धुळे – महाराष्ट्रातील आमदारांना मोफत घरे !देण्यात येऊ नये मोफत घरे देण्याचा निर्णय मागे न घेतल्यास धोरण छेडण्याचा इशारा जनांदोलन तर्फे देण्यात आला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.
आमदारांना असणारा मूळ वेतन महागाई भत्ता, टपाल भत्ता, अधिवेशन भत्ता, मोफत दूरध्वनी, मोफत रेल्वे प्रवास, विमान प्रवास ही सुविधा तसेच निवृत्ती वेतन आदी अनेक सुविधा सर्वसामान्य जनतेच्या कररूपी भरलेल्या पैशातून मिळतात. दरमहा प्रति आमदार सुमारे तीन लाख रुपये दिले जात आहे. त्यात आमदारांना मोफत घरे देण्याची आवश्यकता नाही. याउलट सामान्य जनतेला महाराष्ट्रात गरजेपुरते घरे नाहीत. या करणामुळे जीवन जगणे अशक्य होत असताना आमदारांना मोफत घरे देण्याचा निर्णय चुकीचा निर्णय घेतला गेला आहे. निर्णय मागे न घेतल्यास भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन तीव्र आंदोलन छेडेल असा इशारा चंद्रवीर सावळे, के. एन. साळुंखे, विठ्ठल चौधरी, शशिकांत शर्मा, देविदास पाकळे, यशवंत पाटील यांनी दिला आहे.
Menu
ब्रेकिंग
