DPT NEWS NETWORK ✍️ प्रतिनिधी: – प्रा.भरत चव्हाण
नंदुरबार: राज्यशास्त्र कनिष्ठ महाविद्यालय संघटना महाराष्ट्र राज्य यांच्यावतीने नंदुरबार जिल्हा निवासी जिल्हाधिकारी मा.श्री. सुधीरजी खांदे साहेबाना राज्यशास्त्र संघटना नंदुरबार कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
मा. शालेय शिक्षण मंत्री यांच्या अखत्यारित येणारा कनिष्ठ महाविद्यालय स्तरावरील इयत्ता 11 वी, 12 वी राज्यशास्त्र विषयाच्या सध्याच्या अभ्यासक्रमातुन भारतीय संविधानाचा भाग मोठ्याप्रमाणावर वगळण्यात आला आहे. त्यामूळे संविधानाची ओळख विद्यार्थ्याना होत नाही.
एवढेच नव्हे 11वी , 12वीच्या सुधारीत विषय योजना व मूल्यमापन योजनेनुसार कनिष्ठ महाविद्यालयीन स्तरावर सर्व शाखेच्या विद्यार्थ्यांना राज्यशास्त्र विषय ग्रुप ब मध्ये टाकून राज्यशास्त्र विषयाला कला व वाणिज्य शाखेपुरता मर्यादित केला. त्यामूळेच राज्यशास्त्र हा विषय ग्रुप ब मधून वगळून ग्रुप अ मध्ये सामाविष्ठ करण्यात येऊन इंग्रजी व मराठी विषयांप्रमाणे राज्यशास्त्र विषय सर्व शाखांसाठी अनिवार्य विषय म्हणून समाविष्ट करुन सर्व शाखेच्या विद्यार्थ्यांकरिता राज्यशास्त्र विषय घेण्याची संधी उपलब्ध करुन देण्यात यावी.
तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयीन स्तरावरील शाळांना अनुदान घोषित केले मात्र अजूनही अपात्र, अघोषित यादी जाहीर करुन 20 टक्के, 40 टक्के या सर्वांनासाठी प्रचलित धोरणानुसार अनुदानाचा शासन निर्णय निर्गमित केला नाही तो आपण करावा.
शासकिय नियमित सहाय्यक शिक्षकाचे मंजूर पदावर अनियमित घडयाळी तासिका शिक्षक दिर्घकालीन काम काम करणाऱ्या उच्च माध्यमिक साहाय्यक शिक्षकांच्या रिक्त पदावर विशेष बाब म्हणून समायोजन करण्यात यावे. सोबतच त्यांच्या मानधनामध्ये वाढ करावी..
संपूर्ण महाराष्ट्रात जूनी पेन्शन लागू करण्याच्या संदर्भात तीव्र लढा सुरु आहे. सबब बाब लक्षात घेऊन जूनी पेशन लागू करावी. तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयीन स्तरावर उच्च माध्यमिक शिक्षकांची पद भर्ती अनेक वर्षापासून रखडलेली आहे ती ताबडतोब सुरु करावी.
प्रमुख मागण्या
1) इयत्ता 11 वी, 12 वीच्या प्रचलित अभ्यासक्रमात बदल करुन त्यात भारतीय संविधानाची ओळख करुन देणारा अभ्यासक्रमाचा समावेश करावा.
2) राज्यशास्त्र विषय कनिष्ठ महाविद्यालयीन स्तरावर सर्व शांखा करिता इंग्रजी मराठी विषयाप्रमाणे अनिवार्य करावा.
3) जे विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालय स्तरावरील अपात्र, अघोषित, यादी जाहीर करुन 20 टक्के, 40 टक्के या सर्वांनसाठी प्रचलित धोरणानुसार अनुदान देण्याचा शासन निर्णय निर्गमित करावा.
4) जूनी पेन्शन योजना लागू करावी.
5) शासकिय, अशासकिय ठिकानी तासिका तत्वावर अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांचे मानधन वाढविण्यात यावे
6) कनिष्ठ महाविद्यालयाची शिक्षक पद भर्ती ताबडतोब सुरु करावी.
यावेळी उपस्थित राज्यशास्त्र कनिष्ठ महाविद्यालय परिषदेचे नंदुरबार जिल्हा अध्यक्ष.प्रा दिलीप सोलंकी सोबत राज्यशास्त्र विषयांचे प्राध्यापक , कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेचे तालुकाध्यक्ष प्रा. प्रशांत बागुल , तालुका क म वि संघटनेचे सचिव प्रा.संजय मराठे , प्रा.एन.एस. भदाणे व प्रा.भरत चव्हाण जिल्हा कमवी संघटना चे प्रतिनिधी व प्रा सी.एन.पवार ,सदरील मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना देण्यासाठी नंदुरबार जिल्ह्यातील राज्यशास्त्र विषयाच्या सहकारी प्राध्यापक तसेच विनाअनुदानित प्राध्यापक वर्ग दि. २७ डिसेंबर २०२२ नंदुरबार जिल्हाधिकारी कार्यालय, येथे उपस्थित होते.