DPT NEWS NETWORK 🗞️✍️
धुळे- मराठ्यांना आरक्षण देण्यास ओबीसीचा विरोध नाही. परंतु हे आरक्षण ओबीसीमधून देण्यात येऊ नये. सुप्रीम कोर्टानेही जजमेंट देऊन हा विषय संपविलेला आहे. परंतु राजकीय लाभासाठी सरकारने पुन्हा मराठा-ओबीसी मुद्दा निर्माण केला आहे.
आपण सुप्रिम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचा अवमान तर करीत नाही ना ? आधीच ओबीसीचे आरक्षण हे अल्पप्रमाणात आहे. त्यावर पुन्हा वेगवेगळ्या मार्गाने हल्ला करण्याचे कारस्थान सुरु आहे. ते आम्ही खपवून घेणार नाही. शासनाने 29 मे 2023 रोजी स्थापन केलेली मराठा ओबीसीकरणाची समिती त्वरीत बरखास्त करावी. अन्यथा राज्यातील ओबीसी समाजाच्या असंतोषाला सामोरे जावे लागले. राज्य शासनाने ओबीसी विरोधात भूमीका घेण्याचे बंद करावे, अन्यथा येणाऱ्या निवडणूकीत ओबीसी समाज जागा दाखविल्याशिवाय राहणार नाही. शासनाने मराठा ओबीसी करणासाठी स्थापन केलेली समिती त्वरीत बरखास्त करावी. अन्यथा होणाऱ्या परिणामास तयार रहा.
महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाच्या ओबीसी करणाकरिता स्थापन केलेली समिती तात्काळ बरखास्त करावी अशी मागणी मा. नगरसेवक दिलीप आप्पा देवरे यांनी केली आहे.