50 हजार द्या, महसूल विभागाचा दंड टाळा
शासनाच्या महसूलाचे कोट्यावधीचे नुकसान
DPT NEWS NETWORK 🗞️✍️ प्रतिनिधी:- अमर मोकाशी
भिवापूर :- पोलीस अधीक्षकांच्या दंडुक्यामुळे वाळूच्या वाहनांकडून घेतली जाणारी एन्ट्री बंद करण्यात आली. एन्ट्री बंद असल्याने वाळूची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांविरुद्ध कारवाईचा सपाटा सुरु आहे. मात्र या कारवाईतूनही लाखोचे वारे न्यारे होत असल्याची माहिती आहे. वाळूची एन्ट्री बंद असली तरी गिट्टीच्या वाहनांकडून घेतली जानारी एन्ट्री पूर्वीप्रमाणेच सुरु असल्याची बाबही समोर आली आहे.
गिट्टीच्या एका वाहनासाठी महिन्याला तीन हजार रुपये एन्ट्री घेतली जाते. ते वसुलण्याचे काम एक कर्मचारी बघत असल्याचे समजते.
भिवापूर, उमरेडसह कुही तालुक्यातील काही भागात मोठ्या प्रमाणात गिट्टीच्या खाणी आहेत. त्यातील गिट्टी भिवापूर मार्गे भंडारा, गडचिरोली आणी चंद्रपूर जिल्ह्यात नेली जाते. दररोज गिट्टी भरलेली शेकडो वाहने भिवापूर मार्गे ये जा करतात. त्यातील बहुतांश वाहनांत ओव्हरलोड गिट्टी भरलेली असते. ही वाहने एन्ट्री वसुलणाऱ्यांच्या रडारवर आहेत.
पूर्वी गिट्टीशी संबंधीत कागदपत्रे तपासण्याचे काम महसूल व पोलीस कर्मचारी करायचे. त्यावर न्यायालयाने काही अंशी बंदी घातली. वाहन ओव्हरलोड असले तसेच कागदपत्रे योग्य नसल्यास पोलीस कारवाई करू शकतात. याचाच लाभ पोलिसांकडून घेतला जात असल्याचे समजते. महिन्याची नियमित एन्ट्री देणाऱ्या वाहनांना गिट्टी वाहतुकीला खुली सूट दिली जात असल्याचे सांगण्यात येते.
—> 50 हजार द्या महसूल विभागाची कारवाई टाळा
सध्या वाळूची अवैध वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाईचा धडाका सुरु आहे. विना रॉयल्टी वाळू भरलेले वाहन पकडल्यानंतर चालक व मालकाविरुद्ध पोलीस वाळू चोरी (कलम 379) तसेच जमीन महसूल संहिता कलम 48 (8) (7) व खान आणी खनिज कलम 4, 21 सार्वजनिक संपत्ती नुकसान प्रतिबंधक अधिनियम 3 नुसार गुन्हा नोंदवितात. जमीन महसूल व खान अधिनियमांतर्गत नोंदविण्यात आलेल्या गुन्ह्याविषयी कारवाई करण्याची जबाबदारी तहसील कार्यालयाची आहे. वाळूचे वाहन पकडल्यानंतर त्याबाबतची सूचना तहसील कार्यालयाला देणे पोलिसांना आवश्यक आहे. शिवाय महसूल विभागाची कारवाई पूर्ण झाल्यानंतरच पकडलेली वाहने सोडायला हवी. परंतु तसे न करता वाळू चोरीच्या गुन्ह्यासाठी (कलम 379) न्यायालयाने सुपूर्दनाम्याचे आदेश देताच जप्त केलेली वाहने पोलीस सोडून देतात. विशेष म्हणजे जोपर्यंत न्यायालयाकडून सुपूर्दनाम्याचे आदेश वाहन मालकाला मिळत नाही, तोपर्यंत पोलीस वाहन पकडल्याबाबतची माहिती तहसील कार्यालयाला कळु देत नाही. त्याबदल्यात वाहन मालकाकडून 40 ते 50 हजार रुपये उकळले जात असल्याचे समजते. चोरीची वाळू ज्या घाटावरून भरण्यात येते त्या घाट चालकांवरही दिखाव्यासाठी गुन्हे दाखल केले जातात, मात्र नंतर सेटिंग केली जाते. यातूनही 50 हजार ते 1 लाखापर्यंत रकम उकळली जाते, अशी माहिती आहे.
—> शासनाच्या महसूलाचे नुकसान
चोरीची वाळू भरलेल्या वाहनावर महसूल विभाग लाखो रुपये दंडाची आकारणी करते. हा दंड टाळण्यासाठी वाहन मालक सुपूर्दनाम्याच्या आधारावर वाहने सोडवून घेतात. त्यासाठी पोलीस त्यांना सहकार्य करतात. महसूल विभागाला वाहन पकडल्याची सूचना मिळेपर्यंत ते वाहन सुटलेले असते. त्यामुळे महसूल विभाग दंड वसुल करू शकत नाही. पर्यायाने दंडाच्या रूपात शासनाला मिळणाऱ्या महसूलाचे नुकसान होते. मात्र पोलीस आणी महसूल विभागाला त्याच्याशी काही देणे घेणे नसल्याचे वरील प्रकारावरून दिसून येते.
