तवाहिन्यांनी हा मुद्दा चर्चेत आणला हे विशेषतः नमूद करायला हवे. सध्या वृत्तवाहिन्या ज्या चिखलफेकीसाठी ओळखल्या जातात त्याला छेद देणारी ही बातमी आहे. मात्र ही बातमी किती काळ टिकली याचा विचार देखील वाचक-प्रेक्षक म्हणून केला जायला हवा. कारण अश्या प्रकारच्या बातम्या पुरेसा अवकाश व्यापत नाही कारण सामन्यांची उदासीनता हे आहे. तेव्हा माध्यमांच्या नावे बोट जरूर मोडली जावी पण यानिमित्ताने आत्मपरीक्षण देखील व्हावे. शिक्षणासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर सातत्याने जागरूक असायला हवे. पुढची पिढी म्हणजे पर्यायाने देशाचे भविष्य यांवर अवलंबून आहे. मात्र तरीही यांकडे ना सरकार गांभीर्याने बघते आहे ना अजून कोणी. नाही म्हणायला समाज माध्यमांवर हा मुद्दा चांगला चर्चेत आला पण हा दबाव वाढायला हवा.
ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. भूषण पटवर्धन यांचा राजीनामा त्यादरम्यानचे घडलेले राजकारण आपल्या सध्याच्या सार्वजनिक जीवनाला साजेसे असेच आहे. पण तरीही सामन्यांच्या शिक्षणासाठी कुणी उभा राहू इच्छितो हे चित्र आशादायक आहे. मात्र आता विद्यापीठ अनुदान आयोग यांवर काय करतो याकडेच सर्वांचे लक्ष असेल. चेंडू त्यांच्या कोर्टात आहे आणि मैदान देखील त्यांचे आहे.
Menu
ब्रेकिंग
