DPT NEWS NETWORK 🗞️📹🗞️✍️🚨दर्शन पोलीस टाईम🚨प्रतिनिधी – निवास गागडे
इचलकरंजी:- कोल्हापूर जिल्ह्यातील हुपरी नगरपरिषद क्षेत्रात लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी दलित वस्ती सुधार योजना अंतर्गत करणेत आलेल्या कामांबाबत लोकशाही दिनात दाखल केलेल्या तक्रार अर्जाची दखल घेण्यात आलेली आहे.
तक्रार अर्जाबाबत हुपरी नगरपरिषदेचे मुख्याअधिकारी व
तत्कालीन नगर अभियंता प्रदीप पांडुरंग देसाई यांना १३/०८/२०२५ रोजी देखील पत्र देण्यात आले होते.हुपरी नगरपरिषद अंतर्गत लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी दलित वस्ती सुधार योजने बाबत नियमातील ५०% लोकसंख्या असलेल्या भागामध्ये सदर योजना राबविली जाईल असा स्पष्ट शासन निर्णय असताना तसेच प्राप्त निधी खर्च करण्याबाबत देखील नियमांचे पालन न करता कामे पूर्ण करण्यात आली. याबाबत लोकशाही दिनात दिलेल्या तक्रार अर्जावर खुलासा करण्यास तत्कालीन नगर अभियंता प्रदीप पांडुरंग देसाई यांना कळविले होते. सदर बाब मुख्याधिकारी यांना कोणतीही माहिती नव्हती असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. कारण सद्य स्थितीमध्ये ते मुख्याधिकारी व प्रशासक आहेत. २०२२-२३, २०२३-२४ व २०२४-२५ या कालावधी मध्ये झालेल्या लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी दलित वस्ती सुधार योजने अंतर्गत कामाबाबत तक्रार अर्ज दाखल केला होता. २०२३-२४ व २०२४-२५ या कालावधी मध्ये नगर अभियंता प्रदीप पांडुरंग देसाई हे नगर अभियंता म्हणून कार्यरत होते. त्यामुळे त्यांचेकडे खुलासा मागणे हे क्रमप्राप्त आहे. सन २०२२-२३ या कालावधी मध्ये जे नगर अभियंता म्हणून कार्यरत असतील त्यांचे कडे खुलासा मागितला नाही. तसेच संदर्भीय प्रकरणात देण्यात आलेल्या निवेदनात तत्कालीन मुख्याधिकारी चार मक्तेदार लेखाधिकारी, लेखापाल असे असताना या प्रकरणाच्या निवेदनाचा खुलासा एकाच अधिकार्याकडे मागणी करणे १०० टक्के चुकीचे आहे.
नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी या बाबींशी व विकासकामासाठी लागणाऱ्या निधी मागणीसाठी केलेल्या अर्जातील बाबीच्या पुर्तते साठीच्या कागदपत्रांवर मुख्याधिकारी जबाबदार आहेत.मुख्याधिकारी यांनी खोटी प्रमाणपत्रे अर्जास जोडून जिल्हा नियोजन समिती कडे सादर करण्यात आलेली आहेत. याबाबत सध्या कार्यरत असलेले तत्कालीन मुख्याधिकारी यांनी देखील खोटी कागद पत्रे जोडून फसवणूक केलेली आहे. सध्या कार्यरत असलेले तत्कालीन मुख्याधिकारी व नगर अभियंता यांची खातेनिहाय चौकशी करण्यात यावी.विद्यमान मुख्याधिकारी यांची तत्काळ बदली करून त्यांना जबाबदार धरून त्यांचेवर खाते निहाय चौकशी (DE) लावनेत यावी यासंबंधीत गुंतलेल्या सर्व अधिकार्याच्यावर कारवाई करणेत यावी. १४/०८/२०२५ रोजीच्या नियोजित उपोषणास स्थगिती देण्यात आलेली होती परंतु झालेल्या पत्रव्यवहार पाहता यातील दोषीवर कारवाही होईल का? नाही हा प्रश्न सामान्य नागरिकांना आहे. म्हणून आम्ही येत्या लोकशाही दिनापर्यंत कारवाई न झालेस योग्य त्या न्यायालयासमोर दाद मागणेत येईल तसेच स्थगित केलेले आंदोलन ४/०९/२०२५ पासून चालू करणेत येत असल्याचे निवेदन अशोक बाजीराव खाडे, सुभाष बंडू कागले यांनी कोल्हापूर जिल्हाअधिकारी यांना दिले.
