देशाची पुढची पिढी घडवणारी शिक्षणव्यवस्था जेव्हा भ्रष्टाचाराच्या गर्तेत अधिक खोलवर अडकत जाते तेव्हा आपल्यासमोरचे प्रश्न अधिक गंभीर होत जातात.
धुळे जिल्हा परिषदेत शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) पदावर कार्यरत असलेले राकेश साळुंके आणि शिक्षण विभागातील वरिष्ठ सहाय्यक विजय पाटील यांना लाच घेतांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहात पकडले. ही बातमी तशी काही ठळक वगैरे नाही आणि या बातमीने जिल्हा परिषदेत खळबळ माजली या वाक्याला देखील फारसा काही अर्थ नाही. जनसामान्यांना हे चांगलेच माहिती आहे की पैसे चारल्याशिवाय सरकारी कार्यालयात कामे होत नाही. बऱ्याच ठिकाणी तो राजीखुशीचा मामला असल्याने बाहेर काही येत नाही. मात्र सरकारी कार्यालयात लाच घेण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे यांवर फार कुणी विश्वास ठेवणार नाही. असे असले तरी संबंधित तक्रारदार शिक्षक नक्कीच अभिनंदनास पात्र आहे कारण “पाण्यात राहून कशाला माशाशी वैर घ्यायचं” असला तद्दन व्यवहारिक विचार न करता थेट तक्रार करण्याचे धाडस संबंधित शिक्षकाने दाखवले. अन्यथा डोळे मिटून लाच देणारे पण काही कमी नाही.
या प्रकरणात लाच घेण्याची मजल कुठवर गेली आहे तर पेसा मधून नॉन पेस क्षेत्रात बदली होण्यासाठी माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ, औरंगाबाद यांनी आदेश दिला होता. त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी “सहानभूतीपूर्वक विचार करावा” असा शेरा मारत शिक्षणाधिकारी राकेश साळुंके यांच्याकडे पुढील कार्यवाही साठी पाठवला होता. मात्र ‘वरकमाईची’ अपेक्षा असल्याने शिक्षणाधिकारी यांच्यासाठी २५ हजार आणि इतर कर्मचाऱ्यांसाठी ६६ हजार इतक्या पैशांची मागणी करण्यात आली. तब्बल ९१ हजार रुपये बदलीसाठी मागण्यात आले. तडजोडी अंती ठराविक रक्कम ठरली. यांतून काय दिसते तर जिल्हा परिषदेत लाचखोर काही एकटा दुकटा नाही तर अख्खी साखळी कार्यरत आहे. तसेच त्यांना न्यायालयीन आदेश आहे याची देखील भीती नाही. थोडक्यात काय तर या असल्या लाचखोरांपुढे व्यवस्था देखील हतबल ठरू लागली आहे. असेच याचे वर्णन करावे लागेल.
आता गेल्या काही दिवसांपूर्वीच सातारा पंचायत सामितीचे गटविकास अधिकारी सतिश बुद्धे यांनी “मी माझ्या पगारावर समाधानी आहे” असा फलक आपल्या कार्यालयाबाहेर लावत जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कटीबद्ध असल्याचे आपल्या या कृतीतून दाखवून दिले. म्हणजे जर अधिकारी प्रामाणिक असेल तर त्याला सामन्यांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी अशी पावले उचलावी लागतात. एकप्रकारे हा ‘फलक’ म्हणजे आपल्याच सहकाऱ्यांना एक चपराक होती. सामन्यांच्या मनात आज प्रशासनाविषयी जी अढी निर्माण झाली आहे त्याला कारण दोन आहेत एक म्हणजे सामन्यांशी त्यांचे मग्रूरपणे असलेले वागणे होय. त्याचबरोबर दुसरे म्हणजे लाचखोरी हा कर्करोगासारखा पसरलेला आजार आहे. परिणामी त्यातून सरकारी कामाला जो दिरंगाईचा शाप लागला तो अद्यापदेखील तसाच आहे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार आता चांगलेच वाढले आहेत. भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा सरकारी नोकरी म्हणजे एकप्रकारे देशसेवा आहे. तेव्हा देशसेवा करायची म्हणजे त्याग आला. त्यातून सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार कमी असत. त्यातून देशसेवेचा मनी असलेला भाव किती वाढला हा तर भूतकाळ झाला. मात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार कमी असल्याने भ्रष्टाचार वाढतो आहे असे दाखले दिले जाऊ लागले. नंतर पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगाच्या निमित्ताने वास्तववादी दृष्टीकोन स्विकारत सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढवण्यात आले. मात्र तरीही सरकारी खात्यांमध्ये किती बदल झालेला बघायला मिळतो? सरकारी कर्मचाऱ्यांना पुरेसा पगार मिळायला हवा याविषयी दुमत नाही मात्र आमचा पगार पुरेसा नाही म्हणून किंवा इतर खर्च काढावा लागतो म्हणून ही कारणे कदापीही स्वीकार करण्यासारखी नाही. तसेच खाजगी उद्योगांच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाशी देखील तुलना करू नये. सरकारी कर्मचारी सरकारी नोकरीत लागतो तेव्हा जाहिराती मध्येच त्याला माहित असते की आपल्याला किती वेतन मिळणार आहे. तेव्हाच त्याने निर्णय घ्यायला हवा की सरकारी नोकरीत यावे की नाही. अजून किती दिवस सरकारी व्यवस्थेत सचोटी आणि कार्यक्षमतेच्या बाबतीत आपण तडजोड करणार आहोत याचा उहापोह अधिक व्यापक स्वरूपात व्हायला हवा.
शासन व्यवस्थेमधील वरिष्ठ किती देखील लाच प्रकरणी “नरो वा कुंजरो वा” भूमिका घेत असले तरी त्यांची जबाबदारी लपत नाही. उलट त्या खुर्ची वर बसण्यासाठी आपण पैसे दिले आहेत ते तर वसूल केलेच पाहिजे असाच काहीसा अविर्भाव लाचखोरांचा असतो. तेव्हा आपले कनिष्ठ कर्तव्यदक्ष नाहीत, लाचेच्या तक्रारी देखील खूप आहेत. असे असतांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष न करता तिथेच ती अपप्रवृत्ती दडपली पाहिजे. परंतु जर या लाचखोरीमध्ये जर त्यांचा पण वाटा असेल तर मग जनतेच्या प्रश्नांना वालीच कोण राहतो? जर कर्मचारी कार्यालयीन वेळेत जागेवर हजर राहत नाहीत, वरिष्ठांना जुमानत नाहीत तर अधिकाऱ्यांकडे असलेले अधिकार काही शोभेचे आहेत का? अधिकारी हा आपल्याकडे असलेल्या खात्याचे एकप्रकारे नेतृत्वच करत असतो परंतु जणू काही त्यांच्यात नेतृत्वगुणांचा अभाव आहे असे प्रत्यय वारंवार येतांना दिसतात.
धुळे जिल्हा परिषदेत झालेली लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची कारवाई झाली तरी आता सर्व कर्मचारी वठणीवर येतील हा आशावाद भाबडा आहे. अनेक लाच प्रकरणातील आरोपी नंतर सहीसलामत सुटल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्याचा ना त्यांना पश्चाताप आहे ना खेद! उलट आमचे कोणी काही बिघडवू शकत नाही अशा अविर्भावात ते असतात. अशावेळी समोरचे देखील दबकून असल्याचे दिसते. तेव्हा आता या प्रकरणात पुढे काय होते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते. अशा कारवाया झाल्या तरी न्यायालयासमोर हे प्रकरण सिद्ध करणे ही लढाई मोठी आहे. मात्र तिथे विशेषतः वर्ग १ चे अधिकारी निसटतात त्यामागे तो अधिकारी ज्या विभागाचा असतो तो विभागच ‘सक्षम पत्र’ देण्यास चालढकल करत अशा लाचखोर अधिकाऱ्याला पाठीशी घालतो. शिवाय राजकीय वरदहस्त, इतर लागेबांधे असे अनेक पर्याय त्यांच्यापुढे असतातच. शिवाय एखाद्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्याला बळीचा बकरा बनवून सर्व पाप झाकले जाते. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची कारवाई झाली याचे निश्चित स्वागत झाले पाहिजे. पण अजून अर्धी लढाई न्यायालयासमोर होईल. तिथे देखील लाचखोरांना अभय मिळणार नाही यासाठी दक्ष असले पाहिजे हेच आजवरच्या अनुभवातून लक्षात येते.
Menu
ब्रेकिंग
